नेपालगन्ज– सरकारले मुलुकका ७ वटा शहरलाई ‘मेगा सिटी’ घोषणा गर्ने भएको छ। आगामी साउन पहिलो साताभित्र ती शहरलाई मेगा सिटी घोषणा गर्ने तयारी गरिएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले जानकारी दिए। मेगा सिटीमा नेपालगन्ज शहर पनि पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
‘सरकारले व्यवस्थित आवास क्षेत्र भएको शहरको परिकल्पना गरेको छ, सोही अनुरुप साउनको पहिलो सातासम्म ७ वटा शहरलाई मेगा सिटी घोषणा गरिन्छ,’ बाँकेका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै राईले भने। मेगा सिटी घोषणा पश्चात ती शहर सुविधा सम्पन्न हुने बताए। सरकारले व्यवस्थित बसोवासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई छ।
सरकारले चाडै नै भु–उपयोग नीति पनि ल्याउने तयारी गरेको सहरी विकास मन्त्री राईले जनाए। ‘विदेशमा आवास तथा भु–उपयोग नीति हुन्छ, हाम्रो देशमा भु–उपयोग नीति छैन, अब यो चाडै बन्छ,’ उनले भने । कठोर खालको भु–उपयोग नीति बनाएर जग्गा, जमिनको जथाभावी खण्डिकरण बन्द गर्ने उनले बताए। भु–उपयोग नीति बनेपछि कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण जथाभावी हुन नपाउने मन्त्री राईको विश्वास छ।
गुणस्तरहिन काम गर्ने र बीचमै काम रोक्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताए। ‘आफ्नै कार्यकर्ता भएपनि मैले कारबाही गर्न पछि पर्ने छैन, कसैले गुणस्तरहिन काम गर्छ भने हामी कारबाही गर्छौ,’ उनले भने। गुणस्तरहिन भवन निर्माण गर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई पनि अब कारबाहीको दायरामा ल्याउने राईले चेतावनी दिए। उनले थपे, ‘कर्मचारीले पनि ईमान्दारीपुर्वक कानुन अनुसार काम गर्नुप¥यो, कसैको दवावमा पनि काम नगर्नुस् ।’ कार्यालयको काम गर्दा जाती, भाषा, धर्मसँग सेवाग्राहीलाई भेदभाव नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। आफू पनि यही ठाउँको बासिन्दा र राजनीतिककर्मी भएको नाताले सबै मिलेर नेपालगन्जलाई नमुना शहरको रुपमा विकास गर्न आह्वान गरे।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका अध्यक्ष अजयकुमार श्रीवास्तवले जिल्लाको प्रमुख समस्याको रुपमा भारतीय संरचनाले निम्त्याउने गरेको डुबान समस्या नै रहेको बताए। ‘भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बर्षेनी डुबान हुन्छ, त्यो बाँधलाई भत्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने। समन्वय समितिका उपप्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले गरिवका लागि आवासको व्यवस्था गरिदिन मन्त्री राईलाई सुझाव दिए। कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जुकुमारी चौधरीले कोहलपुरमा बढ्दो शहरीकरण भइरहेकाले केन्द्रिय सरकारको बजेटबाट विकास गर्न पहल गरिदिनुपर्ने आग्रह गरिन्।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बिद्युतीकरण नहुँदा राप्तीसोनारीका जनता अध्यारोमा बस्न बाध्य भएको बताए। नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद साहले बिद्युत लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सुविधाबाट पछाडी परेको आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरिदिन मन्त्री राईलाई अनुरोध गरे।
बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सांसदमा निर्वाचित भएका नेपालगन्ज निवासी राई सहरी विकास मन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपालगन्ज आएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखलाई भेट गरेका हुन्।
प्रकाशित: ३ असार २०७५ १२:३० आइतबार
