अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक दशकयता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेको छैन। अख्तियार लामो समय प्रमुख आयुक्तविहीन हुनपुग्यो। २०६३ सालदेखि २०६९ सालसम्म अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएको थिएन। अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुक्ष्म तहबाट अनुसन्धान गर्न असफल नै भएको छ। हरेक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले खेलेका भूमिकाले तुलनात्मक हिसाबले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्ण असफल भयो भन्ने अवस्था नरहे पनि अख्तियारले राज्यका महत्वपूर्ण स्थानमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै मेलोमेसो पाएको देखिदैन। ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई भ्रष्टाचारी मुलुकको सूचीमा राखिरहेको छ । यो अवधिमा भ्रष्टाचार घटनुको साटो दिनदिनै बढ्दै गएको छ। आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दश वर्षमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय फड्को मार्नसक्ने अवसर गुमाएको बताउँछन् । ‘विगत दश वर्षयता ‘अख्तियार आफैं अलमलमा परेको देखिन्छ, अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बलियो छाप छाड्न सकेन,’ उनी भन्छन्।

संविधानको व्यवस्था बमोजिमको संरचना तयार भइसकेको छ। सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गठन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकै चुनौतीको विषय हुनेछ । संघीयता आफैंमा महँगो व्यवस्था हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएमा मुलुक नै असफलतातर्फ जाने खतरा रहन्छ । अब पहिलेभन्दा फरक ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र तयार पारिसकेको छैन । स्थानीय तहको भ्रष्टाचार बढेको उजुरी आउन थालेका छन्।

अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम कारबाहीका लागि पाएको  अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकेको छैन। संवैधानिक निकाय भए पनि अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनेमा राजनीतिक चिन्तन भएको देखिँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हरेक विषय राजनीतिको दबदबामा पर्ने गरेका छन्। अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन।

 अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न नसक्ने हो भने भ्रष्टाचारीले आफ्नो प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने प्रसस्त मौका पाउने अवस्था आउने देखिन्छ । २०६४ देखि अख्तियारले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक तीन वर्षे रणनीति लिएको देखिन्छ भने ०६५ पछि आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतनामूलक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरेको देखिन्छ । तर, भ्रष्टाचार बढेकोबढ्यै छ । जति भ्रष्टाचारी पक्राउ पर्नुपर्ने हो सो मात्रामा पक्राउ परेको देखिँदैन। २०६९ पछि आयोगले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्दै भ्रष्टाचार गतिविधि रोक्ने नयाँ तरिका अपनाए पनि व्यक्ति रातारात करोडपति र अर्बपति बनिरहेका छन् । आयोगबाट भने कागजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खोक्रा नीति उतार्दैै वार्षिक प्रतिवेदन बनाउँदै आएको छ।

अख्तियारमाथि राजनीतिक नियन्त्रण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार निवारण गर्ने औपचारिक निकाय हो। संविधानको धारा २३८, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ लगाएतका ऐन कानुनले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सुम्पेको छ । कानुनी रूपमा जति अधिकार दिइएको छ त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने अख्तियारको गुनासो पनि छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम कारबाहीका लागि पाएको  अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकेको छैन । संवैधानिक निकाय भए पनि अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनेमा राजनीतिक चिन्तन भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हरेक विषय राजनीतिको दबदबामा पर्ने गरेका छन् । अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन्।

भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धी
विगत दश वर्षदेखिका अख्तियारका गतिविधिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। सरकारले अख्तियारलाई सहयोग पुग्ने कानुन पनि बनाएन । डिसेम्बर, २००५ देखि लागू भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धी संसद्बाट ढिला गरी २०६७ फागुन १२ अनुमोदन भएको थियो। यी कानुन निर्माण हुन नसकेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा नेपालले महासन्धि अनुसारको प्रगति प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको  संयोजकत्वमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरी कानून निर्माण प्रारम्भ गरेको भए पनि अझै पूरा भएको छैन।

