जनकपुरधाम – प्रदेश २ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाले पारित गरेको छ। गत चैत २८ गते प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट वाचन गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारले अगामी तीन महिनाको लागि बजेट ल्याउन ढोका खुलेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सोमबार छलफल भएको छ। छलफलको क्रममा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादव र एमाले सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सहित सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका २४ सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री राउतले उनीहरूको सुझावलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेशगरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय उपलब्ध गराएका थिए। उक्त समयमा एमालेका विश्वकर्माले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिएका थिए। यादवको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश गरेपछि बहुमतले अस्वीकृत भयो। लगत्तै सभामुख यादवले मुख्यमन्त्री राउतले सरकारको तर्फबाट पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले आफ्नो वरिपरिको मुद्दा समावेश गर्न माग गरेका छन्। सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले आलु किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरी चिस्यान तथा भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सर्लाही जिल्लालाई आलुको पकेट क्षेत्र घोषणागरी सिंगो प्रदेशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सुझाए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश विकासमा कृषिको प्रमुख भूमिका देखाइए पनि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने अनुदानको व्यवस्थाबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको ध्यानाकर्षण गराए। उनले हरित (बाली), स्वेत (दूध) र रातो (मासु) क्रान्तिको माध्यमले प्रदेशको उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सहयोगीको भूमिका खेल्न सकिने तर्क गरे।

एमालेका विश्वकर्माले प्रदेशको एकमात्र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणबारेमा नीति तथा कार्यक्रममा स्थान नदिएको गुनासो गरे। समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि उपलब्ध साधनस्रोतको संरक्षण गर्दै कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले भूमि व्यवस्थापन तथा सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरे। त्यस्तै, संघीय सरकारले विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेपनि अपांग बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा जीवनयापनका आधारबारे कार्यक्रममा नसमेटिएकोमा उनले गुनासो गरे।

आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रमाणित
सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशसभाले गत साता पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रमाणीकरण गरेका छन्। सभामुख यादवले सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराए। आर्थिक कार्यविधि प्रदेशसभाले पारित गरेको पहिलो विधेयक हो। प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधासम्बन्धी बनेको विधेयक उपर मंगलबार छलफल हुनेछ।

यता नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगत्तै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। सोमबार प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक बसेर बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले बताए।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको समान्यीकरण अनुदानको बजेट सिलिङ १ अर्ब २ करोडको मातहतमा रहेर सरकारले प्रदेश सरकारको तीन महिने बजेट बनाउँदैछ। प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्नै लागेको प्रदेश सरकारलाई उक्त बजेट कम भएपनि जनतामा निराशाको सन्देश जान नदिन संयतापूर्वक बजेट बनाउनुपर्ने चुनौति रहेको यादवले बताए। उनले यो बजेटलाई सांकेतिक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमै संघीयताको सुखद् पक्ष झल्किने कार्यका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बताए।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०१:३६ मंगलबार