सयौं बर्षदेखि आफ्नो अधिकारको खाँतिर आवाज उठाउँर्दै आएका उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समूहहरुले यही दशकमा आएर उपलब्धि भएको अनुभूति गरेका छन् । औपचारिक या अनौपचारिक रुपमा होस् । सांस्कृतिक,भाषिक अधिकार,राज्यको हरेक निकायमा समाानुपातिक प्रतिनिधित्व,संघीय गणतन्त्र,जातीय भेदभावको अन्त्य,राज्यको हरेक निकायमा पुरुष सरह समानुपातिक सहभागिता,महिला माथिको सवै खाले हिंसा अन्त्य हुनु पर्ने यिनै मुद्दाहरुको सेरोफेरोमा नेपालका उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समूहहरु आन्दोलनरत थिए ।
नयाँ संविधानले नै नीतिगत रुपमै इतिहासमै पहिलो पटक सीमान्तीकृत समूहको मुद्दा संबोधन गरेको अनुभूति गरेका छन् । ‘जनजातिहरुको आधा मागहरु यही दशकभित्र संबोधन भए,यो आफैमा उपलब्धि हो’’जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले भने । ‘दलितहरुलाई राजनीतिक रुपमा सहभागिताको ग्यारेन्टी संविधानमै भएको छ, त्यो ठूलो उपलब्धि हो’दलित नेता गणेश बिकेले भने । ‘संबिधानको छुट्टै धारामा दलितको हकको व्यवस्था हुनु यो दशकको मुख्य उपलब्धि हो’समावेशीकरण बिज्ञ तथा अधिवक्ता याम बहादुर किसालने भने । ‘क्रमिक रुपमा महिलाहरुको मुद्दा संबोधन हुँदै गएको छ,यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं’नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता शशी श्रेष्ठले भनिन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी जनसंख्या रहेका महिलाहरु आफ्नो अधिकारको खाँतिर १ सय बर्ष पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदै आएका हुन् । महिलाहरुको माग अन्यको भन्दा केही भिन्न छन् । राजनीतिक दल सहित राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व,महिला माथि हुने सवै खालका बिभेदको अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माण हुनु पर्ने,,महिला माथि कायम बिभेदको अन्त्य गर्नु पर्ने लगायत मुख्य मागहरु थिए । त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएका अन्तराष्ट्रिय महासन्धि,अभिसन्धिहरुको अक्षरस पालना गर्नु पर्ने बिषय अर्को मु्ख्य माग थिए ।
महिला माथि हुने ज्यादती÷हिंसा,कार्यास्थलमा हुने हिंसा,बोक्सी डोली प्रथाका नाममा हुने हिंसा,बलात्कार लगायतका हिंसाको अन्त्य गर्ने,हिंसाका अपराधीहरुले राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य हुनु पर्ने लगायतका मागहरु उठाउँदै आए ।
नेपालमा महिलाहरुको आवाजलाई संगठिन बनाउन यही दशकमा महिला संगठनको स्वरुपहरु बदलिए । पार्टीगत भगिनी संगठनमा सीमित नरहेर अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल । यो सञ्जाल मार्फत महिलाहरुले संयुक्त आन्दोलन चर्काउँदै गए ।‘संजाल मार्फत महिलाहरुको एकीकृत आवाज उठ्न सक्यो,यही कारणले कैयौं मागहरु संबोधन भए’नेता श्रेष्ठले भनिन् । महिला माथि बर्षेनी हुने हिंसा बिरुद्ध अन्तरापार्टी महिला संजालले २०६९ सालमा हिंसा बिरुद्ध घोषणा पत्र जारी ग¥यो । यी संगै महिला र पुरुष वीच बिभेद गर्ने कानूनको खारेज गरी सामाजिक न्यायमा आधारित ऐन कानुन निर्माण गर्नु पर्ने माग पनि उठाए ।
