कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालका कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न उपसमितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरु र नेपालका कारागारहरुमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरुको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न ३ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । ती उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । 

प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिले ती प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले विराटनगर बाल सुधारगृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ को सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।  

त्यस्तै वीरगञ्जको बाल सुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन र बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृह तथा बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको  

छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन २०८१ मा रहेका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।  

उनले भनिन्,  ‘प्रतिवेदनहरुमा नसमेटिएका विषयहरुमा प्राप्त सुझावहरुलाई (आजको सुझावहरु) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भयो ।’

समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका सुझावहरु पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ । 

प्रकाशित: २५ श्रावण २०८१ १४:५१ शुक्रबार