काठमाडौ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले साझा प्रकाशनका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक डोलिन्द्र शर्मालाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । १०५ वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनमा शर्माले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ०७४ असोज ८ मा शिक्षा मन्त्रालयले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो।
शर्मा आफ्नो महाप्रबन्धक पद बाँकी रहेको भन्दै बेला बेलामा कार्यालय जाने गरेका छन् । उनी भदौ १४, भदौ २१ र भदौ २८ मा कार्यालयमा देखिएकामा पछिल्लोपटक प्रहरीहरूको दलबलसहित असोज १४ गते कार्यालय पुगेर फर्केका थिए । असोज १५ गते बिहान उनी पुनः कार्यालय पुगेका थिए।
‘असोज १५ गते शर्मा बिहान ६ः३० बजे कार्यालयमा पुगेर अनुपस्थित भएको दिनको समेत हाजिरी गरेका थिए ।’ साझा प्रकाशन स्रोतले भन्यो । साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूले भने अनुपस्थित भएको दिनको समेत हाजिर गरेको भन्दै शर्माको हातबाट हाजिरी रजिष्टर खोसेर च्यातेका ‘त्यो दिन साझाको स्थिति तनावपूर्ण भएको थियो, समस्या समाधान गर्न मन्त्री अर्यालले हस्तक्षप गर्नुपरेको थियो,’ साझाका वरिष्ठ कर्मचारी होमनाथ भट्टराईले भने । मन्त्री अर्याले साझा प्रकाशनको व्यवस्थापनमा असफल भएकी छिन् । साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्री अर्यालले अदालतको आदेश पालना गर्नुको सट्टा समानान्तर सञ्चालक समिति नियुक्त गर्दा साझाको अवस्था थप खराब हुँदै गएको छ।
साझा प्रकाशनको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित सदस्यका रूपमा विजय सुब्बा, हरिहर खनाल र जीवनचन्द्र कोइराला रहेका छन् । नियुक्त गरिएका सदस्यहरूमा प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र डा. कृष्णहरि बरालले साझामा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि एक वर्ष अघि राजीनामा दिएका थिए । तीनजना सदस्यले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मुक्ति सुवेदी, डिपी अर्याल र हरिहर अधिकारीलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री अर्यालले सञ्चालक समितिमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरेसँगै सुवेदी र अर्याल सर्वाेच्च गएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले उनीहरूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको छ।
मन्त्री अर्यालले दुई महिनाअघि साझामा तीन सञ्चालक सदस्य र अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टलाई अध्यक्ष र रामकुमार श्रेष्ठ, गायत्री लम्साल र मोहन दुवाललाई सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्त गरिएकी सञ्चालक समिति सदस्य लम्साल गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री अर्यालका स्वकीय सचिवकी श्रीमती भएको बताइएको छ।
करिब चार वर्ष पहिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले साझामा डोलिन्द्र शर्मा र अन्य सञ्चालक सदस्यको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालासले यही असोज ७ गते पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको छ । पुनरावेदन अदालतको आदेश विरुद्ध शर्मा सहितका सञ्चालक सदस्य सर्वाेच्चमा पुगेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णलाई खारेज गर्दै साझाको अध्यक्षमा तेज कुमार शर्माको पुनः बहाली समेत गरेको थियो । अदालतको आदेश पछि साझा प्रकाशन सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा आएको छ।
साझा प्रकाशन अहिले पनि सहकारी ऐन २०२१ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०६९ मा मन्त्रीपरिषदले साझालाई कार्याविधि बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएको थियो । साझामा अध्यक्षको रुपमा डोलिन्द्र शर्माको पदावधी साउन ११ गतेबाट समाप्त भइसकेको छ । हालैको अदालतको आदेशपछि कानुनीरूपमा तेजकुमार शर्मा शाझाको अध्यक्ष बनेका छन् । उनको चारवर्षे कार्याकाल असोज २४ गते सकिँदै छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ००:५७ बुधबार