नेपालको ‘नयाँ संविधान २०७२’ जारी भएपछि नै महिलाहरुको मु्द्दा नीतिगत रुपमा संबोधन भएको नेता श्रेष्ठ बताउँछिन् । नयाँ संविधानको प्रस्तावना,मौलिक हकको धारा (३८)मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । यो धारा अन्तर्गत महिलाको समान लैगिंक बिभेद बिना समान बंशीय अधिकार,सुरक्षित मातृत्व,प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी हक,राज्यको सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी हुने हक,महिलालाई शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी,समाजिक सुरक्षामा सकरात्मक बिभेदको सिद्धान्तको आधारमा बिशेष सहभागी हुने हक प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यो धारामै महिला बिरुद्ध धार्मिक,सामाजिक,सांस्कृतिक परम्परागत,प्रचलन वा कुनै पनि आधारमा शारिरीक,मानसिक,यौनजन्य,मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनै छैन भनी उल्लेख गरेको छ । यसको साथै सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा महिलाको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावना र मौलिक हक बाहेक अन्य धाराहरुले पनि महिला माथिको विभेदको अन्त्यको बिषयमा व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानसम्म सीमान्तीकृत समु्हको लागि आरक्षण तथा समावेशीको नीतिगत व्यवस्था भएपछि राज्यका निकायहरुमा महिलाहरुस्को सहभागिता ा बढिरहेको नेता श्रेष्यठ बताउँछिन् । ‘क्रमिक रुपमा उपलब्धि भएका छन्,सापेक्षतामा उपलब्धि भएको छैन’नेता श्रेष्ठले भनिन् । मूलुकको राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाहरुले निभाएको भूमिकाकै सापेक्षमा उपलब्धि हुन नसकेको उनको ठहर छ । श्रेष्ठ अगाडि भन्छिन्,‘२००७ सालदेखि ०६२÷०६३ सालसम्म चलेको ठूला आन्दोलनमा महिलाको उत्तिकै योगदान छ, तर त्यसको तुलनामा उपलब्धि प्रर्याप्त छैनन्’उनले भने ।
दशकौंदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचन यही अवधिमा सम्पन्न भयो । २०७४ मा स्थानीय,प्रदेशसभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै राजनीतिक निकायमा महिलाहरुको समानुपातिक सहभागिता हुँदै गएको छ । जसको कारण स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत,प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत,राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिलाहरु निर्वाचित भए । यो उपलब्धिको साथै महिलाहरु सेना,प्रहरी,निजामती सेवादेखि राज्यका बिभिन्न निकायहरुमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्दै गएको सांसद श्रेष्ठको मूल्यांकन छ । ‘प्रधान न्यायधिशदेखि राष्ट्रपति पनि महिला बन्नेक्रम बढ्दै गएको छ,यो परिवर्तन त्यागको सापेक्षतामा हुन सकेन’श्रेष्ठले भनिन् । बिगतसंग तुलना गर्दा भने यो दशक महिलाहरुको लागि उपलब्धिमु्लक दशक रहेपनि समग्र महिला आन्दोलनको गतिभन्दा कम रहेको उनको मूल्याकंन छ ।
महिला माथिका सवै किसिमका बिभेद,हिंसा अन्त्य गर्न बनेका अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि,महासन्धिहरुमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको बिषयले महिला आन्दोलनको आधारभुत बिषय अड्किरहेको नेता श्रेष्ठ बताउँछिन् । उनी भन्छिन् नेपालले वेइजिङ महिला सम्मेलन १९९५,सुरक्षा परिषद १८२५, लगायतका थुपै महासन्धिहरुमा राज्यपक्षको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर दुई दशक भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि महिला माथिको हिंसा,असमानतामा तात्विक अन्त्य हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘पुर्ण नभएको हैन,सापेक्षिक रुपमा उपपलब्ध हुन नसकेको हो’उनले भनिन् । यद्यपि नेपाली समाजको बदलिंदो स्वरुपसंगै महिला माथिको हिंसाको स्वरुपमा परिवर्तन आउँदै गएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएका महिला अधिकारहरुलाई ऐन बनाएर प्रक्रियामा लैजाने,राज्यको हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउँदै जाने,महिला हिंसा अन्त्य गर्र्दै जाने र महिला माथिको हिंसामा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण नगर्ने गरेको खण्डमा हिंसाको अन्त्य हुने, महिलालाई कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति माथिको अधिकार लागु गर्ने,राजनीतिक पार्टीसंरचनामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महिला प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने श्रेष्ठले बताइन् ।
