संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक भदौ पहिलो साताभित्र संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नेगरी गृहकार्य थालिएको छ। यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने अपेक्षासहित संसद् सचिवालयले आन्तरिक तयारी थालेको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट पारित भइसकेको छ। संसद् सचिवालयले समितिले पास गरेको संशोधन विधेयक प्रतिवेदन साउन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
समितिका सभापति विमला सुवेदीसहितको टोलीले २९ गते विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन शुक्रबार सभामुखलाई भेटेर आग्रह गरेको छ। टोलीले यसबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई लिखित पत्रसमेत बुझाएको छ। सोही आधारमा विधेयकलाई २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको हो।
पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ११० को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्राप्त भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भई समितिको साउन २४ गतेको बैठकले उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
सदनमा विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारको अनुमति चाहिँदैन तर पारित गर्न भने सरकारको अनुमति चाहिन्छ। सभामुख घिमिरेले २९ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा सहमति जनाएका हुन्।
सदनमा विधेयक प्रतिवेदन पेस भएपछि सांसदलाई वितरण गरिनेछ। विधेयक प्रतिवेदन सांसदलाई वितरण भएको २४ घण्टापछि बस्ने बैठकमा समिति सभापति सुवेदीले विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफलको प्रस्ताव राख्नेछिन्। छलफलमा भाग लिने सांसदलाई दलीय आधारमा समय प्राप्त हुनेछ।
छलफलमा भाग लिने सांसदले बोल्नेक्रम सकिएपछि विधेयक प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि यसलाई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले विधेयकमा मिल्न बाँकी विषय कार्यदल बनाएर टुंग्याएकाले प्रतिनिधिसभाबाट साउन ३० र राष्ट्रियसभामा भदौ ७ गतेभित्र विधेयक पारित गर्नेगरी तयारी गरिएकोे संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाले विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरी ७२ घण्टे संशोधन समयपछि त्यसलाई एकदुई दिन समितिमा पठाउन सक्छ। समितिले विधेयक प्रतिवेदन तयार गरेर पठाएपछि राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाउने छ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट गरी करिब १७ हजारजनाको ज्यान गएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्नेछ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तयार गर्ने भनिए पनि २०७१ सालमा आएर मात्र कानुन बन्यो। तर त्यो कानुन पर्याप्त नभएकाले र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संशोधन गर्न बल्ल अहिले राजनीतिक दल सहमत भएका छन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८१ ०८:५० शनिबार
