विराटनगर- ११ वटा विधेयक पारित गर्दै र सातवटा विषयगत समिति गठन गर्दै प्रदेश १ को पहिलो संसद् अधिवेशन बुधबार सकिएको छ।
९३ दिनसम्म चलेको संसद्को पहिलो अधिवेशन स्थायी राजधानी र प्रदेश नामकरणको मुख्य कार्यसूचीमा भने प्रवेशै नगरी सकिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न सत्तारुढ दलभित्रै पनि ठूलो दबाब छ । खासगरी विराटनगरलाई राजधानी बनाउँदा प्रदेशको ठूलो जनसंख्यालाई पायक नहुने स्वर सत्तारुढ एमाले र माओवादीभित्रै बलियो छ ।
एमाले र माओवादीका ४१ जना सांसदले मंगलबार स्थायी राजधानी नतोकी संसद् भवनमा पैसा खर्च नगर्न भन्दै सभामुखलाई हस्ताक्षर नै बुझाएका छन् । तर, ‘राजधानी र नामको विवादमा फँस्दा पाँच वर्षमा अरु काम गर्न नपाइने’ भन्दै आएका रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रीहरू भने यो विषय टार्दै जाने पक्षमा उभिएका छन् । त्यसैले पहिलो अधिवेशनमा यो विषय औपचारिक रूपमा संसद् प्रवेश गराउन अघि सरेका सांसदलाई पार्टी नेतृत्वले रोकेको छ।
बुधबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले पठाएकोे पत्र सुनाउँदै अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणाको औपचारिकता पूरा गरेका थिए । अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा आपसमा ज्यादै सशंकित सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरू अधिवेशनको टुंग्याउँदासम्म एक अर्काको उच्च प्रसंशा गर्ने तहमा देखापरेका छन् । यो रोचक दृश्यलाई दुवै पक्षले ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन्।
‘माघ २२ मा अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सत्तारुढ दलमा ठूलो भएको दम्भ थियो’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संसद्मा भने, ‘हामीसँग थोरै संख्या भएकाले आशंका थिए । तर, आजसम्म आइपुग्दा केही अपवादबाहेक दुवै पक्षबीच उच्च समझदारी रह्यो ।’ विकास–निर्माणका काममा कांग्रेसले कहिल्यै अवरोध नगर्ने बताउँदै उनले सरकारले झेली खेल खेल्न नहुने भन्दै सचेत पनि गराए । राजधानी र नामकरणको विषयलाई जटिल बनाउन नहुने भन्दै उनले सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
संघीय समाजवादी फोरमका नेता दयाराम यादवले पनि प्रारम्भमा देखिएको आशंका अधिवेशनको दौरानमा समझदारीमा विकसित भएको बताए । ‘हामीले यस्तै कार्यशैली आउँदो संसद् अधिवेशनमा पनि कायम राख्नुपर्छ,’ उनले भने ‘यसले हामीलाई नामको मात्रै होइन, कामको पनि एक नम्बर बनाउनेछ।’
दुई विपक्षी दलका नेताले लगातार प्रसंशा मात्रै गरिदिएपछि पुलकित बनेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि एक घन्टा लामो आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय विपक्षीकै प्रशंसामा खर्चिए । ‘प्रदेश १ को सरकार र संसद् सुस्त भयो भन्नेहरू गलत हुन् ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामीले संसद्मा र सरकार सञ्चालनमा उन्नतस्तरको सहकार्य र समझदारी कायम गरेका छौं । यदि सुस्त हुन्थ्यो भने आज यो अवस्था आउने थिएन ।’ मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय प्रदेश संसद्को अधिकारको विषय भएको भन्दै ‘टाउको गनेर भन्दा सहमतिमै निर्धारण गर्न’ सरकार लागेको बताए।
३९ वटा वैठक सम्पन्न गरेको संसद्ले पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पारित गरेको छ । त्यस्तै न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरुको मनोनयन गरेको छ । समिति गठन भए पनि संसदीय समितिको नेतृत्व छनोट भने बाँकी छ । यही अधिवेशनमा सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ०१:०५ बिहीबार
