काठमाडौं - सन् २०३० भित्र सदस्य राष्ट्रहरूबाट गरिबी निवारण गर्नेलगायताक प्रतिबद्धतासहित प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरुको प्रयास (बिम्स्टेक) चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । ठोस उपलब्धिबिनै कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, जलवायु परिवर्तनलगायत मुद्दामा परम्परागत शैलीमा विभिन्न प्रतिबद्धता गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।

दुईदिने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ल्यान्पो छिरिङ वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति यु बिन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेना र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चा सहभागी थिए।

काठमाडौं घोषणापत्रमा ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षरलाई स्वागत गरिएको छ । सम्मेलनले बिम्स्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । सम्मेलनको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो बंगालको खाडी लक्ष्य प्राप्ति गर्न बिम्स्टेकलाई अझ बढी मजबुत, प्रभावकारी र नतिजामुखी संगठन बनाउन सामूहिक प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहो-याएका छौं,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आतंकवादी आक्रमणको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्ने प्रतिबद्धता घाषणापत्रमा गरिएको छ।

सम्मेलनले बिम्स्टेक सचिवालयलाई बिम्स्टेक वडापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बडापत्रमा बिम्स्टेकको दीर्घकालीन लक्ष्य, सहयोगका क्षेत्र, यसअन्तर्गतका विभिन्न संघसंगठनको जिम्मेवारी र भूमिका, नीति निर्माण प्रक्रिया समावेश गरिने छ । सम्मेलनले बिम्स्टेक स्थायी कार्य समिति (बिपिडब्लुसी) गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बिपिडब्लुसीले बिम्स्टेक संयन्त्रका नियमहरु बनाउनेछ।

‘सचिवालयको प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलाप हेर्न बिम्स्टेक स्थायी कार्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बिम्स्टेक विकास कोष स्थापना गर्न सदस्य राष्ट्रका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । कोषको प्रयोग बिमस्टेक परियोजना तथा संयन्त्रहरुमा गरिनेछ । ‘बिम्स्टेक सचिवालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

बिम्स्टेकका सहयोगका क्षेत्रको समीक्षा गर्ने कुरामा सम्मेलनले जोड दिएको छ । थाइल्यान्डले प्रस्तुत गरेका सहयोगका पाँच खम्बालाई बिम्स्टेक स्थायी कार्य समितिमा छलफल गरिने भन्दै घोषणापत्रमा समेटिएको छ। थाइल्यान्डले सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा लगानी, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिलाई सहयोगका पाँच खम्बाको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

सन् २०३० भित्र बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबाट गरिबी निवारण गरिसक्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । बिम्स्टेक गरिबी कार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका छन्। बिम्स्टेक मल्टी–मोडल यातायात सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने पनि प्रतिबद्धता सदस्य राष्ट्रहरुले दोहो-याएका छन्। यसले सडकमार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग, समुद्रीमार्ग र रेलमार्गलाई समेट्ने छ । छिटोभन्दा छिटो मोटर भेइकल सम्झौता र कोस्टल सिपिङ सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन पनि सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन्।

बिम्स्टेक यातायात कनेक्टिभिटीसम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदाको सम्मलेनले स्वागत गरेको छ। गुरुयोजना बनाउन एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरेको थियो । सम्मेलनले सूचना प्रविधा तथा सञ्चार क्षेत्रमा सघाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिम्स्टेक खुला व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी छलफल छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणपत्रमा गरिएको छ । बिम्स्टेक व्यापार फोरम र आर्थिक फोरमलाई पुनः सक्रिय बनाउने सहमति पनि सम्मलेनमा भएको छ।

बिम्स्टेक आपसी कानुनी सहायतसम्बन्धी वडापत्रमा हस्ताक्षर हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यस्तै, प्रकोप व्यवस्थापन क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । प्रकोप व्यवस्थापन गर्न अन्तरसरकारी विज्ञसमूह गठन गरी कार्ययोजना तयार पारिने भएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । बिम्स्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा विकास र सहयोग बढाउन अन्तरसरकारी विज्ञसमूह गठन गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनमा भएको छ । बुद्धिष्ट सर्किट निर्माण गर्ने विषयमा पनि पुनः प्रतिबद्धता दोहो-याइएको छ।

‘विकासका लागि गरिबी निवारण सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको सम्मेलनमा सबैले स्विकारेका छन् । दिगो विकास ‘अजेन्डा २०३०’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ सम्मेलन समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘सम्मेलनले बहुआयामिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।’ उनले छोटो तयारीमै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्न सकेकोमा खुसीसमेत व्यक्त गरे । घोषणापत्रमा पनि बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा नेपालको प्रशंसा गरिएको छ।

चार विशिष्ट पाहुना फर्के
बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका ६ मध्ये चार देशका विशिष्ट पाहुना शुक्रबार स्वदेश फर्केका छन् । सम्मेलन सम्पन्न भएपछि स्वदेश फर्किने विशिष्ट पाहुनामा म्यानमारका राष्ट्रपति यु बिन मिन्ट, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चा छन् । स्वदेश फर्कनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको संयुक्त रुपमा उद्घान गरेका थिए ।

भारत सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको समझदारीपत्रको ढाँचाअनुरुप २२ करोड रुपैयाँ भारतीय अनुदानमा पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा उक्त धर्मशाला निर्माण गरिएको हो । कोषको १० हजार ६ सय २५ वर्ग मिटर जमिनमा धर्मशाला निर्माण गरिएको छ । धर्मशाला तीन तले छ । धर्मशाला निर्माण कार्य सन् २०१६ मा सुरु गरिएको थियो । मोदीले स्वदेश फर्कनुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तापछि नेपाल र भारतबीच दुईवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७५ ०१:२४ शनिबार