काठमाडौं - सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन।
द्वन्द्वपीडित न्याय माग्दामाग्दै, आफ्ना पीडा सुनाउँदासुनाउँदै हैरान भैसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय लम्बिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरूले यसलाई छिटो टुंगाउन आग्रह गरेका छन्।
मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दैछ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले देशका सातै प्रदेशका पीडितहरूको भेला गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने उपाय खोज्न थालेको छ। साझा चौतारीले द्वन्द्व विश्लेषक विज्ञसहित पीडितको भेला गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटै टुंगाउने बाटो खोज्न थालेको हो।
मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगोमा पु-याउन सबैभन्दा पहिले पीडितलाई सत्यतथ्य दिनुपर्ने बताए। द्वन्द्वमा परेका फरक मान्छेका फरक मुद्दा र आवश्यकतालाई छुट्टाएर हेर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ। ‘अभियोजन मात्र होइन, पीडितले बेपत्ता, मारिएकाको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार छ,’ उनले भने।
सरकारले आफू बच्नेगरी कानुन बनाएकाले पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको उनले बताए। अब नयाँ ढंगले संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन प्याकुरेलको सुझाव छ। पीडितका लागि परिपूरण, अभियोजन नीति, मेलमिलाप नीति, ज्यादती गर्नेलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य मान्यता अनुसार समाधान गर्न सकिने उपाय बताए। राजनीतिक दलका मुख्य नेताले सार्वजनिक प्रतिबद्धता लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापनमा काम गरेका द्वन्द्व विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले पनि प्याकुरेलको जस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो भएको बताउँछन्। दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।
दुवै पक्षका पीडित एकजुट भएर न्याय माग्नु विश्वमै अनुकरणीय भएको वाग्ले बताउँछन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगाउन पीडितको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ। उनले वर्तमान ऐन पीडितकेन्द्रीत र मानवअधिकारमैत्री हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको टिप्पणी गरे।
‘अर्धन्यायायिक, अर्धराजनीतिक विषय भएकाले पीडितको सहभागिता बिना संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्न सक्दैन,’ वाग्लेले भने, ‘न्याय दिने कुरा राजनीतिक इच्छा शक्तिभित्र परेको छैन। दलहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन।’
संक्रमणकालीन न्याय आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण, एनजिओ÷आइएनजिओकरण, अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकाले पनि समस्या देखिएको टिप्पणी गरे। विश्लेषक वाग्लेका अनुसार विगतको पाठ सिकेर नेपाली आफैले टुंगाउनुपर्नेछ।
उनले पहिलो सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित, सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय साथै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नता, सहभागितामा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। दल र सरकारको प्रतिवद्धतामा संविधान, शान्ति सम्झौता, दल र द्वन्द्वपीडितबीच भएका सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी, २०७१ मा सर्वोच्चबाट भएका फैसला समेटेर दस्तावेज बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
त्यसैगरी द्वन्द्व विश्लेषक टीका ढकालले दुई आयोगप्रति भएको अविश्वासले संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी रहेको बताए। उनले कानुन बनाउँदा पीडिकलाई सुरक्षित गर्ने खालको देखिएको टिप्पणी गरे।
उनले राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित स्वामित्व लिएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन लाग्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटै मञ्चबाट विगतको द्वन्द्वप्रति क्षमा माग्दै मार्गचित्रसहित अघि बढ्नुको विकल्प नभएको ढकालले बताए।
त्यसैगरी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले लामो समयसम्म पीडा पोख्दै हिडेर न्याय नपाएको भन्दै नयाँ बाटो अवलम्बन गरेर टुंगोमा पु-याउन आग्रह गरे। चौधरी राज्यपक्षबाट पीडित हुन्। ‘आक्रोश, आवेश, बदलाभाव मसँग पनि छ। हिजो झन धेरै थियो’ उनले भने, ‘अब नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने देखियो।’
कानुनी रुपले मात्रै सम्भव नदेखिएका भन्दै सामाजिक न्यायको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘ठूला अपराधी कार्वाहीको भागिदार हुनैपर्छ। अन्योलबाट मुक्ति खोजौं,’ उनको आग्रह छ।
साझा चौतारीका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अहिलेसम्म पीडितले महसुस गर्नेगरी ठोस उपलब्धि केही हुन नसकेको बताए। अधिकारी तत्कालीन विद्रोहीपक्षबाट बुबा मारिएका पीडित परिवार हुन् । उनले राज्यले समाधानभन्दा सिध्याउनेतर्फ गएको भन्दै फरक अपेक्षा, चाहना, अडान हुँदाहुँदै पनि समाधान निस्कन नसकेकाले नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्ने बताए। एउटा साझा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी साझा चौतारीका सचिव देवबहादुर महर्जनले सत्यतथ्य जान्न पाउनुपर्ने पहिलो आधार भएकाले पहिलो सर्त सत्य उजागर गर्ने हुुनुपर्ने बताउँछन्। महर्जन द्वन्द्वकालका यातनापीडित हुन्।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ०१:२० सोमबार
