बुटवल - सदनमा पेश भएको झण्डै तीन महिना पछि मुख्य मन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि दुई वटा विधेयक पास भएका छन्। सभासदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा सहित विभिन्न शिर्षकमा भत्ताको रकम बृद्धि गरीएपछि सोमबारको सदनबाट संशोधित विधेयक सर्वसम्मत पास भएको हो । सभासदहरुले बिधेयक संसोधन गरी आफ्ना लागि स्वकीय सचिव र विभिन्न शिर्षकको भत्ता बढाएका सासदले आफुहरुले नपाउने भएपछि मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको चाडपर्व भत्ता भने काटिदिएका छन्।
बिधेयक पारित भएपछि प्रदेश सभाका सदस्यहरुले अब एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। विधेयकमा अनुसार प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीको तलव ६० हजार ९७० छ। मन्त्रीहरुको ५२ हजार, राज्य मन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार तलब तोकीएको छ। सभामुखले ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५०÷५० हजार, समितिका सभापती र प्रमुख सचेतकहरुको ४८ र सभासदहरुको ४५ हजार पारिश्रमिक छ।
सभासदहरुले फर्नीचरका लागि एकमुष्ट ४५ हजार पाउनेछन्। प्रतिमहिना मुख्य मन्त्रीलाई २५०, मन्त्री र सभामुखलाई २००, उपसभामुख, विपक्षीदलको नेता, प्रमुख सचेतक र बिषयगत समितिका सभापतिहरुलाई १५० लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराइने छ। बिजुली पानीमा मन्त्री निवासको विल अनुरुप र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई मासिक १५ सय, बैठक भत्ता १ हजार र बैठकको यातायात खर्च प्रमुख सचेतकहरुले १५ सय र सभासदले ५ सय पाउनेछन्। मन्त्री र सभामुखकालागि ३ हजार र उपसभामुख सहित सदस्यकालागि २ हजार संचार भत्ता छ।
आफुहरुले नपाउने भएपछि यसअघि विधेयका उल्लेख भएको मन्त्रीहरुको दशैभत्ता भने सभासदहरुले काटिदिएका छन्।
मुख्य मन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार गाडी र आवास तथा मन्त्रीहरुलाई आवास र एउटा गाडी उपलब्ध छ। सभासदहरुलाई आवास शिर्षकमा मासिक १ हजार भत्ता, आन्तरिक भ्रमण भत्ता बापत मुख्यमन्त्री र सभामुखको दैनिक २५ सय र मन्त्री तथा सभासदहरुका लागि २ हजार छ। अतिथि सत्कारका लागि प्रति महिना मुख्यमन्त्रीको १५ र मन्त्रीको १० हजार छ। सभामुखका लागि एक/एक जना प्रेश संयोजक र सहायक कम्युटर अपरेटरको व्यवस्था छ। आफुहरुले नपाउने भएपछि यसअघि विधेयका उल्लेख भएको मन्त्रीहरुको दहैभत्ता भने सभासदहरुले काटिदिएका छन्।
यो प्रदेशमा मन्त्री तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको आवाश र गाडी सुविधा बाहेकको पारिश्रमीक र भत्ता सुविधामा मात्रै वार्षिक १० करोड बढी खर्च हुनेछ।
सरकारले बैशाख ११ गते सदनमा पेश गरेको विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सभासदहरुले फर्निचर, यातायात लगायतका शिर्षकमा भत्ता बृद्धि, स्वकीय सचिवको व्यवस्था र मन्त्रीकालागि मात्रै व्यवस्था गरिएको चाडपर्व भत्ताको बिरोध गरेपछि संसदको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिले बिधेयक संसोधन गरेको हो। ससोधित विधेयक सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केशीले सभामा पेस गरेका थिए।
सोमबारको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारीत गरेको छ। त्यसअघि आइतबारको बैठकमा विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको मुख्य मन्त्रीका तर्फबाट कानून मन्त्री केसीले जवाफ दिँदै सभामुख र उप सभामुख एउटै दलको हुन नहुने विषय अदालतमा विचारधिन रहेकोले अदालतको फैसला अनुरुप प्रदेश सरकार अगाडी बढ्ने जवाफ दिए। प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेश सभालाई भएकाले त्यस विषयमा प्रदेश सभाले अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संबैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन र प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो नलगाउने बिषयमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै आइतबार बैठक अवरद्ध गरेको थियो।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ १५:३४ सोमबार
