सुर्खेत - अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ ले खोर्केखोला–शनिहल लाइनमा नयाँ ट्र्याक खोल्यो । सार्वजनिक जमिनबाट खोलिएको ट्र्याकमै विवाद उत्पन्न भयो। सँधियार गगनबहादुर शाहीले सो जग्गा आफूले भोगचलन गर्दै आएको र त्यहाँ लगाएको दुइटा रुख वडा कार्यालयले काटेको भन्दै वडा कार्यालय र अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे। शाहीले वडा कार्यालय र अध्यक्ष मोतीप्रसाद कँडेलविरुद्ध दायर गरेको लुटपिट र जग्गा खिचलोसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। वडा अध्यक्ष कँडेल तारेखमा छन्।
वीरेन्द्रनगरकी पद्मा शाहीले ६ नम्बर वडा कार्यालय हुँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट जग्गा बिक्री सिफारिस लिइन्। उनले बिक्रीका लागि सिफारिस लिएको सो जग्गामा अमृता भण्डारीले घर बनाएकी थिइन्। आफूलाई जानकारी नदिईकन नगरपालिकाले घरसहितको जग्गा बिक्री गर्न सिफारिस दिएको भन्दै भण्डारीले वडा अध्यक्ष कँडेल र नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालविरुद्ध जिल्ला अदालतमा जालसाजी मुद्दा दायर गरिन्। यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ। ‘जसको जग्गाधनी पुर्जा थियो, उसैको नाममा सिफारिस दिएको हुँ’ वडाअध्यक्ष कँडेलले भने, ‘अर्कैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले तारेख थामिरहेको छु।’
संविधानले स्थानीय तहलाई आफैं कानुन बनाउने र प्रयोग गर्ने/गराउनेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर सानातिना काममा पनि जनप्रतिनिधिले मुद्दा खेप्नुपरेकाले विकास–निर्माण अघि बढाउन बाधा परेको छ ।’
अदालतको तारेख धाउने कँडेल एक्ला जनप्रतिनिधि होइनन्। दैलेखको दुल्लु नगरपालिकअन्तर्गतको नगर शिक्षा समितिले गत वैशाखमा शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन ग-यो। नतिजा नआउँदै विज्ञापन स्थगनको सूचना जारी भयो । त्यसविरुद्ध परीक्षार्थीले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरे। दुल्लु नगरपालिका र मेयर घनश्याम भण्डारीविरुद्धको सो मुद्दा अदालतले खारेज गरिदियो। ‘नगर शिक्षा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएकाले उच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरेको हो’ नगरका तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘कतिपय मुद्दा जनप्रतिनिधिलाई दुःख दिने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पनि दर्ता हुने गरेका छन्।’
उच्च अदालतमा वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्र विवादलगायत मुद्दा परेका छन् भने जिल्ला अदालतमा जनप्रतिनिधि जग्गा खिचलो, लुटपिट, जालसाजी जस्ता काममा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएका छन्।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिको दुईतिहाइ बहुमतले पाँच महिनाअघि गाउँपालिका केन्द्र सार्ने निर्णय ग¥यो। बजेडीचौरमा रहेको केन्द्रबाट राकममा सार्ने पक्षमा गाउँ कार्यपालिकाका ४७ जनामध्ये ३६ ले मतदान गरे। केन्द्र सार्ने विवाद गाउँमा मात्रै सीमित रहेन, अदालत पुग्यो। उच्च अदालत सुर्खेतले कार्यपालिकाको निर्णय सदर ग-यो । उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी सरोज वाग्लेका अनुसार वडा, गाउँ, नगरपालिका केन्द्र विवाद अदालतसम्म आएको बताए।
त्यस्तै रुकुमको मुसिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद पनि उच्च अदालत सुर्खेतसम्म आइपुग्यो । नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले वडा नम्बर १ मा रहेको केन्द्र सारेर आफ्नो घर नजिकै वडा नम्बर–५ मा पु-याएको भन्दै स्थानीय महेन्द्र केसीसहितले मुद्दा हाले । उच्च अदालतले नगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग्यो। नगरप्रमुख गौतमले अदालतमा गएर कार्यालय सार्नुको कारण र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको घरजग्गा व्यवस्थापन समितिको निर्णय बुझाए। अन्त्यमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयलाई अदालतले सदर गरेको उपप्रमुख प्रेमकुमारी सुनारले बताइन्। ‘पहिलेको कार्यालयमा काम गर्न साँघुरो भयो। त्यसको दुई मिनेटजति टाढा रहेको कृषि विकास कार्यालयमा केन्द्र सारेका थियौं। सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन । त्यसैले मुद्दा खेप्नु प-यो,’ उपप्रमुख सुनारले भनिन्। ‘बहुमत जनप्रतिनिधिको निर्णय हुँदाहुँदै पनि दुःख दिने उद्देश्यले दायर गरिएको मुद्दाका कारण नगरको दैनिक कामकारबाहीमा समस्या आयो, धेरैपटक उच्च अदालत धाउनु प-यो,’ नगरप्रमुख गौतमले भने, ‘अदालती प्रक्रियाकै लागि ३० हजारभन्दा बढी रकम खर्च भयो।’ नगरप्रमुख गौतम आफैं दुईपटक उच्च अदालत सुर्खेत पुगे। नगरपालिकाले तारेख थाम्ने मानिस राख्नु प-यो। ‘सातपटक त तारेख थाम्न धाउनु प-यो’, उनले भने, ‘जान आउन लागेको खर्च त यसमा जोडेका छैनौं।’
प्रक्रिया पु-याएर काम गर्दा पनि अदालती झमेलामा फस्नुपरेको गुनासो जनप्रतिनिधि गर्छन्। ‘काम गरौं मुद्दामामिला हुन्छ, काम नगरौं जनताले ठूलो आशभरोसाले जिम्मेवारी दिएका छन्’, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘वैशाखयता मात्रै सात पटकसम्म मुद्दाको तारेख बोक्न अदालत धाएको छु।’ उनका अनुसार अधिकांश मुद्दा पूर्वाग्रहका आधारमा र दुःख दिने हिसाबले हालिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर बजारको मुख्य प्रवेशद्वार मंगलगढी चोकको फुटपाथ हटाएर त्यहाँ टेम्पो पार्क बनाउने निर्णय नगरपालिकाले ग-यो। फुटपाथ हटाएर टेम्पो पार्क बनाउने नगरपालिकाको योजना फुटपाथ व्यवसायीले विफल पारिदिए। ‘नगरको सुन्दरताका लागि फुटपाथ हटाएर टेम्पो पार्क बनाउने तयारीमा थियौं, सोहीअनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो’, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दीपेन सुवेदीले भने, ‘फुटपाथ व्यवसायीले उच्च अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि हामीले काम रोक्यौं।’
संविधानले स्थानीय तहलाई आफैं कानुन बनाउने र प्रयोग गर्ने/गराउनेसम्मको अधिकार दिएको छ। तर सानातिना काममा मुद्दाको झमेला बेहोर्नुपरेकाले विकास–निर्माणमा समस्या आएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ००:५९ सोमबार
