काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई मुद्दा लागेमा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा मुद्दा लागिसकेर कारागारमै रहे पनि सांसद पद रहिरहने नभई अन्तिम फैसला नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। यो व्यवस्था लागु भएसँगै फौजदारी अभियोग लागेका कैलालीबाट निर्वाचित रेशम चौधरीको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ।
फैसलाले सांसद निर्दोष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँदै उनले सांसद पदमुक्त भएका खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनःनिर्वाचन गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको जानकारी दिए।
संयोजक पोखरेलका अनुसार अब बन्ने नियमावलीले महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ। सांसदले विशेष र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको छ।
विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका कारण अब घटाएर १० मात्रै समिति बनाउने विषयमा प्रतिपक्ष दलसहितसँग सहमति भएको संयोजक पोखरेलले बताए।
समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले संसदीय समिति सात वटा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नियमावली बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरी बनाउन नहुने बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसद्ले सीधै हेर्न नहुने विचार व्यक्त गरे। विश्वकर्माले भने, ‘छ महिनाभित्र झण्डै तीन सय वटा कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदमा मिल्नाको विकल्प छैन।’
१३ सदस्यीय समितिमा जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, डा मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य छन्।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०९:१० मंगलबार
