बुटवल - दलीय भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश न ५ मा मिनी संसद्का रूपमा लिइने संसदीय समितिहरू गठन हुनसकेका छैनन्। यसअघि असार २० गतेको प्रदेशसभामा समिति गठनको कार्य सूची राखिए पनि दलीय सहमति नजुटेपछि सो विषयले बैठकमा प्रवेश नै पाएन। पाँच दिनपछि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पनि यो विषय कार्यसूचीमा परेन।
समितिहरू गठन नहुँदा सार्वजनिक महत्वका विषयमा गर्नुपर्ने छलफल तथा निर्णय प्रभावित भएका छन्। शुसासनका लागि हुनुपर्ने अनुगमन निरीक्षणका काम हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने विभिन्न ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहको छ। कार्यव्यवस्था परार्मश समिति सदस्य तथा नेकपाका सांसद भूमिश्वर ढकालले विषयगत समिति नहुँदा महत्वपूर्ण तीनवटा विधेयक पास हुन नसकेको बताए।
समितिहरू गठन नहुँदा सार्वजनिक महत्वका विषयमा गर्नुपर्ने छलफल तथा निर्णय प्रभावित भएका छन्। शुसासनका लागि हुनुपर्ने अनुगमन निरीक्षणका काम हुन सकेका छैनन्।
संसद्को सचिव नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी वियेयक र सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमै रोकिएका छन्। त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा सोमबार पेश भएका छन्। यी बाहेक थुप्रै विधेयक मन्त्रालयमा तयार भएर बसेको तर समिति नहुँदा सदनमा पेश गर्न नसकिएको नेकपाका सांसद ढकालले बताए।
असार १० गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७५ संसोधनसहित पारित गरेको थियो। जसअनुसार प्रदेश ५ मा ६ वटा समिति गठन हुनेछन्। त्यसअघि ४ वटा समिति रहेकोमा दलीय भागबन्डा पु¥याउन नियमाावली संशोधन गरी ६ वटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको हो। दलीय भागबन्डामै कुरा नमिल्दा अघिल्ला ४ समितिले नेतृत्व नपाउँदै समिति संख्या बढाइयो। तर सख्या थप गरिए पनि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा समिति बकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसले दुइवटा समितिमा दाबी गरेको छ। ‘समिति संख्या बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र सांसद संख्याका हिसाबले दुईवटा समिति कांग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता वलदेव शर्मा पोखरेलले भने। पाँच जना सांसद रहेको फोरमले एउटा समिति पाउदा कांगेसले २ वटाको दाबेदारी गर्नु स्वभाविक भएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक सुरेन्द्र हमालले बताए।
सुरुदेखि नै प्रतिपक्षलाइ पेलेरै लैजाने रणनीति बनाएको सरकारले भने प्रतिपक्षलाई दुइवटा समिति दिने पक्षमा छैन। सरकारलाइ समर्थन गरेको भनिए पनि सदनमा प्रतिपक्षको रोमा बस्दै आएको फोरमलाई एउटा समिति दिने निश्चित भइसकेको छ। फोरमले सामाजिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण समिति पाउने पक्का जस्तै छ। विगतको संसदीय परम्पराअनुसार कांग्रेसलाइ सार्वजनिक लेखा समिति थमाएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले दुईदुई समिति बाँडफाँटको तयारी यसअघि नै भइसकेको छ। नेकपाका सांसद भूमिश्वर ढकालले कांग्रेसलाई दुइवटा समिति कुनै हालतमा दिन नसकिने बताए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने संसदीय परम्पराअनुरूप नै समिति गठन हुनेछ। अन्यथा कांग्रेसले बखेडा झिक्छ भने संसदीय परम्परालाई नै टेकेर अगाडि बढ्नेछौं,’ सांसद ढकालले भने।
नियमावलीअनुसार प्रदेशमा सबै मन्त्रालयका काम र जिम्मेवारी समावेस हुने गरी ६ समिति गठन हुनेछ। सार्वजनिक लेखा, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, प्रदेश मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहनेछन्। सार्वजनिक लेखा समितिलाई लेखासम्बन्धी विषय र प्रादेशिक संवैधानिक निकाय तथा आयोगका प्रतिवेदन कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। बाँकी सबै समितिको कार्यक्षेत्र प्रदेश मन्त्रालयकै क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो हुनेगरी उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सबै समितिको र कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुनेछन्। यो नियमावली अनुसार समितिहरू १५ सदस्यीय हुनेछन्।
प्रकाशित: २६ असार २०७५ ०२:२४ मंगलबार
