सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि हातहतियार किन्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल बन्दै गएको भन्दै नेपाली सेनालाई आवश्यक हतियार खरिद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको सन्दर्भमा यही कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हतियार किन्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकअघि गृह मन्त्रालयले पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार खरिदका लागि अनुमानित लागत माग गरेको स्रोतले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले विगतमा ल्याउन खोजेका हतियार नै किन्न चाहेका छन्। ‘नेपाल प्रहरीले विगतमा खरिद गर्न चाहेका हतियार नै माग गरेको छ। त्यसमा मन्त्रालय तयार भैसकेको छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३५औं बैठकले नेपाली सेनालाई आवश्यक हतियार खरिदका लागि स्वीकृति लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि यसपटक आआफ्नो संगठनका लागि आवश्यक हतियार आउने अपेक्षा गरेका छन्। 

‘सुरक्षा परिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि हातहतियार, गोली गठ्ठालगायतका सैन्य सामग्री खरिद निर्णय गरेको छ। सेनालाई मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि हतियार आवश्यक छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ। त्यसकारण यसपटक आवश्यक हतियार खरिद हुन्छ भन्नेमा हामी पनि ढुक्क छौं’, नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने। सुरक्षा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री मानबीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, रक्षासचिव रामेश्वर दंगाल उपस्थित थिए। बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विभिन्न चुनौती, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखापरेका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। रक्षा सचिव दंगालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हतियार खरिद गर्नुपर्ने कारणबारे उल्लेख गरिएको छ।  

सरकारले विगतमा बजेट रकमान्तर गरी हतियार खरिद गर्न लाग्दा विरोध भएको थियो। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले नियमित बजेटबाटै हतियार खरिदका लागि ‘लबिइङ’ गर्दैै आएको छ। बन्दुक, ९ एमएम पेस्तोल, फोल्डिङ सट गन, गोली, प्लास्टिक गोली, अश्रु ग्यासलगायत विस्फोटक पदार्थ आवश्यक रहेकाले तत्कालै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिइङ गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले आठ वर्षदेखि हतियारलगायत गोलीगठ्ठा किनेको छैन। यसले गर्दा तालिमलगायत शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि असहजता पैदा भएको प्रहरीको दाबी छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हतियार खरिदका लागि विगतदेखि नै बिचौलियाले ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेका छन्। अहिले पनि यस्तै सम्भावना रहेको सुरक्षा अधिकारीको आशंका छ। ‘नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा हतियार, सरसामान ९आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री० खरिदमा सिन्डिकेट छ, प्रतिस्पर्धा छैन। हतियार पनि एउटै मानिसले ल्याउने हो’, स्रोतले भन्यो।  

नेपाल प्रहरीले स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा नेपाली सेनासँग हतियार मागेर काम चलाउनुपरेको विवरणसहित हतियार खरिदका लागि प्रस्ताव तयार पारेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट डिआइजी केदार ढकालले हतियार खरिद प्रस्ताव तयार पारिसकेका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार किन्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयको बजेट तय भएको बताइएको छ। २०७९ मा नेपाल प्रहरीले १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँबराबरका हातहतियार खरिद प्रस्ताव गरेको थियो। पहिलो चरणमा ८४ करोडको हतियार ल्याउने योजना भए पनि प्रतीतपत्र खोल्ने क्रममा पुगेर रोकिएको थियो।  

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने विषयमा पहिलादेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। २०७१ सालमा नेपाल प्रहरीका लागि २ करोड ७४ लाख रूपैयाँमा इटालीबाट किनिएका हतियारका लागि वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर बढी तिरेको भन्दै विवाद भएको थियो। इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेको १२ बोरको सट गनलाई प्रतिथान २३ सय ७० अमेरिकी डलर ९२३ हजार ७ सय रूपैयाँ० तिरिएको थियो। सय थान सट गनका लागि सरकारले २ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर (२ करोड ३७ लाख रूपैयाँ) तिरेको थियो। ती हतियारको वास्तविक मूल्य प्रतिथान १ हजार ३८ अमेरिकी डलर भए पनि बिचौलियाका कारण बढी रकम तिरिएको थियो। सोही लटमा खरिद गरिएको ९ एमएम पेस्तोललाई पनि बजार मूल्यभन्दा बढी तिरिएको थियो।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८१ ०७:१४ बुधबार