सचिवको भरमा आयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केही समय सचिवको भरमा चलेको थियो। भवनीप्रसाद काफ्ले अख्तियारको सचिव रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गतिविधि विवादरहित बनेको देखिन्छ । यस समयमा सुडान घोटाला, रातो पासपोर्ट काण्ड, सांसदले पैसा खाएर इन्सपेक्टर बनाएको भन्दै तत्कालिन एमाले सभासद् डिवि कार्की माथि मुद्दा दायर भएको थियो।

सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख आयुक्तबाट २०६३ सालमा अवकास प्राप्त भएपछि अख्तियारका आयुक्त ललितबहादु लिम्बूलाई कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त बनाइएको थियो । उनको सेवा अवधि सकिएपछि अख्तियार सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेलाई अख्तियार प्रमुखको अधिकार प्रत्यायोजन गरियो। उनले २०६५ देखि २०६८ सम्म आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । २०६८ सालमा सचिव काफ्ले अवकाश भएपछि गणेशराज जोशी अख्तियारको सचिव भएका थिए । उनलाई पनि अख्तियार प्रमुखको अधिकार  प्रत्यायोजन गरिएको थिएन । २०६९ को अन्त्यतिर लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो।

सुडान घोटाला
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले २०६४ सालमा भएको बहुचर्चित सुडान घोटालामा राजनीतिक दलका नेता र प्रहरी अधिकारी संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन अख्तियारलाई सुझाव दिएको थियो। अख्तियारले एक वर्षभित्र सुडान घोटालामा संलग्न रहेको भन्दै उच्च प्रहरी अधिकृतसहित दर्जनौ प्रहरी अधिकृतमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतले २७ जनालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले त्यस मुद्दालाई सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले ३४ जनालाई जेल सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वप्रहरी महारनिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरी पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देन, पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणालगायतलाई मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०६८ साल जेठ २४ मा दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक सहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर रिस्क लिमिटेडका मिचेर राइडर, उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरी कल्याण कोषको २०६४ भदौ ६ को निर्णयमा २७ सेप्टेम्बर २००७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय र ठेकेदार बीच एपीसी भ्यान खरिदमा सम्झौता भएको थियो।

रातो पासपोर्ट काण्ड
पहिलो संविधानसभाका सभासद्ले मोटो रकम लिएर रातो पासपोर्ट व्यक्तिलाई दिई विदेश पठाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । २०६८ र २०६९ सालमा रातो पासपोर्ट काण्ड निकै चर्चामा आएको थियो। पूर्व सभासद्द्वय विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री शाहले रातो पसपोर्ट बिक्री गरी पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरीमा आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रतिवादी बिपी यादवसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा कायम बिगो एक करोड बैसठ्ठी लाख आपसमा बाँडफाँट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

सो मुद्दामा  पृथ्वी छन्त्यालसमेत ५ जना उपर सजायको मागदाबी गरी पुरक आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो। यसैगरी, पूर्व सभासद् शिवपुजन राय यादवले रातो पासपोर्ट बिक्री गरी पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको निर्णयबाट पूर्व सभासद् यादव एवम् सन्तोषराज उप्रेती, आशिष भन्ने डिलबहादुर घर्ती, देवेन्द्र पौडेल, गोपाल वानियाँ र मनोजकुमार कार्कीसमेत १० जना उपर २२ लाख जरिबाना हुन माग दाबबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । पूर्वसभासद् नारदमुनि रानाले रातो पासपोर्ट बिक्री गरी पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगको निर्णयबाट पूर्व सभासद् नारदमुनि राना एवम् सन्तोषराज उप्रेती, आशिष भन्ने डिलबहादुर घर्ती, देवेन्द्र पौडेल, निर्मल बानियाँ र मनोजकुमार कार्की समेत ११ जना उपर २२ लाख माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर  गरिएको थियो।

लोकमानको द्वैध चरित्र
२०७१ फागुन १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सरकारलाई ठूला माछा समात्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियार प्रमुखलाई ठूला माछा समात्नुस् भन्दै आवश्यक सहयोग सरकारले गर्छ भन्ने आवश्वासन वार्षिकोत्सव कार्यक्रमै दिए। सोहीक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि निर्दोष नपरुन, तर जुनसुकै तहका भ्रष्टाचारी समातिउन् भन्ने आशय व्यक्त गरे । तर, त्यसको एक साता नबित्दै कार्कीले ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको उजुरीमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राखे । यो एउटा मात्र होइन, अख्तियारले करोडौं बिगो मागदाबीसहित दायर भएका सयौं मुद्दा तामेलीमा राख्यो।

