रुपन्देही - प्रदेश ५ सरकारले १५ प्रकारका र विभिन्न ऐन निर्माणका लागि बाटो खुलाएको छ। मन्त्रिपरिषदको आईतवार बसेको बैठकले विधेयक निर्माणका लागि १५ वटा अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्विकृती दिने निर्णय गरेको हो। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधेयक, प्रदेश सञ्चार निति संशोधन सहित अवधारण पत्र स्विकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एंव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। यसैगरि बैठकले विपद व्यवस्थापन कोष निर्देशिका, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने बिधेयकको अवधारणा पत्र स्विकृत गरेको छ। यसैगरि प्रदेश प्रशारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने बिधेयक, प्रदेश ५ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन पहिलो संशोधनको मिति तोक्ने, प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रकृया सम्बन्धि ऐन लागू हुने मिति तोक्ने अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्विकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
यस्तै प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने बिधेयक २०७५ तर्जुमा सम्बन्धमा गरिएको अवधारण पत्र, प्रदेशको तथ्यांक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश ५ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश वन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रादेशिक खेलकुद विकास सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक र प्रादेशिक युवाहरुको क्षमता विकास सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्विकृती सरकारले दिएको छ।
लामो समयदेखि विजनेश विहिन भएर प्रदेशसभा बस्न नसकेको बेला सरकारले भने १५ प्रकारका ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमती दिएको हो। दशैतिहार पछि ऐन निर्माण भएपछि प्रदेशसभाले प्रशस्त विजनेश पाउने प्रवक्ता चौधरीको भनाई छ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७५ ११:४२ आइतबार
