रसुवा - रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म एक दर्जन मुद्दाको फैसला गरेको छ । समितिमा परेका सबै मुद्दा फैसला भइसकेको छ । तर पछिल्लो समय समितिमा एउटै मुद्दा दर्ता भएको छैन । गाउँपालिकाको वडास्तरमा नै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएपछि मुद्दा आउन छाडेको समितिकी संयोजक सिर्जना लामाले बताइन्।

यो गाउँपालिकामा छ वटा वडा छन् । प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर मेलमिलापकर्ता राखिएको छ । वडामा आएका विवाद वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रहरू्रले नै मिलाउन थालेका छन् । जिल्लाको आमाछोदिङ्मोे गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा यसअघि पाँचवटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये तीनवटा मुद्दा मिलाइयो । अन्य दुईवटा मुद्दा हाल्ने व्यक्ति नआएपछि यी मुद्दाको काम अघि बढेन । समितिकी संयोजक नवीना लामाका अनुसार मुद्दा दिने मान्छेलाई धेरैपटक बोलाउँदा पनि नआएपछि दुईवटा मुद्दा फैसला गर्न नसकिएको हो।

‘वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएपछि हामी कहाँ एउटै मुद्दा आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘गाउँको विवाद केन्द्रका मेलमिलापकर्ताले गाउँमा नै मिलाउछन् ।’ गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको समितिमा पनि एउटै मुद्दा परेको छैन।

न्यायिक समिति गठन हुनुपूर्व नै केन्द्रले विवाद मिलाउँदै आएको थियो । यो गाउँपालिकामा केन्द्रमा पनि कमै मात्र मुद्दा पर्ने गरेका छन् । नजिकै जिल्ला प्रहरी कार्यालय भएकाले स–साना विवाद पनि प्रहरीकोमा पुग्छ।

कालिका गाउँपालिकाको समितिमा भने मुद्दा आउने क्रम घटेको छैन । वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र गठन भए पनि मुद्दा आउने क्रम उस्तै रहेको संयोजक भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म आएका मध्ये १८ वटाको मिलापत्र गराएका छौँ, उनले भने अझै ८ वटाको फैसला गर्न बाँकी छ।’

गाउँ हुने विवाद समाधानका लागि वडा तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति दुबैमा एउटै मुद्दा पर्ने गरेको उत्तरगया गाउँपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक चमेली गुरुङले बताइन् । समितिमा हालसम्म १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाइ छ।

जिल्लामा रहेका २७ वटा वडामध्ये २३ वटा वडामा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छ । जिल्लामा २ सय २१ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ता रहेका प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित साुमदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमको जिल्ला संयोजक सोनाम तामाङले बताए।

कालिकामा तीनवटा र उत्तरगयामा तथा नौकुण्ड गाउँपालिकामा एउटा एउटा वडामा केन्द्र स्थापना गर्न बाँकी छ । उनका अनुसार हालसम्म केन्द्रले ५ सय ६० वटा विवाद मिलाई सकेको छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०२:०३ आइतबार