परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले महिलालाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छन्।
क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयन् कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यता पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन्।’
लैंगिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा. राणाको तर्क थियो।
‘संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकार प्रमुखहरू महिला छन्। महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्’, परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भनिन्।
कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको उनले बताइन्। उनले महिलाहरूले विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरूको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिइन्।
‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारकोे घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ। त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्’, मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘यति हुँदा पनि लैंगिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ। मलाई लाग्छ, संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन्।’
उनले नेपालमा पनि आफूहरूले निरन्तर रूपमा लैंगिक समानताका लागि लडिरहेको उदाहरण सो बैठकमा पेस गरिन्, जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यमा केही सुधार भएको भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भनिन्, ‘हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो। संविधानले नै सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिला पाएका छौं। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ।’
यस्तै कानुनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेका उनले बताइन्।
नेपालमा पूर्ण लैंगिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने हामीमाथि हुने हिंसा र भेदभाव गर्भबाटै सुरु हुन्छ र यसले जीवनभर नै निरन्तरता पाउँछ। यो असमानताको निराकरणका लागि व्यापक र सशक्त प्रयास जरुरी छ। यी प्रयास विश्वस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म नै पुर्याइनु जरुरी छ। यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने हरेक व्यक्तिका प्रयास परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्नेछन्।’
त्यसैले समग्र संसारले नै लैंगिक समानता शान्तिपूर्ण र समृद्ध संसारको आधार हो भनेर मनन् गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। संसारमा महिला समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानहरूको खाँचो नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री डा. राणाले ती व्यवस्थाहरूलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा उतार्न मानिसका व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी रहेकामा जोड दिइन्।
सो बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन्। बैठकमा महिला समानता र सहभाागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभाव आदि विषयमा छलफल भएको थियो। –रासस
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८१ ०९:५३ शनिबार
