१ चैत्र २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml २१:२१ अपराह्न
राजनीति

आज अध्यादेशको छिनोफानो, निर्णायक जसपा

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश बिहीबार दुवै सभाका बैठकले स्वीकृत गर्ने कार्यसूची छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बिहीबार बोलाइएको बैठकमा ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक १ बजेर १५ मिनेटमा बोलाइएको छ। दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको मात्रै बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा भने बहुमत पुग्नका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक छ। यो पार्टीले अध्यादेशको स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यो पार्टीले अध्यादेशबारे निर्णय गर्न बिहीबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको १६, एमालेको १० गरी २६ जना छन्। बहुमत पुग्न ३० जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ। जसमा मनोनीत वामदेव गौतम र अन्जान शाक्यले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने सत्तापक्षको दाबी छ। यी दुई जनाबाट २८ जना सांसदको समर्थन पुग्दछ। अब आवश्यक दुईजना रहन्छन्।

सत्तापक्षमा रहेको दल लोसपाका एक जना सांसद रहेकाले लोसपाले पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान दिनेछ। यसले अध्यादेशको पक्षमा २९ जना पुग्दछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट छ। यो पार्टीले भने अध्यादेशको विपक्षमा मतदान दिने बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका तिन जना सांसद छन्।

यो पार्टीले निर्णय नगरे २९ जनाको मात्रै पक्षमा मतदान हुने भएकाले अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ। राष्ट्रियसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले सत्तापक्षले अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप लगाएको बताए।

जसपा नेपालले पर्दाभित्र नेपथ्यमा आफ्नो पार्टी फुटेर अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी बनेकाले त्यसलाई बदर गर्न माग अघि सार्ने आफ्नो मोलमोलाई सुरु गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ।

गत वैशाखमा अशोक राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। राई नेतृत्वको जसपालाई निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। तर जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी गठन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले हाललाई जसपा गठनको सम्बन्धका काम, कारबाहीलाई यथावत् राख्न आदेश दिएको छ। अब अदालतले बदरको आदेश दिनका लागि वातावरण तयार गर्दिन यादवले सत्तारुढ दलसँग पहल गरिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीले मुख्य मन्त्री पाएपछि यसमा पनि जसपा नेपाल असन्तुष्ट छ। मुख्य मन्त्रीको माग पनि जसपाको अजेन्डामा रहेको स्रोतको दाबी छ। तर पर्दाबाहिर भने जसपाले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। जसपाको कार्यकारिणी समितिले कार्यदल बनाएर अध्यादेशबारे अध्ययन गराएको हो। अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार बिहान बस्ने जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकमा पेस हुनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेशको स्वीकृत र अस्वीकृतमा आफ्नो निर्णय गर्ने जसपा नेपालका राष्ट्रियसभा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जानकारी दिए।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपाललाई साथमा लैजानका लागि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिले पाउने कुरा पनि गर्दै आएका छन्। उपराष्ट्रपति जसपा नेपालबाट राजनीति गरिरहेका राम सहाय प्रसाद यादव यति बेला उपराष्ट्रपति छन्। तर संविधान संशोधनको कुरा २०८४ अघि हुने हो वा होइन भनेर जसपा नेपालले अन्य विषयको माग अघि सारेको छ।

सत्तारुढ दलले जसपा नेपाललाई साथमा लैजान तत् तत् विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतले बतायो। यसबारे सत्तापक्षले पहल गरे मात्र जसपा नेपालले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने बुझिएको छ। प्रतिनिधिसभामा ५८ र राष्ट्रियसभामा २० जना सांसदले ६ वटै अध्यादेशमा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। जसपा नेपालले भने दुवै सभामा अस्वीकारको प्रस्ताव भने दर्ता गरेको छैन।

यता, सभामुख देवराज घिमिरेले अध्यादेशबारे ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले त्यसलाई कसरी व्यस्थित गर्ने विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग बुधबार छलफल गरेका छन्। बिहीबारको बैठकमा अध्यादेशमा अस्वीकारको प्रस्तावमाथि मतदान र स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ।

राष्ट्रियसभामा पनि अध्यादेशको अस्वीकारको प्रस्तावमाथि मतदान र स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछन्। संसद्को पहिलो बैठक १८ गते शुक्रबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका ६ अध्यादेश प्रस्तुत भएका थिए।

बिहीबारको बैठकमा दाहालले बोल्ने

प्रतिनिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोल्न समय लिएका छन्। तर सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकले भने पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिहीबार बस्ने संसद् बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेमार्फत नबोल्न सभामुखले बोलाएको बैठकमा आग्रह गरेका थिए। तर पाण्डेले तिन दिनअघि नै समय लिइएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल बोल्ने कुरामा अडान कायमै राखेको जानकारी गराएका थिए। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोचपेच गरेर बोलेका कुरालाई अध्यक्ष दाहालले काउन्टर भाषण गर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदको दाबी छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०८१ ०५:५७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App