काठमाडौं - प्रदेश २ का अधिकांश जिल्ला र प्रदेश ५ र १ का केही जिल्लाका नापी कार्यालय कार्यालय प्रमुखविहीन छन्। नायब सुब्बाले कार्यालय चलाइरहेका छन्। तर ती जिल्ला देखाएर बढुवा भएका प्रमुख नापी अधिकृत भने काठमाडौंमै बसेर चलखेल गर्ने गरेका छन्।
अधिकृतबाट प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका १२ कर्मचारीमध्ये आधा कर्मचारी अझै पनि काठमाडौंमै बेरोजगार भएर बसेका छन्। तीमध्ये केही कर्मचारी केही दिन अघि मात्र जिल्ला गएका छन्। जबकि, निजामती सेवा ऐन २०४९ ले बढुवा भएको २१ दिनभित्र पदस्थापन गरिसक्नु पर्छ। ऐनको खिल्ली उढाउँदै १२ कर्मचारी बढुवा भएको तीन महिना पुग्दा पनि पदस्थापन भएनन्।
प्रमुख नापी अधिकृत खाली भएका जिल्ला देखाएर गत जेठ २९गते १२ कर्मचारी नापी अधिृकतबाट प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका थिए। स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगमा खाली भएका जिल्ला देखाएर आयोगबाट बढुवा हुने तर जिल्ला नगई काठमाडाैंमै बस्ने समस्या निजामती सेवामा बढेको छ। खासगरी थप आम्दानी हुने काठमाडौंका मालपोत र नापी कार्यालय छाड्न कर्मचारीले हत्तपत्त मान्दैनन्। अहिले महोत्तरी, सप्तरी, बारा, रौतहटलगायत सुनसरी, नवलपरासी, दमकका नापी कार्यालय खाली छन्। ती कार्यालयहरू नायवसुव्वाको भरमा चलेका छन्। गत जेठ २९ गते नापी अधिकृतबाट प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका खिमलाल गौतम,जनक भण्डारी र जनक शाहलगायतका कर्मचारी भने अहिले पनि काठमाडौंमै छन्। उनीहरू काठमाडौंमै बसेर तलब बुझने गरेका छन्। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार दरबन्दीमा पदस्थापन विना तलब दिन पाइदैन । तर उनीहरूले मन्त्रालयबाट तलब बुझ्ने गरेका छन्।
बढुवा भएर पनि पदास्थापन नहुनेहरू पहुँच र प्रभावको भरमा जिल्लामा नगई काठमाडाैंमै बस्न दबाब दिने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यता, नापी कार्यालयहरू कार्यालय प्रमुखविहीन हुदाँ नक्सा नापी कार्यालयबाट हराई लेखापढी व्यवसायीकोमा पाइने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। यसैगरी प्रशासनिक व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदा नापी कार्यालयमा नक्सा च्यातिने हराउने समस्या देखिएको छ तर प्रभाव र पहुँच हुनेहरू काठमाडौंमै बसी काठमाडौंका कलंकी, चावहिल जस्ता आकर्षक कार्यालयमा आफ्नो सरूवा गराउने प्रयासमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘जिल्ला देखाएर लोकसेवा आयोगबाट बढुवा हुने तर पहुँच र प्रभावको भरमा काठमाडौंमै रहने प्रवृत्ति रोक्न नेतृत्वबाटै पहल हुनुपर्छ। नभए यस्तो प्रवृत्ति रोकिदैँन।’ नापी अधिकृतबाट प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका ८ कर्मचारी अहिले पनि काठमाडाैंमै रहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश २ मा जान चाहन्नन् कर्मचारी
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला जान चाहने कर्मचारी मध्ये अधिकाशं कर्मचारी प्रदेश दुइ र प्रदेश ६ बाहेकका जिल्ला रोज्ने गर्छन। त्यसमा पनि प्रदेश दुइमा सकेसम्म जान नचाहने समस्या देखिएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। प्रदेशमा दुइ खटाएका कर्मचारी मध्ये अधिकांश कर्मचारी प्रदेश १ बाट सरूवा गरेर प्रदेश २ मा पठाउने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेश २ का नगरपालिका र गाँउपालिकामा त झनै यस्तो समस्या बढेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘ प्रदेश दुईको अस्थायी राजधानी जनकपुरमा जान चाहे पनि जिल्ला सदरमुकाम बाहिरका नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन्। गएका पनि सकेसम्म काठमाडौंमै सरूवा मिलाउन चाहन्छन्। ’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं बाहेक प्रदेश चारको राजधानी पोखरा र प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल कर्मचारीको पहिलो चाहना हुने गरेको छ। प्रदेश २ का जिल्लामा कर्मचारी सकेसम्म जान नचाहने कारणले प्रदेश २ का अधिकांश वडा कार्यालय वडा सचिवविहीन भएका छन्।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ ०१:४४ शुक्रबार
