मकवानपुर – प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनप्रतिनिधिहरूले ठेकेदारहरुको भाषण बोलेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । केन्द्र सरकारले बनाएको भन्दा ५० प्रतिशत मापदण्ड घटाएको दाबी गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सबै क्रसर खोलामै छोड्ने हो ?’
सबै खोलामा ३ करोड नेपालीको स्वामित्व भएको भन्दै उनले केही व्यक्तिले लगानी गर्दैमा उनीहरुलाई खोला बेच्ने, सुम्पने गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियम बनाउँनुपर्छ, सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगहरु नियमअनुसार दर्ता, सञ्चालन र बन्द गराउनुपर्छ, सरकारले निरिहता देखाउनु हुन्न।’
केही जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको नियम, कर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै हिडेको भन्दै उनले प्रदेशको कानुन नमान्ने, हेप्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । ‘प्रदेशको कानुन मान्दिन भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘कानुन मानिँदैन भन्नले प्रदेशको अनुदान रकम माया मार्याैं भनेर बुझे हुन्छ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा अराजकता रहेको भन्दै त्यसबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डले एकदम सिमित मात्र क्रसर उद्योग चल्न पाउने भन्दै उनले अन्तरक्रियाबाट आएका सुझावअनुसार कार्यबिधी परिमार्जन गरिने बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दप्रसाद ढकालले सही ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्सँंगै वातावरण सन्तुलन र कर संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नवराज पुडाशैनीले नदीजन्य पदार्थ(संकलन र उपयोग) कार्यबिधी २०७५ को मस्यौदा र नदीजन्य पदार्थ(संकलन र बिक्री) सम्बन्धी राजस्व संकलनको अनुगमन प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
क्रसर उद्योग संरक्षण गर्न एकमत
प्रदेश ३ का अधिकांश जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले खोला संरक्षण भन्दा पनि क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नदीजन्य पदार्थ(ढुंगा, गिटी, बालुवा) संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मंगलबार हेटौंडामा आयोजित अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले मुख्य आम्दानीको स्रोत नै नदीजन्य पदार्थ भएको भन्दै सहज उत्खनन्, निर्यातको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले मध्यवर्ती क्षेत्र, राजमार्ग, खोलालाई मापदण्ड तोक्दा मनहरिमा एउटा पनि क्रसर सञ्चालन नहुने भन्दै गुनासो गरे । प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ(संकलन र उपयोग) कार्यबिधी २०७५ प्रति गुनासो गरे।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०१:०३ बुधबार
