बाजुरा – बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिने जति सबैले अनिवार्य रुपमा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। आफ्नै शिक्षा नीति निर्माण गरी नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो।
सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नपाइने भन्दै दोस्रो नगरसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णयसँगै यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई उक्त नियम लागू हुनेछ।
नगरपालिका क्षेत्रमा २८ सामुदायिक विद्यालय, ३५ बाल विकास केन्द्र, तीन स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवा लगायतका कार्यालय रहेका छन्। ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन्।
नगरपालिकाले गरेको निर्णय करीब दुई हजारभन्दा बढीमा लागू हुनेछ। नगरसभाले ११ वटा निर्णय गरेको उपप्रमुख कविता विष्टले जानकारी दिएकी छन्। नगरपालिकाले सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा ई–हाजिर र ई–सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि एक करोड २६ लाख बजेट राखिएकामा नगरपालिकाले पहिलो वर्ष २६ लाख बजेट खर्च गर्ने र अन्य निकायलाई बाँकी बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी संरचना र सेवाको गुणस्तरका लागि पनि नगरपालिकाले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने निर्णय गरेको छ।
दोस्रो नगरसभाले एफएम रेडियोको सञ्चालन सहज र समन्वयात्मक वातावरणमा गर्न बडीमालिका नगरपालिका एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७४ लाई पनि पारित गरेको छ । रासस
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०३:३८ बुधबार
