डोल्पा - नगर क्षेत्रको विकास कार्यमा प्रयोग गरिने भन्दै महँगो मुल्यमा खरिद गरिएकाे डोजर जनप्रतिनिधिको कमाई खाने भाँडो बनेको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले आन्तरिक विकास आयोजनाहरुको काम गर्ने भनेर एक करोड मुल्यमा खरिद गरेकाे हुन्डाई कम्पनिको डोजर जनप्रतिनिधिको तलब खाने माध्यम बनेको हो। प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायहरुको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब खुवाउन सकिने निर्णय गरेको थियो।
आफ्नो नगर क्षेत्रमा प्रभावकारी कर असुली तथा व्यवस्थापनको पद्दती समेत तय गर्न नसकेको नगरले डोजर आम्दानीबाट भने जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले ०७५ साउनबाट लागु हुने गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब खुवाएको हो। ०७५ साउन देखि असोज सम्म तीन महिना र दशै पेश्की समेत गरेर चार महिनाको तलब खुवाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। ०७५ असार २३ मा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले भरपर्दाे स्थायी आन्तरिक स्रोत भएमा तलब खुवाउने निर्णय गरेको थियो। ०७५ भदौको अन्तिम साता बसेको नगर बैठकले ११ वडाका अध्यक्षहरुलाई मासिक १९ हजार, निर्वाचित वार्ड सदस्यलाई मासिक ६ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मासिक ११ हजार, मेयरलार्इ मासिक ३४ हजार र उपमेयरलाई मासिक ३० हजारका दरले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको थियो।
वार्ड अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सदस्य र कार्यपालिका सदस्य समेत गरि ६० जना जनप्रतिनिधिहरुले चार महिनाको तलब भनेर २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेका छन।
नगरपालिकाले ११ वार्ड अध्यक्षलाई मासिक १९ हजारका दरले ८ लाख ३६ हजार, ३९ सदस्यलाई मासिक ६ हजारका दरले ९ लाख ३६ हजार, कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यलाई मासिक ११ हजारका दरले ३ लाख ५२ हजार, मेयरलाई ३४ हजारका दरले चार महिनाको १ लाख ३६ हजार र उपमेरलाई ३० हजारका दरले १ लाख २० हजार रुपैयाँ निकासा गरी सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको खातामा जम्मा गरिएकाे त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वार्ड नं १ का अध्यक्ष कर्मसिं थापाले बताए। वार्ड अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सदस्य र कार्यपालिका सदस्य समेत गरी ६० जना जनप्रतिनिधिहरुले चार महिनाको तलब भनेर २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेका छन। नगरपालिकाको वार्ड नम्बर ६ मा पर्ने खदांग देखि ल्हा गाउँ सम्मको मोटरबाटो खने वापत प्रतिघन्टा दश हजारका दरले उठेको झण्डै २४ लाख रुपैयाँ नगरले जनप्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक भनेर खुवाएको हो।
कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोतको अभावमा जनप्रतिनिधिहरुले विकासलाई वेवास्ता गर्दै घुमाउरो पारामा विकास बजेटबाटै तलब खाँदा यसको चौतर्फि आलोचना भएकाे छ। कमजोर कर असुली र निष्प्रभावकारी आर्थिक नीतिका कारण आन्तरिक स्रोतको अभावमा नगरले जनप्रतिनिधिहरुलाई उपलब्ध गराएको पारिश्रमिकलाई नै आधार मान्ने हो भनेपनि वार्षिक ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७५ ०८:४९ शुक्रबार
