काठमाडौं - कर्मचारीका मुद्दा किनारा लगाउन छुट्टै अदालतको रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतलाई अब उच्च अदालतको इजलासमा राखिने भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न बाँकी छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गरी प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासमा राख्ने व्यवस्था गरेर विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पठाए पछि राष्ट्रियसभाले सो विधेयकलाई पारित गरेको हो।

राष्ट्रियसभाको बैठकले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजालासमा राखिने विषयलाई नै यथावत राखेर विधेय पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। संविधानको धारा १५२ को व्यवस्था बमोजिम संसद्मा दर्ता भएको प्रशासकीय अदालत गठन सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा लामो छलफल भएको थियो।

सरकारले ल्याएको विधेयकले काठमाडौं उपत्यका मुकाम हुने ठाउँमा एउटा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने तर प्रादेशिक ठाउँमा आवश्यकता अनुसार इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राखेको थियो। कांग्रेसका सांसदहरूले सबै प्रदेशमा एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासको रूपमा सबै प्रदेशमा राख्नु पर्ने संशोधन समेत दर्ता गराएका थिए।

विधायन समिति सदस्य कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले ३ नम्बर प्रदेशमा मात्र अदालत गठन गर्ने र बाँकी प्रदेशमा इजलास गठन गर्ने मनसायको यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्न संशोधन राखेको बताइन्। उनले यसविषयमा आफू सहित अन्य सदस्यले संशोधन राखी विधेयक संशोधन गरिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संशोधित विधेयकले अब सबै प्रदेशमा उच्च अदालतको इजलासमा प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ।’

निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाका आधारमा २०४४ साल भदौ २२ गते प्रशासकीय अदालत नियमावली लागू भई छुट्टै प्रशासकीय अदालतको स्थापना भएको थियो। प्रशासकीय अदालतले निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाको विभागीय कारबाहीसम्बन्धी विषयको मुद्दा मात्र हेदै आएको थियो।

तर अब प्रसासकीय अदालतले कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजाय, कर्मचारी बढुवा, कर्मचारी सरुवाको विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार दिइएको छ। सामान्य तथा विशेष दुवै प्रकृतिका सजाय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार भने प्रशासकीय अदालतलाई निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (ख)ले नै तोकेको थियो। उच्च अदालतमा रहने प्रशासकीय अदालतको इजलासमा न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष हुने, न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको अर्को एक जना न्यायाधीश सदस्य रहने छन् भने निजामती सेवाको विशिष्ट सेवाको पदमा कम्तीमा तीन बर्ष सेवा गरी निवृत्त वा सार्वजनिक प्रशासन वा कानुन विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य रहनेछन्।

संसदमा आएको यस अघिको विधेयकले प्रशासकीय अदालतमा नेपाल सरकारले बमोजिमका अध्यक्ष र दुई सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। अध्यक्षमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएको थियो। सदस्यमा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट कम्तीमा तीनबर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस बर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना र अर्को सदस्यमा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन बर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस बर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना रहने व्यवस्था गरेको थियो।

संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकले ३ नम्बर प्रदेश बाहेको इजलासमा न्यायपरिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने, न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको अर्काे एकजना न्यायाधीश सदस्य रहने र यी माथिको योग्यता पुगेको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। प्रशासकीय अदालतको अधिकारको दायरा बढाइ निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल संघीय संसद सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारीको मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको छ।

सार्वजनिक संस्था भन्नाले ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान प्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था रहनेनछन्। यसैगरी, प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकाय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्था भनिएको छ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०१:२३ आइतबार