इलाम- स्थानीय तह गठन भएको १० महिना बित्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अझै आम नागरिकसँग भिज्न सकेका छैनन्। नागरिकको भन्दा आफ्नो सेवा–सुविधामा बढी ध्यान दिएको आरोप खेपिरहेका जनप्रतिनिधिले चुनावताका गरेका बाचा पूरा नगर्दा नागरिक सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
करिब २ दशकपछि गतवर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकारकै रूपमा ‘अधिकारसम्पन्न’ स्थानीय तह गठन गरेको छ । तर, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ नारा लिएर चुनावमार्फत् नागरिकको मन जितेका जनप्रतिनिधिका सुरुका १० महिने कामले चाहिँ नागरिक ढुक्क हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवधिसम्म भएका स्थानीय तहको कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् तर निरास पनि भइहालेका छैनन्।
सदरमुकामस्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसको राजनीतिशास्त्रका पूर्वअध्यापक देवेन्द्र गुरागाईं स्थानीय तह गठनपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदा नागरिकका आशा काँचै रहेको बताउँछन्। नागरिकको काम गर्ने उपयुक्त संरचना अझै बन्न नसकेको र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलगायतको कार्यशैली पुरानै रहेको उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले चुनावताका गरेका बाचा पूरा नहुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बीजारोपण हुन थालेको उनले पाएका छन् । ‘बितेका १० महिनामा नागरिकले स्थानीय तहबाट जे आशा गरेका थिए, त्यो पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू नागरिकलाई सेवा–सुविधा दिनभन्दा आफ्नो सेवा–सुविधामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।’
जनप्रतिनिधिको पुरानै सोच, ढर्रा र कार्यशैलीका कारण नागरिकले अधिकारसम्पन्न भनिएका स्थानीय तहबाट केही पाउन नसकेको गुरागाईंको भनाई छ।
स्थानीय तह गठन भएको १० महिना बित्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अझै आम नागरिकसँग भिज्न सकेका छैनन्। नागरिकको भन्दा आफ्नो सेवा–सुविधामा बढी ध्यान दिएको आरोप खेपिरहेका जनप्रतिनिधिले चुनावताका गरेका बाचा पूरा नगर्दा नागरिक सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
२०५४ सालपछि देशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनिएको गतवर्ष मात्रै हो, त्यो पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनासहित । वडा तहमै धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिएर नागरिकलाई भौगोलिक सुविधा र राजनीतिक अधिकारले सम्पन्न बनाउने अवधारणाअनुसार स्थानीय तह गठन भए । तर, भौतिक स्रोत–साधन र दक्षता अभावले स्थानीय तहको काम अझै चुस्त हुन सकिरहेको छैन । साविकका कतिपय गाउँ विकास समिति पछिल्लो पटक वडामा परिणत भएका छन् । ती गाविसबाट सेवा पाइरहेका सेवाग्राहीले अहिले वडामा कर्मचारी नहुँद निकै टाढाका गाउँपालिका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । त्यतिमात्र होइन, स्पष्ट कानुन, ऐन, नियमावली र कार्यविधि अभावले स्थानीय तहले आफ्ना काम सरल रूपले अघि बढाउन सकेका छैनन्।
नेपाल बार एसोसिएसन पुनरावेदन बार इकाईकी पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता टीका पौडेल (भारद्वाज) स्थानीय तहले काम सुरु मात्रै गरेको बताउँछिन्। अहिलेको अवधि काम गर्ने बाटो खुलाउने (कानुन, ऐनलगायत बनाउने) भएको भन्दै उनले ती ऐन–कानुन कार्यान्वयन भएपछि मात्र स्थानीय तहको काम देखिने बताइन्।
अधिवक्ता भारद्वाजले स्थानीय तहले दिने न्यायमा अन्योल देखिएको बताइन्। ‘नागरिकहरू न्याय खोज्न स्थानीय तहमा आएको देखिन्छ तर दक्षता, प्रक्रिया, योग्यता अभावले न्याय पाएर मुद्दा फैसला भएको चाहिँ देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकले स्थानीय तहबाट न्याय अनुभूत गर्न सकेकै छैनन्।’ उनले स्थानीय तहको संरचना भर्खरै मात्र बनेकाले नागरिकले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै जागरुक हुनुपर्ने बताइन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका नागरिकले विगत वर्षहरूभन्दा छिटो–छरितो र सहज रूपमा सरकारी सुविधा पाइने, पूर्वाधार र सशक्तीकरणका कामले फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए। निर्वाचनमा सहभागी दल र तिनका उम्मेदवारले पनि सडक, पुलपुलेसा, धारा–कुवा, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन, संस्कृतिलगायतका एकसे एक योजना नागरिकसामु राखेका थिए । दल र तिनका उम्मेदवारले गरेका बाचा पूरा गर्ने अवधि अझै ४ वर्षभन्दा बढी छ । तर, पहिलो १० महिनाको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिले आफूलाई अझ बढी जिम्मेजवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यो अवधिसम्म कतिपय स्थानीय तहले ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माणलाई र कतिपयले चाहिँ पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भौगोलिक रूपले दुर्गम गाउँपालिकाहरूले सडक, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई र सुगमका नगर–गाउँले ऐन–नियमावली निर्माणलाई मुख्य ‘बिजनेस’ बनाएका छन्।
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरपालिकाले हालसम्म २३ वटा नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । ‘हामीले आफू हिँड्ने बाटो आफैं बनाउनुपर्ने भएकाले यो अवधिलाई ऐन–नियमावली निर्माणको अवधिका रूपमा लिएका छौं,’ नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण काम पनि धमाधम भइरहेका छन् ।’ उनले नगरमा करिब ६० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको, खानेपानी आपूर्ति सुधारेको, स्वास्थ्य र शिक्षाका योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए।
‘कर्मचारी व्यवस्थापन, गत मंसिरमा लागू भएको चुनावको आचारसंहितालगायत कारणले पनि काम गर्न केही अल्झन आएको थियो,’ उनले भने, ‘अब कामको गति बढ्छ, काम गर्ने बाटो बिस्तारै पूरा हुँदैछ, बाटो बनेपछि काम सहज हुँदैछ ।’ २०५४ देखि ०५८ सालसम्म इलाम नगरपालिकाको मेयर पद सम्हालिसकेका बस्नेतले विगतका स्थानीय निकायमा केन्द्रको नीतिअनुसार काम गर्न सजिलो भएपनि अहिले आफैं नीति बनाएर काम गर्न बढी झन्झटिलो र समय पनि बढी लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेश बरालले जिल्लाका स्थानीय तहले ऐन–कार्यविधि निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई सँगै अघि बढाइरहेको बताए। ‘नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय तह प्रयासरत छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशमातहत कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई पहिल्यै ऐन–कानुन बनाउन चुनौती छ तर कानुन नबनाई काम गर्ने बाटो पनि छैन ।’ प्रमुख बरालले स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभाव हुँदा नागरिकलाई सोचेअनुसार सेवा दिन समस्या भइरहेको बताए। ‘कहिले बजेट, कहिले जनशक्ति र कहिले दक्षता अभावले स्थानीय तहले योजनाअनुसार काम गर्न चाहिँ सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘भर्खरै बनेको संरचना र निर्वाचितहरूको पनि पहिलो अनुभव भएकाले सिक्दै काम गर्दै गर्ने अवस्था छ।’
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०७:५० सोमबार