काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन्।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा शुक्रवार आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँदै संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने स्पष्ट पारिन। भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाई छ। भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन।
विगतमा सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पूर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले ती अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको जानकारी गराउँदै उनले अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने दाबी गरिन। अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्यांक गलत भएको हुनसक्ने भन्दै शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने उनको भनाई छ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले जग्गाको वर्गीकरण पनि नयाँ तरिकाले गर्न लागिएको बताइन्। जमिनको उपयोगका लागि पनि ऐन बनाउन लागिएको उनले स्पष्ट पारिन।
मालपोत ऐन संशोधन गरेर जग्गाको संरक्षण गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन्। त्यसैगरी गुठीसम्बन्धी पनि नयाँ ऐन बन्न लागेको उनले बताइन्। गुठीलाई अब प्राधिकरणमा ल्याएर सबैखाले समस्या समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाई थियो।
त्यस्तै, २३ सालमा भएको जग्गा नापीलाई पनि नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। त्यसबेलाको नापीका कारण अहिले पनि लालपुर्जा वितरणमा समस्या भएकाले पुराना फाइल अध्ययन गरेर करिब १५ लाख जनतालाई सम्पत्तिका मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालको दाबी छ।
कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन्। कतिपय ठाउँमा सीमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो। सीमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने उनको भनाई छ।
द्वन्द्वकालमा भएका हिंसात्मक घटनामा परी नष्ट भएका लालपुर्जा पुनः वितरण गर्नका लागि पनि विशेष नापी गरिने अर्यालले बताइन्। विगतमा नै मुक्त हलिया र कमैयालाई मुक्त गराइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अब उनीहरुलाई पुनर्स्थापना गराइने अर्यालले बताइन्। १ वर्षभित्रमा मुक्त हलिया र कमैयालाई पुनर्स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालको दावी थियो।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ १०:०२ शुक्रबार
