सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । तर यही प्रावधानका कारण भदौ १६ गते अवकास जानलागेका अधिकारीहरूको अवकास कार्यान्वयन रोक्न अन्तरीम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
गत आइतबार सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अभिकुमार खत्रीसहितका १२ जना अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गर्दै आफ्नो अवकास रोक्ने अन्तरीम आदेशको समेत माग गरेका थिए । सोही रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्रै मागेको हो ।
रिटकर्ताहरूमा डिआइजीद्वय खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराईरु एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृत छन् । उनीहरू ३० वर्षे सेवावधिकै प्रावधानका कारण एकैसाथ भदौ १६ मा अनिवार्य अवकास जाँदैछन् ।
सर्वोच्चको यो आदेशले उनीहरूको अवकास कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नपर्ने भएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी अधिकारीहरूले नेपाल प्रहरी नियमावलीमा रहेको यस्तै ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले भने प्रहरीको त्यो प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८१ १६:५३ मंगलबार
