सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा साउन १ गते भएको घटनाको छानविनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कलानिधि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।
समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्की र सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाही सदस्य छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई लिन गएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीसहितको टोलीलाई अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, अध्ययनरत विद्यार्थी र स्थानीयहरुले अबरोध गरेका थिए। सो क्रममा झडप पनि भएको थियो।
‘जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको घटनाको यथार्थ छानविन गर्नका लागि समिति गठन गरेका छौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं।’ साउन १ गते जुम्लाबाट फर्केलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले अस्पतालमा अवरोध गर्ने र डा. केसीका पक्षमा आन्दोलन गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको दिर्घकालीन संचालन र व्यवस्थापनका लागि स्थायी रुपमा भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण गर्न उपयुक्त जग्गा खोजी गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र जग्गाको खोजी गरेर मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। बैठकले जिल्लाहरुमा खारेज भएका सरकारी कार्यालय भवन र जमिन प्रदेश सरकारलाई दिन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाँउपालिकाको नाम र केन्द्रमा असहमत भई भूगोल छानवीन गरी केन्द्र कायम गर्न माग गरिएको निवेदनको सम्बन्धमा उक्त विषयलाई आवश्यक छानविनका लागि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०६:३५ आइतबार
