काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरुमा छलफल गर्ने अजेन्डा छनोटको विषयमा होडबाजी चलेको छ। समितिहरूले छलफल गरेको विषय एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरेको पाइएको छ । संसदीय समिति गठन भएपछि पछिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्बन्धी एउटै विषयमा निर्देशन गरेका छन् भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति ले उपभोग्य सामग्रीको विषयमा छलफल मात्र गरेको छ।

यस्तै, राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माणबारे निर्देशन नै दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘समितिको क्षेत्राधिकारमा ओभरल्याप हुन गएमा त्यसले ‘कन्फ्युजन’ मात्रै ल्याउँने बताए । यसबारे आफूले सबै सभापतिसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । यता संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ले कहिलेकाही समितिका काममा ‘ओभरल्याप’ हुने बताए । ‘कहिले नजानेर हुन्छ भने कहिले इमान्दारीसाथ काम गर्दा हुन्छ। तर, समितिले दिएका निर्देशन फरकफरक भएमा सरकारलाई आनन्द हुनजान्छ। त्यसैले, समितिहरूले एउटै विषयमा छलफल गरेमा सभामुखले समितिका सभापतिलाई बोलाएर निर्देशन दिने विषयमा एकरूपता ल्याउने गर्नुपर्दछ,’ उनले भने।

कहिले नजानेर हुन्छ भने कहिले इमान्दारीसाथ काम गर्दा हुन्छ। तर, समितिले दिएका निर्देशन फरकफरक भएमा सरकारलाई आनन्द हुनजान्छ । त्यसैले, समितिहरूले एउटै विषयमा छलफल गरेमा सभामुखले समितिका सभापतिलाई बोलाएर निर्देशन दिने विषयमा एकरूपता ल्याउने गर्नुपर्दछ।

सार्वजनिक लेखा समितिले दैनिक उपभोग्य बस्तुको सुपथ मूल्य कायम गर्ने विषयमा असोज १८ गते निर्देशन दिएको छ। चिनीसँगै चाडपर्वका अवसर छोपी तेल, दाल पिठो लगायतका सामग्रीमा मनपरी मूल्यवृद्धि देखिएकोले कडाईपूर्वक नियन्त्रण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो लेखा समितिले चिनीको उखु किसानसँग ५३ रुपैंया गेट मूल्य र अधिकतम ६३ खुद्रा बिक्री मूल्यलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यता राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले असोज ५ गते नै छलफल गरी दसैंलगायतका महत्वपूर्ण चाडपर्वहरूको आगमनसँगै हरेक वर्ष बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले असोज ९ गते दैनिक उपभोग्यवस्तु आपूर्तिसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।

यता, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ विमान निर्माणमा जे समस्या देखिएको छ त्यसको तत्काल समाधान गर्नका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गत असोज १५ गतेको बैठकबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा बस्ती व्यवस्थापन, रूख कटानीलगायतका जनस्तरमा आएको चासो र सरोकारका विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी तत्काल टुंगोमा पुग्न र विमानस्थल निर्माणको कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन मन्त्रालय र अयोजनालाई निर्देशन दिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि निजगढ विमानस्थलको विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। समितिले विमानस्थल निर्माणमा उत्पन्न वातवरणीय विवाद अध्ययन गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ। उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमामात्र समितिले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्दैछ भने राष्ट्रिय सरोकारसमिति कात्तिकको तेस्रो हप्तामित्र निजगढ विमानस्थलको अध्ययन गर्न जाँदैछ।

आगामी कात्तिक तेस्रो साता समितिको तर्फबाट दुईओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ, बारा र काठमाडौं तराई मधेस द्रूतमार्गको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिव सुदर्शन कुँइकेलले भने अरु समितिसँगको विषय एउटै भए पनि उद्देश्य फरक छ । राष्ट्रिय सरोकार समितिले दसैंै, तिहार, छठ, नेपाल संवत्, वकर इद, ल्होसारलगायत महत्वपूर्ण चाडपर्वहरूको अवसरमा यात्रुहरूको आवागमन अत्याधिक हुने गरेको सन्दर्भलाई मध्येनजर राखी यात्रुहरूलाई सहज ढंगले ओ व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस विषयमा लेखा समितिमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०१:२६ सोमबार