जनकपुरधाम – सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै बुधबार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश विकासको मुख्य आधारका रुपमा कृषि र धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। भौगोलिक रुपले सुगम तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले सहज अवस्था रहेको आधार पेस गर्दै उद्योग, कलकारखानामा लगानी गरी रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा निर्यातमुखी बजार प्रवद्र्धन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग, कारखाना तथा साना एवं मझौला उद्योगहरुको स्थापना गरी स्वरोजगारको वातावरण बनाएर बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

‘पर्याप्त समथर उर्वर भूमि एवं श्रमशक्ति भएर पनि अनेकांै कारणले यो प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु विडम्बना हो,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख कायस्थले भने, ‘प्रदेश सरकारले अबका दिनमा जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीप्रणालीको अवलम्बन गर्ने र स्थानीय युवालाई कृषिकर्ममा आकर्षण बढाउन सुलभ ऋणको व्यवस्था तथा सिँचाइ क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना ल्याएर अविलम्ब कार्यान्वयन गराउन गम्भीर छ।’ उनले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य आधारशिलाका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग, कारखाना तथा साना एवं मझौला उद्योगहरुको स्थापना गरी स्वरोजगारको वातावरण बनाएर बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने योजनालाई प्राथमिकता।

सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना निर्माण र बागमती तथा नारायणी सिँचाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यीबाहेक प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा साना तथा मझौला सिँचाइ निर्माणका लागि तत्काल डिपिआर प्रक्रिया थालनी गरिने जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको अभियानमा जोड्न यो प्रदेशलाई अग्र्यानिक माछा क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। त्यस्तै, डेरी उद्योग, टमाटर क्याचेप, तरकारी र फलफूल प्रशोधन तथा कृषि र पशुपक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकिने कार्यक्रम राखिएको छ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नेपालको घोषित नीति हो। सोही नीतिअनुरुप निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गरी सरकारले जनहित सुनिश्चित गर्ने सेवा प्रवाह गर्दै नियमनकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुने भनिएको छ।

‘पर्याप्त जल, जमिन, जंगल, यातायातको सुगमता, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच तथा श्रम शक्ति आपूर्तिको पर्याप्त सम्भावना रहेकाले औद्योगिक विकासका लागि भरपर्दो भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, नियमित विद्युत् आपूर्ति, शान्ति र सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री संस्थागत व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रको स्थापना र विस्तारबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग नीतिको ढाँचा तयार गर्ने, परम्परागत सीपमा आधारित कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ।

सरकारले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता महत्वपूर्ण वस्तुको संकटकालीन मौज्दात कायम तथा भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । हाल बन्द अवस्थामा रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानालाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने नीति लिइएको छ।

प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल (निजगढ) जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता राष्ट्रिय स्तरका आयोजना तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने नीति लिएको छ।
बृहत् प्रकृतिका आयोजना निर्माणको कामलाई स्रोत व्यवस्थापन तथा बिनाअवरोध अगाडि बढाउन प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्ड स्थापना गर्ने भनिएको छ। उक्त बोर्डले वीरगन्ज–पथलैया, जनकपुर–जलेश्वर, जनकपुर–ढल्केबर र रुपनी राजविराज क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गरिनेछ।

यसैबीच प्रदेशमा लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी तत्कालै थाल्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, सुख्खा, शीतलहरजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई तत्काल उद्धार र राहतका लागि विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ। प्रदेशभित्र आइपर्ने प्राकृतिक विपति एवं महामारीजन्य रोग वा घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि मुख्यमन्त्री उद्धार तथा पुनस्र्थापना कोष व्यवस्था गर्ने नीति राखिएको छ।
 
प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सांस्कृतिक संग्रहालय तथा नमुना सांस्कृतिक गाउँहरु पहिचानगरी तिनीहरुको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। यस प्रदेशअन्तर्गतका मुख्य लोक संस्कृतिहरु सामाचकेवा, झिझिया, चैतावर, होरी, जटजटिन, अल्हारुदल, साँझ पराती, सोहर निर्गुन, बाह्रमासा, नचारी, मैना गोविन, रानी सारंगा, झुला, परिक्रमा, पमरीया, दाहा, ढोलतमासा लगायत लोपोन्मुख सांस्कृतिक विषयहरुलाई पर्यटकीय मनोरञ्जनसँग जोडिने नीति बनाइएको छ।

सिरहाका सलहेश, कमलदह, महादेव मठ, धनुषाका जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सप्तरीका छिन्नस्ता, ठेलिया दह, कंकालिनी, दिनाभद्री, सर्लाहीका नाढिमन ताल, मूर्तेश्वर महादेव, सतही बिहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, महोत्तरीको पडौलस्थान, जलेश्वरनाथ, सोनामाई र रौजा मजार, बाराका गढीमाई, सिम्रौनगढ, पर्साका ऐतिहासिक गहवा माई मन्दिर, पारसनाथ जस्ता ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य उपचार प्रभावकारी बनाउन अगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानको छनौट गरी अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण सुरु गरिने, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र जनकपुरको अञ्चल अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरिने र धनुषाको जानकी मेडिकल कलेज तथा वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजको स्तर सुधार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ।

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ। यस प्रदेशका अधिकांश युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा रहेको र तिनीहरुले पठाउने रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानमार्फत समाजमा छोरीलाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने मान्यताको विकास गरी लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न प्रोत्साहित गरिने उदेश्य राखिएको छ। यसै योजनाअन्तर्गत नयाँ जन्मिने छोरीहरुलाई प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीहरुको शिक्षा बिमा नीति ल्याइने र लिंग पहिचान गरी भू्रण हत्या गर्नेलाई कडा कारबाहीका लागि कानुन बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। छोरीलाई शिक्षामा सहज पहुँचका लागि प्रत्येक जिल्लामा छात्रावास निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि राखिएको छ।

यीबाहेक प्रदेशभरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालन, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका डोम, चमार, दुसाध, मुसहर, हलखोरजस्ता जातिको उत्थानका आवश्यक सहयोग र प्रभावकारी योजना ल्याउने दाबी नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ। भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरी सार्वजनिक खरिद तथा सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीको मातहतमा एक छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गरिने नीति लिएको प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरे।

सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम उपर छलफलका लागि सभामुख सरोजकुमार यादवले अगामी वैशाख ३ गते बैठक आह्वान गरेका छन्। प्रदेशसभाले अहिलेसम्म आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ भने मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यविधि, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा तोक्ने, प्रदेशको नाम, स्थाय राजधानी र भाषा लगायत विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ ०२:३९ बिहीबार