काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संविधानविपरीत बोलाएको दुवै सदनको संयुक्त बैठकको निर्णयलाई सरकारले सच्याइदिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकको आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरी सभामुख र अध्यक्षले संविधानविपरीत गरेको त्रुटि सच्याइदिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एव सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संघीय संसदन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिए। ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक असार ३ गते अपराह्न ४ बजे आह्वान गर्न सम्मानीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो’, मन्त्री बास्कोटाले भने । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेपछि मात्रै संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्नेछ । सो बैठकले संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गर्ने छ।
यसअघि जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सूचना जारी गरेर तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो दिनको बैठकको अन्त्यमा जेठ २८ गते संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी गराएका थिए। संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली पारित गर्न बोलाइएको उक्त बैठकको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठेपछि सभामुख र अध्यक्ष दुवैले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। ‘मिति २०७५ जेठ २८ गते सोमबार दिनको १ बजे बस्ने गरी सूचना गरिएको संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त वैठक विशेष कारण बस्न नसक्ने भएकाले सम्मानीय सभामुख र सम्मानीय अध्यक्षको निर्देशानुसार उक्तः बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको बेहोरा माननीय सदस्यहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
संविधानको धारा ९३ मा ‘संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य’ विषयमा स्पष्ट उल्लेख छ। ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ,’ उक्त धाराको उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।’ संविधानले संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे धारा ९३ र ९५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ। तर, राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने बैठकलाई सभामुख र अध्यक्ष दुवैले बोलाएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसद र कानुनविद्ले त्यसको संवैधानिक हैसियत उठाएका थिए। त्यसपछि मात्र सभामुख र अध्यक्षले आफूले डाकेको संयुक्त बैठक स्थगित गरेका थिए।
संघीय संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएलगत्तै संयुक्त बैठक आह्वान भएको जानकारी सांसदलाई दिइने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष संयुक्त बैठक डाक्न आह्वाका लागि सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र पाउनेबितिक्कै त्यसको जानकारी गराउनेछौं’, प्रवक्ता गौतमले भने।
संघीय संसद् गठन भएको ४ महिनापछि सभामुख र अध्यक्षले पहिलोपटक संविधानको तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बैठक आह्वान गरेका थिए। यो ‘भुल’ लाई सरकारलाई सच्याइदिएको हो। संविधानले नै बजेट जेठ १५ गते ल्याउने भनेर तोकेकाले सो दिनको संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न आवाश्यक नभए पनि अन्य संयुक्त बैठक भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २ असार २०७५ ०२:३३ शनिबार