तत्कालीन लडाकु शिविरमा फर्जी लडाकु देखाएर एकीकृत माओवादी नेतृत्वसहितको मिलेमतोमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै २०६९ मा एमााले निकट युथ फोर्सद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा दायर भएको तीन वर्ष बित्दा पनि आयोगले कुनै कारबाही अघि बढाउने काम गरेन । प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफू नियुक्त भएपछि  ६ महिनाभित्र माओवादी लडाकु शिविर लगायतका ठूला भ्रष्टाचार छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर, यसबारे पनि उनले कुनै कारबाही चलाउन सकेनन् । नेपाल चिया विकास निगम लिजमा दिँदा २२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै निर्णय, सम्झौतालगायत कागजातसहित २०७१ साउन ६ गते दायर गरिएको मुद्दा पनि आयोगले ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै निवेदक टंकप्रसाद आचार्यलाई फिर्ता गरेको थियो । प्रचलित मूल्यभन्दा तीन गुणा बढीमा हतियार खरिद गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्त लगायतविरुद्ध परेको उजुरीमा आयोगमा विचाराधीन राखिएको थियो।

त्यस्तै, १३ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छलेर अनुसन्धान क्रममा मिलेमतो गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र कर्मचारीविरुद्ध कै मुद्दा पनि आयोगले तामेलीमा राखेको थियो। २०७१  कात्तिक ५ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बन गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन बोर्ड र आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले माघ १४ गते मात्र निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दियो । अनुसन्धान भने धीमा गतिमा चल्यो । आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि तामेलीमै छ । आयोग स्रोतका अनुसार समाज कल्याण परिषद, नेपाल प्रहरी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, भन्सार विभाग, सिटिइभिटी, नापी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायमा भएका करोडौं बिगोका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा वर्षौं बितिसक्दा पनि आयोगले छानबिन अघि बढाएन । ती निकायमा कार्यरत एकै व्यक्तिमाथि करोडौंसम्म भ्रष्टाचार गरेको उजुरी आयोगमा छ।

अख्तियारले समात्ने अदालतले छाड्ने
भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिलाई विशेष अदालतले साधारण तारेख वा न्यून धरौटीमा छाड्ने काम ग-यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित झन्डै चार दर्जन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठसहित सातजना, स्वास्थ्य सेवा विभागका निवर्तमान महानिर्देशक मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा र लखनलाल साह गरी दुई महानिर्देशक सहित आठजना, वैदेशिक रोजगार विभागका ६४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । करोडौं बिगो माग दाबी गरी दर्ता भएको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरूलाई न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।  त्यसमध्ये कलेज सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको भन्दै ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर पूर्वाञ्चलका उपकुलपतिसहितको मुद्दामा अदालतले एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलिई सामान्य तारेखमा छाडेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको हकमा पनि रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आयोगले न्यून धरौटीमा छाडेको थियो । अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभाग, भ्रष्टाचारमा संग्लन भएको प्रमाणसहित आयोगले दर्जनौंविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेषले साधारण धरौटीमा भ्रष्टाचारमा संग्लनलाई रिहा गरेको थियो । केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहराएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले पछि त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरेपछि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहराएको  थियो । उनी जेल भुक्तान गरी रिहा भएका छन्।

लोकमानसँग मनोवैज्ञानिक त्रास
लोकमानसिंह कार्कीले २०७४ माघ ७ गते अघि सबै राजनीतिक दलका नेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन खोजेको आरोप खेप्नु प-यो ।  माघ ७ पछि राजनीतिक शून्यता ल्याई खिलराज रेग्मी जस्तै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन खोजेको आरोपसमेत कार्कीमाथि लागेको थियो। अख्तियारले माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै माओवादीका केही नेतामाथि मुद्दा लगाउने कुरा बाहिर आउन थालेको थियो। भारत भ्रणमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल काठमडौं उत्रेलगत्तै प्रतिक्रिया दिए, ‘लोकमानसँग कुरा मिलिसक्यो’ । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी वली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री, एमाले, माओवादीका नेता र उच्च तहका सरकारी कर्मचारीलाई केही दिनमै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कुरा गाँईगुँई बाहिर के आउन थालेको थियो त्यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न ग-यो । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन, संघीय संसद्को निर्वाचनका संघारमा लोकमानसिंह कार्कीले राजनीतिक दलमाथि नै आक्रमण गर्न लागेकोमा एमाले माओवादीलाई सशंकित गरायो। २०७४ माघ ७ गते अगाडि निर्वाचन हुन नदिने षडयन्त्र हुन लागेको कुरा पनि उठ्न थालेको थियो।

