काठमाडौं – संविधानले महाभियोग लाग्ने बित्तिकै राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरे पनि सांसद भने फौजदारी अभियोग लाग्दा निलम्बन नहुने भएका छन्। फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत सांसद पद निलम्बन नहुने नयाँ व्यवस्थासहितको प्रतिनिधिसभा नियमावली शुक्रबारको संसद् बैठकले पारित गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलबाहेक सबै सांसदको सहमतिमा नियमावली पारित भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र तराई मधेस केन्द्रित दलका सांसद निलम्बनको प्रावधान राख्न असहमत भएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि अडान छाडेको थियो। यसअघिका २०६४ र २०७० का नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लाग्नेबित्तिकै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको थियो तर संघीय संसद् गठन भएपछि यो प्रावधान हटेको छ।

२०६४ र २०७० का नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लाग्नेबित्तिकै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको थियो तर संघीय संसद् गठन भएपछि यो प्रावधान हटेको छ।

नियमावली समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावलीमा ‘निलम्बन’ भन्ने शब्द उल्लेख नगरे पनि अन्य चारवटा नयाँ व्यवस्था उल्लेख गरिएको प्रस्टीकरण दिएका छन्। ‘फौजदारी अभियोग लागेका सांसद संसद्मा उपस्थित हुन नपाउने, सांसद भएका कारण नै अपराधबाट उन्मुक्ति नपाउने, सांसदको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र सेवासुविधा उपभोग गर्न नपाउने नियम बनाएका छौं’, पोखरेलले भने।

नेमकिपाका सुवालले यसअघि नै भएको व्यवस्था हटाउने कार्य गरेर अपराधी सांसदलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य भएको आरोप लगाए। ‘विभिन्न चारथरीका कडा शब्द लेख्नुभन्दा निलम्बन भन्ने नरम शब्द लेखेको भए के बिग्रन्थ्यो? जब कि २०६४ र २०७० सालको नियमावलीमा थियो, अहिले हटाउनु पर्ने के आइलाग्यो’, सुवालले प्रश्न गरे।

राजमो सांसद पौडेलले बलात्कार गर्ने, ज्यान मार्नेजस्ता सांसदलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ‘निलम्बन भन्ने शब्द नराख्ने भएपछि अब के माननीय हत्यारा, माननीय बलात्कारी भनेर सम्बोधन गर्ने त’, पौडेलले प्रश्न गरिन्, ‘त्यसैले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो, यो नगरेर उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएको छ।’

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले पनि नियमावलीमा उल्लेख भएका नयाँ तीनचार प्रावधानले निलम्बन गरेको नै मानिने भएकाले सोझै सोही शब्द उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत प्रकट गरेका थिए। ‘नियमावलीमा उल्लेख भएका प्रावधानले निलम्बन नै भनेको हो तर यति धेरै उपमा राख्नुभन्दा एकै शब्द निलम्बन नै लेखौं, यसमा मेरा फरक मत छ’, लिङदेनले संसद्मा भने। फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पार्टीको अडान रहेको उनले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने विषय कानुनमार्फत आउनुपर्ने बताए । संविधानमा सांसदको पदावधि रहने कि नरहने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले गर्ने उल्लेख भएकाले यो विषय नियमावलीमा राख्न नहुने रिजालको भनाइ थियो। ‘निलम्बन नै गर्ने व्यवस्था राख्ने भएमा संघीय कानुनमा राखौं, बरु त्यसलाई चाँडै निर्माण गरौं तर नियममा राख्न त्यति उपयुक्त हुँदैन’, रिजालले भने। लामो विवादपछि पारित नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने रिजालसहित, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पुर्णाकुमारी सुवेदी र नरबहादुर धामीले आआफ्नो फिर्ता लिएका थिए। नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले महिनाको दुईपटक सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिनैपर्ने, सांसदले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नमा सरकारले पाँच दिनभित्र जबाफ दिनुपर्ने, समितिका सभापतिमध्ये ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए। अब प्रतिनिधिसभाका बैठक नियमावलीअनुसार नै हुनेछन्।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ १०:१७ शुक्रबार