काठमाडौं – अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहमा जनगुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राही सुविधाका लागि अडियो नोटिसबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा कार्यालयका विभिन्न सूचना एवं जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट निःशुल्क डायल गरी सुन्न सकिने उल्लेख छ। स्थानीय तहहरुले नोटिसबोर्डको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरुले अडियो नोटिस बोर्ड राखेपछि कार्यालयका विभिन्न सूचना जानकारी दिनुका अतिरिक्त यसले सुशासनमा समेत टेवा पुग्नेछ। नोटिसबोर्डका लागि स्थानीय तहहरुले जिल्लामा रहेका नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा सम्पर्क गरी अडियो नोटिसबोर्ड सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन्।
६ स्थानीय तहको नाम र एकको केन्द्र हेरफेर
सरकारले ६ वटा स्थानीय तहको नाम र एक स्थानीय तहको केन्द्र हेरफेर गरेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँसभा/नगरसभाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६ स्थानीय तहको नाम र एकको केन्द्र हेरफेर गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको साबिकको गुम्दा गाविसमा रहेको केन्द्र हेरफेर गरी वडा नम्बर ५ माछीखोलामा सारिएको छ। त्यसैगरी पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको साबिकको देउपुर गाविसको कार्यालयमा रहेको केन्द्र वडा नं. २ पातिचौरमा कायम गरिएको छ। धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कायम राखिएको छ। त्यसैगरी कालिका गाउँपालिकाको मुङलीमा रहेको केन्द्र परिवर्तन गरी हरिहरपुर बिर्तामा सारिएको छ भने पर्साकै विन्दवासिनी गाउँपालिकाको केन्द्र बहुअर्वाभाट्टाबाट पर्सौनीभाट्टामा कायम गरिएको छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको साबिकको थाक्रे गाविसको कार्यालयमा रहेको केन्द्र महादेव बेसीमा कायम गरिएको छ भने दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाको साविकको खरकडा गाविसमा रहेको केन्द्र परिवर्तन गरी वडा नं. ४ रातमाटामा कायम गरिएको छ।
स्थानीय तहले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन चाहेमा गाउँ/नगरसभामार्फत पारित गराई सभा भएको ६ महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रक्रिया पुगी सिफारिस भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नेछ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०१:४२ शनिबार
