पोखरा- प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पारित भएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरि १२ गतेको संसद बैठकमा पेश भएका यी विधेयकहरु उपर १३ गते विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने १६ गतेको बैठकले उक्त विधेयक विधायन समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो । विधायन समितिले यसअघि नै पेश भएको सेवा सुविधामा सामान्य सैद्धान्तिक हेरफेर गरि पारित गर्न सिफारिस गरेको थियो।
समितिले हेरफेर गरेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रतिवेदनसहित बैठकमा पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरे।
पारित विधेयक अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले ५२, राज्यमन्त्रीले ४९ र सहायक मन्त्रीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुविधा अनुसार मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीले आवास पाउनेछन् । केही गरि निजी आवासमा बस्नु परेको खण्डमा घर मर्मत खर्च भनेर मन्त्रीले १ लाख ५० हजार, राज्य र सहायक मन्त्रीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ पाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक सरकारले फर्निचर व्यवस्था नगरेमा सबै मन्त्रीले एकमुष्ठ १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।
प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले मासिक २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ५० र राज्य र सहायक मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै सञ्चार सेवामा मुख्यमन्त्रीलाई ५ र अरु मन्त्रीलाई २ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक ४० हजार, मन्त्रीले १५ हजार र अन्य मन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास दिनुपरेको खण्डमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ ।
मासिक पारिश्रमिक बाहेक मुख्यमन्त्रीले एकजना स्वकीय सचिव (रा.प द्वितीय) मात्र पाउनेछन् । त्यस्तै मुख्य सहित सहायक मन्त्रीले स्वकीय सचिवको रुपमा शाखा अधिकृत सरह एकजना पाउनेछन्। मुख्यमन्त्रीले २ जना र अरु सबै मन्त्रीले १ जनाको दरले सहयोगी पाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको सुरक्षार्थ थप एक सवारी साधन उपलब्ध गराउने पनि प्रस्तावमा छ ।
मुख्यमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार र अरु मन्त्रीले २५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन मुख्यमन्त्रीले २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ७५ र राज्य तथा सहायक मन्त्रीले १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १/१ जनाको दरले स्वकीय सचिव (रा.प तृतीय) र कार्यालय सहयोगी १ जनाको दरले पाउनेछन्।
विधायन समितिका सदस्य आशा कोईरालाले भनिन्, मुख्यमन्त्रीले विषय विज्ञहरु राख्ने विषयमा मात्र सामान्य हेरफेर भएको छ ।
‘सरकारले विज्ञ तथा सहयोगी नियुक्त गर्दा त्यसको औचित्य, आवश्यकता तथा कति समयको लागि राख्ने भन्ने कारण स्पष्ट गरेरमात्र नियुक्त गर्न सक्नेछ’ उनले भनिन्, ‘सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन यो व्यवस्था थप गरिएको हो ।’
समितिका अर्का सदस्य आशा कोईरालाका अनुसार, विषयविज्ञहरु आवश्यक पर्ने हुँदा नियुक्त गर्ने तर राजनीतिक रुपमा जसरी स्थायी नियुक्त गर्न नपाईने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
उनले भनिन्, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्रोत साधनले भ्याउने गरि प्रदेश सरकारले विज्ञहरु नियुक्त गर्न सक्दछ, सरकारले गर्ने काम पनि नरोक्न तथा विज्ञहरु नियुक्तिको विषयमा नियमन गर्ने तरिकाले यो व्यवस्था राखिएको हो ।’
यस्तै, नियमावली संशोधन भएपछि प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धि विधेयक मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार, विधेयक नियमावलीसँग सम्बन्धित हुने तर नियमावलीमा केही विषयहरु छुटेको हुँदा नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक थियो, अब अर्को बैठकमा विधायन समितिले प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक पेश गर्न सक्छ ।
यो सँगै प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधी, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक, स्थानीय तहको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक र मुख्मन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धिको विधेयक पारित गरेको छ।
पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐन बन्नेछ । संविधानको धारा २०१ अनुसार भने प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्नेछ ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ १४:०५ सोमबार
