गण्डकीका द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको दिवस २०८१ को अवसरमा शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको बारेमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले टिआरसी ऐन स्वागतयोग्य भएपनि यसको कार्यान्वयनमा चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
द्वन्द्व पीडित रामचन्द्र विश्वकर्माले टिआरसी ऐन राम्रो भन्दै यसको स्वागत गर्ने बताए। ‘ऐनमा केहि राम्रा पक्ष छन्,’ उनले भने, ‘यसको स्वागत गर्छौं। केहि कमजोरी पनि छन्। त्यसलाई सुधार्न खबरदारी गरौं।’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका अध्यक्ष दण्डराज शर्माले द्वन्द्वपीडितले भोगिरहेको पीडाले ऐनमार्फत निश्कर्ष पाउनुपर्ने बताए। एड्भोकेसी फोरमका हरिप्रसाद सुवेदीले ऐनले समेटेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्दै नपुगेका कुरा थप्न खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पुगेन मात्रै भनियो भने शान्ति प्रक्रियाले निश्कर्ष नै पाउँदैन। त्यसैले जे छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरौं। अपुग, नपुग भए त्यसका लागि खबरदारी र दवाब दिऔं।’ उनले शान्ति प्रक्रिया पछिपनि बम विष्फोट लगायतमा परेर ज्यान गुमाएका वा घाईते भएकाको हकमा पनि ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘ऐन लागु हुन नदिई डेड लक गर्ने होईन,’ उनले भने,‘बरु समस्या आए त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ।’
यातना पीडित समाज तनहुँका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्न बालबालिकालाई ७५ प्रतिशत मात्रै परिपुरण दिने भन्नु न्यायोचित नहुने बताए। ‘द्वन्द्वको प्रकृति फरकफरक होला तर पीडा उस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्याय र परिपुरण समान हुनुपर्छ।’ बेपत्तायोद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले पीडितको पीडा कम गर्न छिटो न्याय दिनुपर्ने बताए। ‘टिआरसी ऐन कार्यान्वयनका लागि बन्ने आयोगको पदाधिकारी भागवण्डामा नियुक्ती नगरियोस्,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम हुन्छ।’
अभियान्ता प्रमिला आचार्यले युद्धका बेला बलात्कारमा परेकालाई ऐनले सम्बोधन नगरेको बताईन्। ‘द्वन्द्वका नाममा त्यसबेला सामुहिक बलात्कार भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले उनीहरु अनुहार देखाउन सक्ने अवस्थामा छैनन। एक हिसाबले उहाँहरु बेपत्ता नै हो। उहाँहरुलाई राज्यले कसरी न्याय दिन्छ ? त्यसको पनि सुनिश्चित हुनुपर्यो।’
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी बागलुङका अध्यक्ष विमल केसीले पीडकले माफी माग्दा पीडितले माफी दिएमा मात्रै मिलापत्र गर्नुपर्ने बताए। ‘पीडकले माफी माग्यो र पीडितले माफी दिन्छु भन्यो भने ठीक छ, तर ३ ठूला दलले सहमति गरेर माफी भयो भनियो भने त्यो मान्य हुँदैन,’ उनले भने।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका केशव पौडेलले ऐनले बाल सैनिकलाई सम्बोधन नगरेको बताए। ‘योगदान त उहाँहरुको पनि थियो, पीडित त उहाँहरु पनि हो तर ऐनले त्यसलाई कतै सम्बोधन गरेको देखिएन। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
पोखराका द्वन्द्व पीडित परशुराम खड्काले चोकमा बस्ने क्रममा बम पड्केर घाईते भएर अपाङ्ता बनेको तर अहिलेसम्म आफूलाई राज्यले द्वन्द्वपीडित भनेर नराखेको बताए। ‘पोखराको चिप्लेढुंगामा बस्दाबस्दै बम पड्कियो। बमले लागेर कान नसुन्ने भए। तर ७८ वर्षको यो उमेरमा पनि मैले न्याय पाईन। मैले कसरी न्याय पाउँछु?’
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारीले प्रतिशोधमा रिट हाल्दै जाने हो भने ऐन लागु नहुने ठोकुवा गरे। श्रोत, साधन र विज्ञ स्थानिय तहमै राख्नुपर्ने भन्दै उनले भने,‘यदी स्थानिय तहमा नराखेर केन्द्रमा राख्ने हो भने पीडितले केन्द्रमा धाउनुको साटो बिचैमा मुद्धा छाड्नसक्ने सम्भावना हुन्छ।’
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले यातना पीडितहरु सबैलाई ऐनले समेट्न नसकेको बताए। ‘यातना पीडितहरु समाजमा लाञ्छित हुने डरले सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्,’उनले भनिन्, ‘बलात्कार र यौन हिंसा भोग्ने, जो बाहिर सार्वजनिक हुन डराउँछन्। उनीहरुले न्याय पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्ले र जिल्ला बार एशोसिएसन कास्कीकी अध्यक्ष भगवती पहारीले न्याय सुनिश्चित नभएसम्म आफूहरु लडिरहने बताए। अधिवक्ता कुञ्जिनी परियार प्यासीले ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो भएर न्यायका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिईन्।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ १७:२३ शुक्रबार