प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र चाैपट अवस्थामा पुर्‍याइएकाले सरकार त्यसलाई सुधार गर्ने उपायका साथ लागिरहेकाे बताएका छन्।

सोमबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा दोलखा जिल्लाका राजनीतिक दलहरूका सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलकाे ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी ढुकुटी रित्तो रहेको, संचित काेषमा पैसा सकिएको र कर्मचारीको तलब खुवाउनका लागि समेत ऋण खोज्नु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताएका हुन्।

'कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै १२ खर्ब चाहिन्छ' प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'त्यसमा ६ खर्ब धान्न सरकारलाई असाध्यै सकस परिरहेको छ।'

जिल्लाको विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित १३ बुँदे माग पत्र बोकेर गएका दोलखाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग मुलुकको अर्थतन्त्रबारे खुलेर कुरा गरेका ओलीले अघिल्लो पटकको तुलनामा यस पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बजेट र पैसाको सवालमा बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो सुनाए।

'अघिल्लो पटक जे माग आउँदा पनि हुन्छ भन्थेँ' उनले भने - 'तर अहिले पैसाको सवालमा हुन्छ भन्ने अवस्थामा छैन। ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण निर्माण व्यवसायी, दुग्धकिसानहरुका अर्बाैँ पैसा तिर्न सकिएको छैन। मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेको छ।'

१४ खर्ब राजस्व उठाउने अघिल्लो सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य साँचो नरहेको तर राजस्व बढाउन चुहावट रोक्ने देखि विभिन्न उपायहरूको खोजी सरकारले गरिरहेको उनले सुनाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले चाैपट अवस्थामा पुर्‍याइएकाे अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यस्तै डलरको मूल्य बढ्दा बाह्य ऋणको अवस्था समेत उकालो लागेको उनले सुनाए।

'डलरको भाउ ३० रुपैयाँ हुँदा लिएको ऋण आज बढेर १३२ पुगेको छ' उनले भने 'निर्ब्याजी नै भएपनि डलरको भाउ ४ गुणा बढेकै कारण बाह्य ऋण १२ खर्ब पुगेको छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा विदेशी ऋण नलिने समेत बताए। 'विदेशी अनुदान नलिने हैन, लिन्छौँ ' उनले भने - 'तर त्यसलाई ठुला विकास र पूर्वाधार भन्दा पनि उत्पादन र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्रै लगाउँछौँ।'