दमक - झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा प्रमुख विमल आचार्य र उपप्रमुख मीना उपे्रतीबीच शितयुद्ध जस्तै छ। कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख र तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुखबीच सार्वजानिक जग्गाका विषयलाई लिएर सार्वजानिक रूपमा आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो। मेचीनगर नगरपालिका–१० को धुलाबारीमा सार्वजनिक हितका लागि छुट्ट्याइएको पाँच कठ्ठा १८ धुर जग्गामा निजी होटल निर्माण थालिएको आरोप उपप्रमुख उप्र्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनिन्। मेयरले मनखुसी सार्वजानिक जग्गामा होटल खोल्न दिएको आरोप नेकपा पक्षधर जनप्रतिनिधिको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेचीनगर संसदीय दलका उपनेता टीकाराम मंग्रातीले मेयरले मनलागीरूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यावसायिक प्रायोजनका लागि दिएको बताए। ‘मेयरले सार्वजानिक हितका लागि भनेर छुट्ट्याइएको जग्गा निजी होटल चलाउन कसरी दिनुभयो? यो शंकास्पद छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय तत्काल सच्याइनुपर्छ।’ नेपाल चिया विकास निगमको प्रधान कार्यालय रहेको ४ हजार १५७ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको सो जग्गा निगमले ऋण बुझाउन नसकेपछि कृषि विकास बैंकले काठमाडौँका सुभाषराज काफ्लेलाई गत वर्ष विक्री गरेको थियो। काफ्लेले किनेपछि सो जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने योजनाअनुसार मेचीनगर नगरपालिकाबाट कित्ताकाटको सिफारिस लिँदा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि पाँच कठ्ठा १८ धुर जग्गा खाली छाड्ने सहमति भएको थियो। तर जग्गाधनी काफ्लेले सो खाली छाडिएको जग्गामा सात तले होटल निर्माण गर्ने भनी मेचीनगर नगरपालिकाबाटै निर्माणको अर्को सिफारिस लिएपछि जग्गा विवाद सतहमा आएको हो । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भनी एकपटक कित्ताकाट भई नक्सासमेत बनिसकेको जग्गामा सुरु गरिएको होटल निर्माण रोक्न नगरपालिकाले अबिलम्ब पहल गर्नुपर्ने नेकपा पक्षधर नेताहरूको धारणा छ।

‘नगरप्रमुखको बग्रेल्ती कमजोरीका कारण उहाँले बैठकसमेत राख्नुहुन्न, मन लागेको निर्णय गराउन मात्रै बैठक राख्ने परिपाटी छ । डेढ महिना बितिसक्दा समेत बैठक बोलाउनु भएको छैन।

तर नगरप्रमुख आचार्य भने सार्वजानिक जग्गा होटलका लागि स्वीकृति नदिएको उल्लेख गरेका छन्। गौरादह नगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै छ। प्रमुख र उपप्रमुख विच समस्या देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको नगरसभाको बजेट नै सार्वजानिक नगरि अर्को नगरसभा गरिएको थियो। प्रमुख रोहितकुमार शाह कांग्रेसबाट र उपप्रमुख गिता भेटवाल एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। बहुमत कार्यापालिका सदस्य नेकपा समर्थित छन्। गौरादह नगरपालिकाका प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीका अनुसार असारमा नगरसभाले पारित गरेको ऐन नियम कानुन अहिलेसम्म प्रमुख शाहले प्रमाणित गरेका छैनन्। ‘नगरप्रमुखको बग्रेल्ती कमजोरीका कारण उहाँले बैठकसमेत राख्नुहुन्न, मन लागेको निर्णय गराउन मात्रै बैठक राख्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘डेढ महिना बितिसक्दासमेत बैठक बोलाउनुभएको छैन।

गौरादह नगरपालिकाले अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशन गर्न सकेको छैन । ‘पारित गरिएको ऐन नियम प्रमाणित नभएपछि राजपत्र नै प्रकाशित गएिको छैन,’ भण्डारीले भने, शिक्षा नियमावली बनाउन गठन गरेको समितिले बुझाएको मस्यौदा प्रमुखले अहिलेसम्म गायव पारेका छन्। यो विवाद निर्वाचित भएसँगैको हो। प्रमुख र उपप्रमुखबीच मतएक्यता नभएकाले विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित बनेका छन्। गौरादह जेसिसका पूर्व अध्यक्ष क्रान्तिदीप काफ्लेले विकास निर्माणका काम जनप्रतिनिधिबाट आश गरेअनुरूप नभएको बताए। ‘राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गराएका जस्ता छन्, अनुकूलका योजना ल्याउने अनि गर्ने,’ उनले सुनाए, ‘जनताले आश त्यस्तो गरेका थिएनन्।’

तर प्रमुख शाह भने भनिएअनुसारको कुनै विवाद नभएको उल्लेख गरे। ‘निर्वाचित भएर आउदा एउटा तुष थियो होला,’ उनले भने, ‘तर अहिले सबै पक्षबीच सहमतिमै काम भइरहेको छ।’ अघिल्लो वर्षको सूचकांकमा जिल्लाकै कमजोर स्थानीय तहमा सुचीकृत यो नगरपालिकाले निर्धारित समयसम्म पनि खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न सकेको थिएन। असोज १४ गते खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ।

दमक नगरपालिकामा समेत विवाद उस्तै छ। नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेपछि विवादले उग्ररूप लिएको हो। हिमालय माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि अभिभावक भेला बोलाउँदा शिक्षा अधिकृत शालिकराम काफ्लेमाथि दुव्र्यवहार भएको थियो । कांग्रेसले कसेको राय नबुझी ल्याइएको ऐन मान्य नहुने भनेर कांग्रेसले ऐन नै जलायो। कांग्रेसका नगर सभापति रोशन विष्टले प्रदेशको ऐन नियम नभई ल्याइएको ऐन मान्न वाध्यकारी नहुने बताए। ‘प्रदेशको ऐन नआई स्थानीय सरकारले ल्याएको ऐन बाझिन सक्छ,’ उनले भने, ‘विभेदकारी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ। ऐन अनुसार नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र प्रध्यानाध्यापकको नियुक्तिसमेत नगरपालिकाले गर्न सक्छ।’

झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाका कर्मचारी सबैले सवारीसाधन फिर्ता गरे। वार्ड सचिवका लागि दिइएको मोटरसाइकल जनप्रतिनिधिसँग विवाद भएपछि फिर्ता गरेका हुन्। राप्रपाबाट निर्वाचित अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनसँग कर्मचारीको विवाद भएपछि कर्मचारी कार्यालय समयभित्र मात्रै कार्यालय आउने भनेर सवारीसाधन फिर्ता गरे। कर्मचारीले सवारीसाधन लिएपछि जनप्रतिनिधिले बढी दबाब दिएपछि उनीहरूले मोटरसाइकल फिर्ता गरेका हुन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले नगरपालिका सबै सवारीसाधन कर्मचारीले फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर, लेखा शाखाका कर्मचारी र वडासचिव सबैले मोटरसाइकल फिर्ता गरेका हुन्। ‘फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि गाउँपालिकाले मोटरसाइकल सुविधा दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सबै कर्मचारीले फिर्ता गरेका छन्।’

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०१:३९ आइतबार