राज्य संरचनामा सवै भन्दा बढी उत्पीडनमा परेको समुह हो दलित समुदाय । तत्कालिन राज्यलेनै दलित समुदाय माथि थोपरेको जातीय,आर्थिक बिभेदको कारण यो समुदाय बिकासको मूलप्रवाहमा पछि परेको यो समुदायले दाबी गर्दै आएका छन् । जातीय छुवाछुतको कारण आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पाएनन् । आफु माथि भएको बिभेदको खाँतिर यो समुदाय सात दशक भन्दा बढी आन्दोलनमा उत्रिए । कहिले राजनीतिक पार्टीसंग एकाकार भएर कहिले बिशुद्ध दलित आन्दोलनको रुपमा । यो आन्दोलन वि.स. १९९७ देखि २००७ साल ०३६,२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन,माओवादी दश बर्षे युद्ध हुँदै संविधान मस्यौदा निर्माणको अवधिसम्म जारी रहयो ।
२००४ सालको पशुपति मन्दिर प्रवेश आन्दोलनदेखि २०५७ सालमा सिराहाको सिनो बहिस्कार आन्दोलन,चमार आन्दोलन,चितवनको दुध आन्दोलन हुँदै दलितहरुले भिन्न आन्दोलन जारी राखे । यी आन्दोलनहरुको मुख्य उद्देश्य थिए दलितहरुको छुवाछुत र बिभेदलाई राज्यले स्वीकार गरेर नेपाल छुवाछुत मु्क्त राष्ट्र घोषणा गर्ने,घोषणा नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने र कानुनको अनुगमन गर्न संबैधानिक आयोग गठन गर्नु थियो । राज्यको हरेक निकायमा आरक्षणको प्रक्रियाबाट समानुपातिक समावेशीकरण,आर्थिक अधिकारको सुनिश्चतता गर्नु जस्ता मागहरु थिए ।
सयौं बर्षदेखिको दलित आन्दोलनको मुद्दा यही दशकभित्र संबोधन हुँदै गएको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । दलित अधिकारकर्मी नेता बिके भन्छन् ‘यो दशकमा दलितले पाएको सवै भन्दा बढी उपलब्धि भनेको राजनीतिक सहभागिता हो’उनले भने । नेपालको संविधान २०७२ ले दलितहरुको हकलाई प्रस्तावना,मौलिक हकदेखि संविधानको धारा ४०,धारा २४ मै प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । दलितहरुको मुद्दालाई संविधानको छुट्टै धारा,मौलिक हक र प्रस्तावनामा व्यवस्था हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको दलित नेता बताउँछन् । ‘दलितमहरुको मुद्दा संविधानमै व्यवस्था जुन भएको छ, त्यो दक्षिण एशियाकै संविधानमा पहिलो पटक भएको हो’जुन अन्य मूलुकमा छैन ’ समावेशीकरण विज्ञ किसानले भने ।
अन्तरिम संविधानमा पाइला टेकेर बनेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजायँ ऐन २०६८’लाई दलित समुदायले ठूलो उपलब्धि मानेका छन् । यो ऐन जारी भएसंगै दलितहरु छुवाछुत तथा जातीय भेदभावको मुद्दा बाहिर आउने क्रम बढेको छ ।
नयाँ संविधानले दलितहरुको राजनीतिक सहभागिताको अधिकार संविानमै व्यवस्था हुनुले यही बर्ष दलितहरको स्थानीयदेखि केन्द्रीय सभामा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको हो । । यो बर्ष स्थानीय सरकारमा ६ हजार ५ सय ६७ जना निर्वाचित भए । दलितहरुको स्थानीय निकायमा भएको सहभागिता संख्याको हिसावले २० प्रतिशत भन्दा बढी हो । प्रदेशसभामा ३६ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ र प्रतिनिधी सभामा १९ जना सहभागी भए । राज्यले अबलम्वन गरेको राज्यको निकायमा आरक्षणको नीतिको कारण निजामती,प्रहरी,प्रशासन जस्ता निकायमा दलितहरुको प्रवेश बढ्दै गएको छ । जस अनुसार १७ सय ५० जना दलित निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेको अनुमानित तथ्याकं छ। न्याय सेवामा ६० जना दलितले प्रवेश पाइसकेका छन् । यही अवधिमा पहिलो पटक न्यायधिश बने ।