लोकमानविरुद्ध डा. गोविन्द केसी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै डा. केसी आठौंपटक अनशन बसेका थिए। उनी २०७३ असार २६ गते अनशन बसेका हुन् । यसपालिको अनशन निर्णायक हुने चेतावनी केसीले दिएका थिए ।  अख्तियार आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको उनको आरोप थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको अधिकारमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप थियो । एमविविएसको परीक्षा प्रक्रिया मन परेको छैन वा त्यहाँ अनियमितता भएको छ भने उजुरीमार्फत कारबाही गर्न सकिने डा. केसीको भनाइ थियो ।  प्रमुख आयुक्त कार्कीले विश्वविद्यालयकै कम्प्युटर उठाएर आफ्नो कब्जामा लिएर एमबिबिस परीक्षा लिएको समाचार बाहिर आएको थियो।

डा. केसीले यो लोकतान्त्रिक समाज हो भन्दै लोकमान सिंहतन्त्र होईन भन्दै लोकमानसिंह कार्कीलाई श्रीपेचबिनाको बादशाह हुन खोजेको आरोप लगाए। मेडिकल काउन्सिल त लोकमानसिंह कार्कीले चलाइरहेको उनले आरोप लगाएका थिए । सिधै ‘ब्ल्याकमेलिङ’ भएको उनले अनशनस्थलबाटै प्रतिक्रिया दिएका थिए । अख्तियारमा बेनामी उजुरी लिएर मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कार्कीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको आरोप उनको थियो । जो भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्ने मान्छे हो उसैले भ्रष्टाचार गरेपछि कसले के गर्ने? डा. केसीले बताएका थिए।

लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव
यसैबीचमा अचानक लोकमानमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको खबर बाहिर आयो । २०७३ साल कात्तिक ५ गते संसद सचिवालयमा एमाले र माओवादीका सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै कार्की निलम्बनमा परेका थिए। उनी निलम्बनमा परेसँगै अख्तियारको अनुसन्धान कार्य केही समय प्रभावित हुन पुगेको थियो । यता सर्वोच्च अदालतमा कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । त्यस प्रकारको रिटउपर सर्वोच्चले फैसला गर्दै २०७३ पुस २४ गते उनको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव उपसमितिले महाअभियोग लगाउने विषयमा स्पष्ट उल्लेख नगरी  प्रतिवेदन तयार गरेर संसद्मा बुझाएको थियो।

अनुचित कार्य हटाइयो
नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्य हटाइएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानमा अख्तियारको अधिकारबाट अनुचित कार्य हटाई भ्रष्टाचारमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्नसक्ने सीमित अधिकार दिइयो । अख्तियारको क्षेत्रभित्र रहेको अनुचित कार्यलाई संविधानबाट हटाई अनुचित कार्य गरेको विषयमा मुद्दा चलाउने निकाय नै तोकिएको छैन । अख्तियारले अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्रभित्र पार्न नसकेकाले नीति गत भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरिएको छ।

संसदमा लोकमानसिंह अनुपस्थित भएपछि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदका समितिले डाक्दा उनी अनुपस्थित भए। संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा बाहेक अन्य समितिमा अख्तियारलाई बोलाउन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले समितिका बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा कैंयु साना तहका कर्मचारी समातेर आतंक सिर्जना भएको भन्दै संसदीय समितिले कार्कीलाई यसबारे जानकारीका लागि बोलाएका थिए । सुशासन तथा अनुगमन समितिमा भने उनी उपस्थित भई नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कानुनको आवश्यकता परेको बताएका थिए।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०५:३६ शनिबार