काठमाडौं - सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलगायतका पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको छ। पूर्व राष्ट्रपतिका लागि २ लाख घरभाडा, मासिक ५० हजार रुपैयाँसहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ७५ हजार घरभाडासहित ४० हजार दिने भएको छ। पूर्व पदाधिकारीको सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
पूर्व राष्ट्रपतिलगायत पूर्व पदाधिकारीलाई भत्तासँगै प्रतिव्यक्ति एउटा गाडी, गाडीमा लाग्ने मासिक २ सय लिटर इन्धन, मोबिल, मर्मत खर्च, सवारी चालक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीसमेत राज्यले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्व राष्ट्रपतिको काठमाडौं उपत्यका वा अन्य प्रदेशका राजधानीमा घर भएको भए मर्मतका लागि भत्ता सहित मासिक १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। घर नभएका उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भत्तासहित मासिक ७५ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। उपत्यका र प्रदेश मुकाममा घर भएका राष्ट्रपति बाहेकका पूर्व पदाधिकारीलाई मर्मतका लागि मासिक भत्तासहित ३४ हजार रुपयाँ छुट्टै दिने व्यवस्था छ।
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारी भनेर महत्वपूर्ण ७ वटा पदमा कार्यरत रही सेवा निवृत्त व्यक्तिलाई मानिएको छ। जसअनुसार पूर्व पदाधिकारी भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मानिनेछ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागिएको विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मासिक भत्ता, आवास सुविधा सहित गाडी, निजी सचिवालय कर्मचारीको व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था राज्यले उपलब्ध गराउने विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ।
कुनै प्रदेशको राजधानीमा वा काठमाडौंमा घर नहुने पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख र अन्य पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने गरी विधेयकमा राखिएको छ।
घर भएका पूर्व पदाधिकारीअन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई अन्यको तुलनामा सेवासुविधा अलग तोकिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिको काठमाडौं उपत्यका वा अन्य प्रदेशका राजधानीमा घर भएको भए मर्मतका लागि भत्ता सहित मासिक १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ।
घर नभएका उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भत्तासहित मासिक ७५ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। उपत्यका र प्रदेश मुकाममा घर भएका राष्ट्रपति बाहेकका पूर्व पदाधिकारीलाई मर्मतका लागि मासिक भत्तासहित ३४ हजार रुपयाँ छुट्टै दिने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी पूर्व पदाधिकारीले सवारी साधन मर्मत बापत मासिक २५ हजार रुपयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। साथै २ सय लिटर पेट्रोल/डिजेल, तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल दिनेगरी व्यवस्था छ।
पूर्व राष्ट्रपतिका लागि निजी सचिवालयमा एकजना उपसचिवस्तरका कर्मचारी सहित सवारी चालक १ जना, १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने गरी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। राष्ट्रपति बाहेकका अन्य पूर्व पदाधिकारीका लागि शाखा अधिकृत स्तरको एकजना कर्मचारी सहित चालक, कार्यालय सहयोगी दिनेगरी राखिएको छ।
व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षाको अवस्था हेरेर सुरक्षाकर्मी राज्यले तोक्नेगरी विधेयक तयार पारिएको छ। सुरक्षा थ्रेटलाई हेरेर सुरक्षाकर्मीको संख्या थपघट गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पूर्व पदाधिकारीले आफूले काम गरेको निकायबाटै ऐनमा तोकिएका सुविधा पाउनेगरी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतलगायत गरी आ–आफ्नै निकायबाट मासिक भत्ता, घरभाडा, गाडी, इन्धन, चालक, मर्मत खर्च, कर्मचारी लिनेगरी व्यवस्था छ।
पूर्व पदाधिकारी अन्य सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित भएमा भने सुविधा खोसिनेछ। एउटै व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा मनोनित वा नियुक्ति भई पदमा बहाल रहेसम्म पूर्व पदाधिकारीको तर्फबाट सुविधा पाउने छैनन्। त्यसैगरी महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् । पूर्व पदाधिकारीका लागि तयार भएको विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृति लिएर संसदमा दर्ता भई पास भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०१:२६ सोमबार
.gif)
