उदयपुर– १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अधिकार बाँडफाँडमा ढिलाई भएको गुनासो गरेका छन्। शनिबारदेखि उदयपुरमा सुरु ‘पाँचौ रमपम उदयपुर गोल्डकप’ को उद्घाटन गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री राईले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडमा ढिलाई हुँदा काम गर्न कठिनाई भएको बताए।
मुख्यमन्त्री राईले केन्द्र सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अधिकार बाडफाँमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने बताए। संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग बाझिएका केही कानुनी अधिकारहरुको टुंगो लगाउन संघीय सरकारले चाँडो कदम चाल्नुपर्ने भन्दै राईले त्यसका लागि केन्द्रीय सरकार तत्काल लागी पर्न उनको आग्रह थियो।
राईले संक्रमकालमा संघीयतालाई मूर्त रुप दिन कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँदै कर्मचारीतन्त्र बाधक होईन, साधक बन्न सके संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने बताए। अहिले पनि संक्रमकाल नै रहेको भन्दै उनले यसले यसले संघीयता कार्यान्वयनमा परेका अप्ठ्याराहरु सहज बनाउन कर्मचारीको सहयोग अनिवार्य भएको बताए। संक्रमणकालकै उपज स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडको कार्यमा पनि ढिलाई भएको उनको बुझाई छ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको कुरा छिट्टै टुंग्याउने पहल भइरहेको पनि उनले बताए। प्रदेशको नयाँ नाम र राजधानीको विषयमा महिनादिनभित्रै सहमतिबाट टुंगो लगाउने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले यस विषयमा छलफल घनिभुत बनाईरहेको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री राई नामाकरण र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन आवश्यक सरसल्लाह र सुझाव संकलन भईसकेको बताउँदै सकेसम्म सहमतिबाटै टुंग्याउने प्रयासमा प्रदेश सरकार लागी परेको बताए।
नामाकरणको बारेमा धेरैतिर छलफल भइरहेको र बिभिन्न नामहरु प्रस्ताव भईरहेको भन्दै उनले भूगोल, जलाधार, हिमाल र धार्मिकस्थल केबाट राख्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले सहमति गरेर टुंग्याउने उनको भनाई थियो। ‘सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेश सरकारले नामाकरण गर्छ, राजधानीमा पनि हामीले सहमतिकै आधार खोजिरहेका छौं’ उनले भने आउँदो जेठभित्र दुवै विषयले निकास पाईसक्ने गरी हामी लागी परेका छौं।’
राईले प्रदेशलाई समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरामा लाग्नुपरेकाले नाम र राजधानीमा बिबाद खडा गरेर जान नहुनेमा जोड दिए।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७५ १५:२२ शनिबार
