बुटवल- प्रदेश ५ का प्रदेश सांसदले स्वकीय सचिव सहितको सेवा सुविधा पाउने भएका छन। यस अघि विभिन्न शिर्षकमा राखीएको भत्ता वापतको रकम पनि वृद्धि गरीएको छ। गत वैशाख ११ मा सदनमा पेश भएको प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका दुइवटा विधेयक परिमार्जन गर्दै सेवा सुविधा बढाइएको हो। संसदको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिले सभासदहरुका लागि सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव सहित भत्ता सुविधा बृद्धि गरीएको प्रतिवेदन शुक्रबारको सदनमा पेस गरेको छ।
समितिले भ्रमण,फर्नीचर, बैठक, यातायात, इन्धन, संचार, अतिथि सत्कार शिर्षकमा भत्ता रकम बढाएको हो। यस अघि विधेयक माथिको छलफलमा सभासदहरुले स्वकीय सचिव र भत्ता बृद्धिको माग गरेका थिए। सभासदका मागलाई सम्बोधन गर्दै जनता र जनप्रतिनिधिका बीच पुलको काम गर्न स्वकीय सचिवको व्यवस्थार भत्ता बढाइएको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका जेष्ठ सदस्य अमरबहादुर डाँगीले बताए।
विधेयका उल्लेख भएको १५ हजार फर्नीचर भत्तालाई तेब्बरले बृद्धि गरी ४५ हजार पर्याएको छ। जस अनुसार ३६ लाख रुपैँया प्रदेशका सभासदहरुको फर्नीचरमा मात्रै खर्च हुनेछ। विजुली पानीमा मन्त्री निवासको विल अनुरुप र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाइ मासिक १५ सय, बैठक भत्ता ७ सयबाट बढाएर १ हजार र सोही बैठकमा आएबापत प्रमुख सचेतकहरुलाई १५ सय र सभासदलाई ५ सय यातायात खर्च राखीएको छ।
मन्त्री,प्रदेश सभाका पदाधिकारी, समितिका सभापतीहरुकालागि मात्रै बार्षिक ३३ हजार ६ सय लिटर इन्धनमा खर्च हुनेछ। प्रतिमहिना मुख्य मन्त्रीलाइ २५०, मन्त्री र सभामुखलाइ २००, उपसभामुख, विपक्षीदलको नेता, प्रमुख सचेतक र बिषयगत समितिका सभापतीहरुलाइ १५० लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संचार भत्ता मन्त्री र सभामुखकालागि ३ हजार र उपसभामुख सहित सदस्यकालागि मासिक २ हजार छ।
मुख्य मन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार गाडी र आवास तथा मन्त्रीहरुलाई आवास र एउटा गाडी उपलब्ध छ। सभासदहरुलाई आवास शिर्षकमा मासिक १ हजार भत्ता। आन्तरिक भ्रमण भत्ता बापत मुख्यमन्त्री र सभामुखको दैनिक २५ सय र मन्त्री र सभासदहरुकालागि २ हजार छ रहेको छ। अतिथि सत्कारकालागि प्रति महिना मुख्यमन्त्री १५ हजार, मन्त्री १० हजार छ छुट्टाइएको छ। सभामुखकालागि एक/एक जना प्रेश संयोजक र सहायक कम्युटर अपरेटरको पनि व्यवस्था छ।
समितिले विधेयकमा उल्लेखित तलवको अंक घटबढ गरेको छैन। विधेयकमा प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीको ६० हजार ९७०, मन्त्रीहरुको ५२ हजार, राज्य मन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार तलब सुविधा तोकीएको छ। सभामुखको ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको ५०/५० हजार पारिश्रमीक तोकीएको छ। समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकहरुको ४८ हजार र सांसदकको ४५ हजार पारिश्रमिक छ । जसअनुसार प्रदेश पाँचमा बार्षिक ४ करोड, ८० लाख, ९५ हजार मन्त्री तथा सांसदको तलबमा खर्च हुने छ। संसदको अर्थ समितिले शुक्रबार सदनमा पेश गरेको परिमार्जित प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पास भए स्वकीय सचिव सहति बृद्धि गरिएको भत्ता सुविधामा यो भन्दा बढी रकम सरकारलाइ व्ययभार थपिने छ। मन्त्री तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको आवास र गाडी सुविधा वाहेकको पारिश्रमीक र भत्ता सुविधामा मात्रै वार्षिक १० करोड बढी खर्च हुनेछ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७५ १३:५३ शनिबार
.gif)