यी उपलब्धि हुँदा–हुँदै पनि कुनै पनि प्रदेशमा एक जना पनि मन्त्री नबन्नु र राज्यका संबैधानिक निकायमा एउटा पनि दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु , राजनीतिक सहभागतिामा पुर्ण समानुपातिक बन्न नसक्नुले दलितहरुको अधिकार बलियोसंग संबोधन हुन नसकेको बिके बताउँछन् । उनको बिचारमा संविधानमा बाध्यकारी नियम नहुनुको परिणाम हो । जस्तोकि राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको कुरामा ६० प्रतिशत अलग सीट राखेर ४० प्रतिशतलाई मात्र भागबण्डा लगाइयो । ‘संविधानमा दलित अधिकारका बिषयमा भएका कमजोरीकै कारण दलित राज्यमा अंशियारीको राज्यमा अंशियारीको हक पाउन सकेनन्’समावेशीकरण विज्ञ किसानले भने ।
संविधानको धारा ४० मा जुन भूमिहीनलाई भूमि तथा आवाश उपलब्ध गराउने,दलित समुदायका बिद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्चतहसम्म निशुल्कः हुने जुन कुरा उल्लेख छ । त्यसको लागि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएका सवै जसो अधिकार कानुन बनाइ लागू गरिने भनिएपनि संविधान बनेको तीन बर्ष बितिसक्दा पनि कानुन नबन्नुले कार्यान्वयन हुने कुरा प्रति दलितहरुमा आशंका छ । निजामती ऐनले ५५ प्रतिशत अलग राखेर ४५ प्रतिशतमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि दलितहरुलाई पुर्ण समानुपातिकको अधिकारबाट बंचित गरेको दलित अधिकारर्मीहरु बताउँछन् । ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर आरक्षण दिइएको दलितले कम्तीमा १३ प्रतिशत पाउनु पर्नेमा ४ प्रतिशत मात्र दलित सहभागी हुन सकेको विज्ञ किसानले बताए ।
पन्ध्र लाख सुकम्वासी मध्ये १० लाख दलित मात्र रहेको तथ्याकंले आर्थिक मुद्दा दलितहरुको गम्भिर मुद्दा हो भएको दलित आन्दोलनको तर्क छ । दलितहरुमा कायम अशिक्षा,गरिवी जस्ता पक्षलाई संबोधन गर्न सरकारले आर्थिक राज्यले मुद्दालाई संबोधन गर्न दलितहरुको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्ने,राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व,उच्चशिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहितको शिक्षा,भूमिहीनलाई भूमि तथा आवासको व्यवस्था गर्ने तथा रोजगारीमा आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने ,जातीय भेदभाव तथा दलितसंग जोडिएका अन्य अधिकारलाई ऐन बनाएर लागू गर्दै गएमा यो समुदायले थप उपलब्धि हाँसिल गर्ने विज्ञ किसानले बताए ।
लामो समयदेखि आन्दोलनरत जनजातिहरुले पनि यही अवधिमा उपलब्धिको अनुभूति गरेका छन् । नेपालमा अनौपचारिक रुपमा जनजाति आन्दोलन राणाकालमै सुरु भएको थियो । औपचारिक आन्दोलन २०४८ सालदेखि सुरु भएको थियो । औपचारिक आन्दोलनको क्रममा जनजातिहरुले धर्मनिरपेक्षता,गणतन्त्र,संघीयता,भाषिक– सांस्कृतिक पहिचान तथा संरक्षण ,राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनजातिहरुको परम्परागत सीप र कलाको राज्यले संरक्षण गर्ने र बजारीकरण गर्नु पर्ने मुख्य मुद्दाहरु अघि सारेको थियो । यी मुद्दाको साथै प्रदेशको नामकरण गर्दा जातिको पहिचानको आधारमा गर्नु पर्ने,हिन्दु मठमन्दिर जस्तै जनजातिहरुको मठमन्दिर,गुम्वा,धार्मिक आस्थालाई संरक्षण गर्नु पर्ने,संविधानले व्यवस्था गरेको सीमान्तीकृत तहरुको स्वायत्त तथा बिशेष क्षेत्रलाई कार्यान्यन गर्नु र्ने माग पनि उठाउँदै आएको छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको यो नीति नयाँ संविधानमा पनि उल्लेख भएको तर लागु भइसकेको छैन ।
