काठमाडौं – नर्वे सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो स्वार्थ मिल्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको छ। नर्वेले विपतको बेला ठूलै सहयोग घोषणा गरेर सहानुभूति देखाए पनि त्यो आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ‘बाइपास’ गरेर पुनर्निर्माणको पैसा बिबिसी मिडिया एक्सन, आद्रा एटलस एलायन्स, संकल्प, सेभ दि चिल्ड्रेन, डबलुएचओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको हो। दाता सम्मेलनमा नर्वेले एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, उसले सरकारको बजेट प्रणालीबाट अहिसम्म एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घोषित सहायता रकमको सम्झौता गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा ऊ पन्छिदै आएको थियो। पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। केही रकम निजी घर र विद्यालय पुनर्निर्माणमा खर्च गरेको बताइए पनि त्यसबारे प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी दिएको छै।
अहिले आएर नर्वेले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सहायता प्रदान गर्ने घोषणा नै नगरेको दाबी गरेको छ। पुनर्निर्माणबाट दाता पन्छिदै गरेको समाचार मंगलबार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि उसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। नेपालस्थित नर्वेजियन दूतावासले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै आफूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सहयोग गर्ने घोषणा नगरेको जनाएको छ।
‘विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमका लागि दुई करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थियौं, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने भनेको थिएन,’ नर्वेजियन राजदूतले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हालसम्म घोषणा गरेको रकमभन्दा बढी तीन करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेका छौं।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘बजेटरी सिस्टममा हालसम्म नर्वेको कुनैपनि रकम आएको छैन,’ भुसालले नागरिकसँग भने, ‘उसले कहाँ, कसरी खर्च ग-यो हामीलाई जानकारी छैन।’ सरकारको वैदेशिक सहायता नीतिमा विकास साझेदार संस्थाबाट आउने सबै रकम बजेटरी सिस्टमभित्र ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, अधिकांश दाताले उक्त नीतिविपरीत आफूखुसी रकम खर्च गरिरहेको प्रवक्ता भुसालले बताए । ‘पैसा खर्च गरेको देखाउँछ, कतिपय ठाउँमा राम्रो काम पनि भएको होला। तर, बजेटरी सिस्टमबाट खर्च नभएको हुँदा कुन राम्रो कुन नराम्रो लेखाजोखा सक्ने स्थिति रहँदैन,’ उनले भने । स्वीस, डिएफआइडी, युएसएडलगायतले पनि बजेटरी सिस्टम बाहिरबाट आफूखुसी खर्च गरिरहेको उनले बताए।
सरकारी प्रणाली कमजोर रहेको बाहनामा उनीहरुले आफ्ना विश्वासपात्रका रुपमा रहेका गैरसरकारी संस्थामार्फत गैरबजेटरी कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेका छन्। प्राधिकरणका वैदेशिक सहायता ममन्वय शाखा प्रमुख एवं सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले त्यसरी गरिने खर्च पारदर्शी नहुने बताए। दाता सम्मेलनमा घोषित सहयोग सम्झौता गरेका अधिकांश दाताले गैरबजेटरी कार्यक्रममा आफैं खर्च गरिरहेको उनले बताए। ‘अधिकांश दाताले ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफैं खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्,’ सहप्रवक्ता भुसालले भने, ‘सरकारी प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याउने जुनसुकै विकास साझेदारले यसलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो। एनजिओमार्फत गैरबजेटरी कार्यक्रममा खर्च गर्दा यसको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि पश्न उठ्छ।’
विपतका समय सहयोग घोषणा गरेर आफूखुसी खर्च गर्नुले दाताको बोली र व्यवहारमा फरक रहेको प्रस्ट्याउने उनको भनाइ छ। ‘नर्वेलगायतका दाताले सम्मेलनमा सरकारी प्रणालीमार्फत खर्च गर्न सहयोग घोषणा गरेका थिए। पछि गैरसरकारी संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिरहेका छन्,’ सहप्रवक्ता भुसालले भने, ‘यसबाट दाताको बोली एउटा र व्यवहारमा अर्को देखियो।’ सरकारी सिस्टमको कमजोरीलाई दोष देखाएर दाता पन्छिन खोजेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ००:३५ बिहीबार
