सरकार सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार गीतेन्द्र बाबु (जिबी) राईलाई नेपाल ल्याउने वातावरण निर्माणमा लागिपरेको छ। मलेसियामा रहेका राईलाई ल्याउन त्यहाँको सरकारसँग पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानका लागि वातावरण तयार पार्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ । राईलाई नेपाल ल्याउन सरकारले यसअघि गरेका अनेकन् प्रयास असफल भए पनि नेपाल प्रहरीले मलेसिया प्रहरीसँग समन्वय गर्न एसपी नरहरि रेग्मीलाई त्यता पठाएको थियो।  

केपी ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा एसपी रेग्मीलाई मलेसिया पठाइएको थियो। एसपी रेग्मीसँग एक कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारी पनि मलेसिया पुगेका थिए।उनीहरू दुई जनाले राई र उनको अवस्थाबारे मलेसिया प्रहरीसँग कुराकानी गर्दा नेपालमा रहेका मलेसियाली नागरिकले विगतमा भोगेका समस्या र नेपाल सरकारले गरेको असहयोगबारे कुरा उठेको थियो । नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अहिले भने यो विषय सहज बन्दै गएको छ। क्वालालम्पुरकी ५७ वर्षीया माला भेल्लो १० वर्षअघि नेपाल आएपछि जेल परेकी थिइन् । मलेसिया सरकारले फिर्ता गर्न परराष्ट्रमार्फत पहल गरेको थियो।तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको विषयमा मलेसियाले गम्भीर रूपमा लिएको एसपी रेग्मीको टोलीलाई बताएको थियो।  

स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि बाराबाट मलेसिया पुगेका बाराका विश्वेश्वर महराले प्रेम विवाह गरी माला भेल्लोलाई नेपाल ल्याएका थिए।महराले भिजिट भिसामा ल्याएर पनि विवाह दर्ता नगरी उनलाई बेवारिसे बनाएर छाडेपछि उनी समस्या परेकी थिइन्। मलेसिया प्रहरीले यो विषयलाई मानव बेचबिखनसँग जोडेको थियो।‘मानव तस्करी गरी लगेकी महिलालाई सरकारले ल्याउन खोज्दा दिएन । त्यतिबेला मलेसिया प्रहरीले सहयोग पाएन,’ उनीहरूको गुनासो थियो। तर अहिले यो गुनासो सम्बोधन भइसकेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।  

मलेसियाबाट फर्किएका महराले माला भेल्लोलाई दुई वर्षसम्म काठमाडौंमा सँगै राखेका थिए । तर मालालाई थाहै नदिईकन महरा दुबई गएपछि उनी बेवारिसे बनेकी थिइन्।त्यसक्रममा उनको भिसाको अवधि पनि सकिएको थियो।उनले आफ्नो देश फर्किन खोजे पनि भिजिट भिसाको समय सकिएपछि अध्यागमन विभागले उनलाई करिब २७ लाख जरिवाना मागेको थियो।त्यो पैसा तिर्न नसक्दा विभागले उनलाई कारागार पठाएको थियो।मालाले पनि नेपालमा रहेको मलेसियाली दूतावासमार्फत सहयोग मागेकी थिइन् । मलेसिया सरकारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सहयोग खोजेको थियो।तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा अहिले राई नेपाल ल्याउन अप्ठेरो परेको तथ्य बाहिर आएको छ । स्रोतका अनुसार माला २०१२ मा नेपाल आएकी थिइन् र २०२२ मार्चसम्म उनी बिनाअनुमति नेपाल बसेको भन्दै सरकारले २६ लाख ३८ हजार रूपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो । सो रकम मिनाहा गरी उनलाई मलेसिया सरकारले फिर्ता लैजान खोज्दा दिइएको थिएन।  

सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्परिक कानुनी सहायता दुई देशबीच अपराधीलाई औपचारिक रूपमा ल्याउने वा पठाउने माध्यम नभएका कारण रोकिएको भनिए पनि वास्तविक कारण भने एसपी रेग्मीको टोलीले पत्ता लगाएको थियो।रेग्मीको टोली नेपाल फर्केपछि मालालाई अध्यागमन विभागले कैद तथा जरिवाना मिनाहा गरी मलेसिया फर्काएको छ।साथै मलेसियाबाट यसरी नेपालमा आएका महिलाहरूको अवस्थाबारे बुझेर उनीहरूलाई पनि चाँडै फर्काउने सरकारको तयारी छ।‘उहाँलाई भदौ ५ मा नै मलेसिया पठाइएको छ।अन्य कोही भए छानबिन गरेर पठाइनेछ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। दुई देशका गृहमन्त्रीस्तरमा सम्पर्क हुँदा पनि मलेसियाले भने राईलाई नेपाल फर्काउन अस्वीकार गर्दै आएको छ।उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार राईले सन् २०१९ मै मलेसियामा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका थिए र उनी अहिले पनि त्यही छन्।प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित देसापन्डनमा राईले २६ लाख रिंगिट अर्थात् हालको नेपाली सात करोडभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गरेका थिए।राईले मलेसियाकै अर्को सहर साइबरजयामा एक सपिङ मार्ट सञ्चालन गरिहेको बताइए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।  

राई पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिमसहित आधा दर्जन सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी हुन्।उनका नाममा केही इमेल आएको र रविकै कारण ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजन सञ्चालन गरेको भन्नेजस्ता अपुष्ट समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा जिल्ला अदालत कास्कीले २०८० साउन २४ गते राईविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेको थियो । तर ओखलढुंगाका ४५ वर्षीय राई अझै फरार छन्।

वारेन्ट जारी भएसँगै भारतको बाटो हुँदै मलेसिया पुगेका राईलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई निकै कठिनाइ हुँदै आएको छ । मलेसियामा कुनै आपराधिक घटनामा संलग्न नभएका राईलाई त्यहाँको सरकारले पठाउने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । राईलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन ९इन्टरपोल० समेत सहयोग मागेको छ । इन्टरपोलले राईविरुद्ध रेड नोटिससमेत जारी गरेको थियो । कुनै पनि आरोपीलाई दोस्रो मुलुकबाट पक्राउ गरी सम्बन्धित मुलुक फर्काउन गरिने अन्तिम प्रयास भनेकै ‘रेड नोटिस’ हो । ‘रेड नोटिस’पछि उनी मलेसियामा रहेको जानकारीबाहेक थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।  

ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजनमा गरिएको लगानी र त्यसमा जोडिएका रास्वपा सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि राईलाई ल्याउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ । लामिछानेसँग निकट सम्बन्ध रहेका राई मलेसियामा लुकेर बसेको बताइए पनि उनी गृहमन्त्री हुँदा पनि पक्राउ परेका थिएनन् । लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुनुअघि राईले आफ्नो अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको र लामिछानेले टिभी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मात्रै करोडौं रूपैयाँ लगेको गुनासो गर्दै टेलिभिजन बिक्री गर्न काठमाडौंमा रहेका व्यापारीहरूसँग अप्रत्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए।

२०८० पुस २५ गते तत्कालीन गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गृहसचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, सिआइबीका एआइजी, एसएसपी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लगायतको उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सहकारीमा देखिएको संकट समाधान गर्ने संकटग्रस्त सहकारीमा जोडिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको थियो।

त्यही निर्णयपछि माघ ४ गते सबै जिल्लाबाट संकटग्रस्त सहकारीमा जोडिएका व्यक्तिबारे संलग्न कागजातको एक प्रति सबै सिआइबीमा मगाएको थियो।त्यसकै आधारमा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले २०८० माघ २२ गते लामिछानेसहितलाई प्रतिवादी बनाएर कास्की प्रहरीमा पूरक निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदन र सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको उच्चस्तरीय संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०८१ ०६:३१ शनिबार