मकवानपुर– तीन नम्बर प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये चालु खर्च ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैंया अर्थात् ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ४६ करोड ५६ लाख ४० लाख रुपैंया अर्थात् ४५ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको खर्च ब्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को आय र व्ययको अनुमानमा खर्चको श्रोतका रुपमा संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको समानिकरण अनुदानको रकम मात्र रहेको छ।
बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन पहिले प्रदेश सभामा छलफल गर्नुपर्ने र संशोधनको प्रावधान समेत रहेकाले प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीको केही नियमहरु तत्कालका लागि निलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो। यसैबिच, आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश विनियोजन बिधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभाले बिहीबारै पारित गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा १९ जना प्रदेश साँसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि बजेट ल्याएपनि जनताका लागि केही नल्याएको भन्दै बिपक्षी दलहरुका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले प्रदेश सरकारको पहिलो ऐतिहासिक बजेट जनताको हितमा नआएको भन्दै आगामी बजेट जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रदेशसभा बैठकमा आय र व्यय विवरण र विनियोजन विधेयमाथि छलफल गर्दै उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खानेपानी, भूकम्प पीडितलाई राहत, ठूला पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा बजेट नआएको भन्दै रोष प्रकट गरेका हुन्। विधेयकहरु पारितभएसंगै चालु आर्थिक बर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ भने यसअघि गरेको खर्च समेत अनुमोदन हुने भएको छ।
मन्त्री ढुङ्गेलले कार्यान्वयन गर्न संरचना तयार नभएको र समय अभाव भएकाले आय–व्यय विवरणमा पूँजिगत खर्चका लागि विकासे योजना समेट्न नसकेको बताए। उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश निजामति कितावखाना स्थापना, प्रदेश निजामति सेवा गठन, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, योजना तथा कार्यक्रम संचालनका लागि प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने, युवा बैज्ञानिक कोष र प्रदेश बाल उद्धार कोष स्थापना, सुरुङ मार्गजस्ता परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका कार्य अघि बढाउने बताए।
त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक र गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन(कार्यविधि)सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक माथिको प्रतिबेदन प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रदेश सभामा पेश गरे। ती २ विधेयकबारे पुनः शुक्रबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७५ १६:५३ बिहीबार
