लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बादशाह कुर्मीलाई गृह जिल्ला बाँकेमा निषेध गरिने भएको छ।
नेपालगञ्ज–१७, परसपुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, बेपत्ता तथा हत्या जस्तो गम्भीर अपराधका मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई सजायको सट्टा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दिइ राज्यले बादशाहलाई थप पुरस्कृत गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बहुमतले भदौ २७ गतेदेखि उनलाई गृह जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्न लागेको हो।
नेकपा बहुमतले मन्त्री कुर्मीलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मागसमेत गरेको छ।
नेकपा बहुमतले निर्मलाको अपहरण, बेपत्ता तथा हत्या जस्तो गम्भीर र जघन्य अपराधको मुख्य आरोपित मन्त्री कुर्मीलाई कारबाही गरी बर्खास्त गर्न पहिलो चरणको संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
निर्मला कुर्मीको बेपत्ता तथा हत्याको मुख्य आरोपित मन्त्री बादशाहलाई मन्त्रीबाट तुरुन्त बर्खास्त गरी कानुनी दायरामा ल्याउन २५ गतेदेखि असोज १ गतेसम्म एक लाख हस्ताक्षर संकलन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी भएको नेकपा बहुमत लुम्बिनी ब्यूरो कार्यालयका सचिव नरेन्द्र विकले बताए।
‘भदौ २६ गतेदेखि कथित मन्त्री भनिने बादशाह कुर्मीका सबैखाले सामाजिक कार्यक्रमको बहिष्कार गर्छाैं,’ उनले भने, ‘२७ गतेदेखि उनलाई बाँकेमा प्रवेश निषेध गर्छौं।’ यसका लागि उनले मन्त्री कुर्मीलाई बाँके प्रवेश नगर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्री कुर्मी बाँके नआएकै राम्रो,’ उनले भने, ‘यदी अटेरी गरी सरकारी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्दै आउन कोसिस गरे सोहीअनुसारको प्रतिवाद गर्छाैं।’ यदी भएन भने थुकेर भए पनि उनको विरोध गर्छाैं।
निर्मलाको चारजनाको परिवार थियो। २०६२ सालतिरै उनका श्रीमान् महालु कुर्मी मृत्यु भयो। १८/१६ वर्षका दुई राम सागर र सुरेश २०६६ को कात्तिक अन्तिम साता १५ दिनकै अन्तरमा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि निर्मलाको जग्गा हडप्न नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका बादशाहले उनको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप लागेको छ।
हत्या भएको भनिएकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता, शरीर बन्धक, अपहरण तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सरकारले तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो। उक्त समितिले स्थलगतरुपमा उक्त विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरोपित भनिएका सबैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर।’
यता प्रहरीले भने निर्मलाको हत्या नभइ प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको प्रमाणहरु फेला पारेको बताएको छ। श्रीमान् र दुई छोराको मृत्युपछि निर्मलाले भारतमा दोस्रो विवाह गरेको र उतै कालगती २०७३ चैत १४ गते प्राकृतिक मृत्यु भएको कागज प्रहरीले फेला पारेको छ। तर, महिला अधिकारकर्मीहरुले उक्त कागज किर्त भएको बताउँदै आएका छन्।
प्रहरीका अनुसार निर्मलाको सम्पत्ति छानबिनभन्दा उनको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा आएकाले अहिले सम्पत्तिको विषयमा छानबिन भएको छैन।
निर्मलाको न्यायका लागि महिला अधिकारकर्मी रुबि खान लामो समयदेखि आन्दोलनमा छिन्। मन्त्री बादशाहले भने पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नलाई आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन्। उनले आफूमाथि छानबिन गर्नसमेत माग गर्दै आएका छन्। यसमा आफू दोषी नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक प्रतिशोष साँधेर मेराविरुद्ध रचिएको खेल हो।’
त्यस्तै नेकपा बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशका सांसद डीबी भनिने धनबहादुर केसीलाई पनि गृह जिल्ला निषेध गरिने जनाएको छ। रुकुम पूर्वका केसी सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भइ ३३ वर्षदेखि फरार थिए। आइतबार आत्मसमर्पण गरेका उनी सोमबार कारागार नै नबसी रिहाइ भएका थिए। अदालतले उनलाई फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को सुविधा अनुसार एक वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने प्रावधानबमोजिम एक लाख नौ हजार ुदई सय रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका हुन्।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतले उनलाई २०४८ साल असार ९ गते दोषी ठहर गरेको थियो। एक वर्ष जेल सजाय र दुई हजार जरिवाना तोकिएको थियो। धनबहादुरको धनले कानुन किनबेच गरेको आरोप नेकपा बहुमतले लगाएको छ।
सांस्द केसीलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको सामाजिक बहिष्कार गर्ने पनि नेकपा बहुमतले जनाएको छ। उनको घरमा कालो ब्यानर लगाउने, उनका विरुद्ध भन्डाफोर गर्ने, उनलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा मुद्दा दिने र भदै ३१ गते न्यायाधीश हमालको पुत्ला दहन गर्ने निर्णय भएको नेकपा बहुमतका लुम्बिनी ब्यूरो कार्यालय सचिव विकले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८१ १०:४९ मंगलबार