आन्दोलनको साढे दुई दशकभित्रै जनजातिहरुले उपलब्धि हाँसिल गर्दै गएको जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम बताउँछन् । जस अनुसार धर्मनिरपेक्षता,गणतन्त्र,संघीयता लगायतका बिषयहरु संविधान जारी भएसंगै लागू भए । यी अधिकारको साथमा नयाँ संबिधानाले व्यवस्था गरेको राज्यको हरेक निकायमा दलित,महिला,जनजाति र मधेशीको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्थाले जनजातिहरुलाई उपलब्धिको पाइलाहरु अघि बढिरहेका छन् । संवधानमै समानुपातिक व्यवस्थाको कारणले मात्रै प्रदेश र केन्द्र सभामा जनजातिहरु सहभागी हुन सफल भएका हुन्। नयाँ संविधान अघि यतिका संख्यामा जनजातिहरुको उपस्थीति कहिल्यै भएको थिएन’जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले भने ।
संविधानको धारा (५६)मा ‘संघीय कानून बमोजिम सामाजिक,सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक बिकासका लागि बिशेष,संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’भन्ने व्यवस्थाले जनजातिहरुको सांस्कृतिक,सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको बाटो खुल्न सकिने अध्यक्ष बराम बताउँछन् ।
यही अवधिमा जनजाति सभामुख ओन्सारी घर्तीमगर,उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन,गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल लगायतका उच्च ओहदामा पुगे । स्थानीय,प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारमा जनजातिहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति भएको बिषय सवै भन्दा ठूलो उपलब्धि भएको जनजातिहरुले महसुस गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएको स्थानीय,प्रदेश प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा जनजातिहरुले उल्लेखनीय सहभागिता हाँसिल गरे ।जसको कारण संबैधानिक व्यवस्थाले सम्भव भएको थियो ।
मूलुकमा जनजाति तथा आदिवासीको राज्य संरचनाको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा सशक्त रुपमा उठ्दै गएपछि अन्तरिम संविधानसंगै सेना,प्रहरी,निजामती सेवा लगायतका निकायहरुका जनजातिहरुको सहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमान्तीकृत समुहहरुलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको नीतिले सरकारी सेवामा जनजातिहरुको प्रवेश बढ्दै गएको उनीहरु बताउँछन् । राज्यले बिगत १० बर्षदेखि यता सरकारी सेवामा सीमान्तीकृत समुहलाई आरक्षणको नीति अघि सारेको थियो ।
यी उपलब्धिको वीचमा मन्त्रिपरिषदको चैत १४ को निर्णयले जनजातिरुलाई केही बर्षदेखि दिन थालेको सांस्कृतिक पर्व विदा ६ दिन नै कटौती गरेकोमा जनजातिहरु आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार खोसिएको महसुस गरेका छन् । ऐनले निश्चित नगरेको कारण यस पालि केन्द्रीय सरकार,राष्ट्रिय सभामा हुनु पर्ने जति स्थान पुर्ण रुपमा हुन नसकेकोमा अध्यक्ष बरामले असुन्तष्टि जनाए । राष्ट्रिय सभा र स्थानीय निकायमा जनजातिहरुको जनसंख्या अनुसार सहभागागिता हुन नसकेकोमा बरामले असन्तुष्ति व्यक्त गरे । ‘दलितको हकमा प्रत्येक वडामा एक दलित महिला नीतिले स्थानीय निकायमा उल्लेखनीय सहभागिता भयो,जनजातिको हकमा हुन सकेन’उनले भने ।
संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको सवालमा सरकार पुनः कठोर रुपमा प्रस्तुत ह्ुन थालेको जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालको आरोप छ । पुर्वका केही जनजातिहरुले गाई काटेर खाएको आरोपमा मुद्दा चलाएर जेल चलान गर्ने काम भइरहेकोले यो कदम संबिधान र जनजातिको धार्मिक अधिकार बिरुद्ध भएको उनको बताए । ‘संविधानले धर्मनिरेपक्षता भनेको छ,उता गाईको मासु खाएको आरोपमा जनजातिहरुलाई मुद्दा चलाएर जेल चलान गरेको छ’यो प्रतिगामी कदम भयो’उपाध्यक्ष छन्त्यालले भने ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०९:२४ शुक्रबार
