सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो । जसका लागि दिउँसो ४ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
सोही बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस नै नगरी मुख्यमन्त्री सोडारीले ‘नयाँ सरकारका लागी मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा’ गर्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश सभा बैठकलगत्तै सोडारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
त्यसअघि प्रदेश सभा वैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले करिव २२ मिनेट लामो मन्तव्य राखेका थिए ।
‘१०५ दिनपछि आफ्ना कुरा राखेर विश्वासको मत मेरो पक्षमा छ भन्न त आएको हुँ, यसो हेर्दा बिश्वासको मत छ जस्तो छैन,’ मन्तव्यका क्रममा सोडारीले भने,‘यसो भएको कारण पूर्व मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, पुर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललगायत अन्य साथीहरूले भनेजस्तै मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेकाले मार्ग प्रशस्त गर्ने घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु ।’
त्यसपछि सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री सोडारीबाट विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस नभएकाले बैठकमा उक्त विषयको विषयसूची स्वतः निष्क्रिय भएको घोषणा गर्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सोडारीको मुख्यमन्त्री यात्रा
फागुन २१ को परिवर्तनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी९नाउपा० भित्रको विवादले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धनले नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समर्थित कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेको थियो । कैलाशले वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
अर्कातिर नाउपाकै संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले कांग्रेसको सहयोगमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सारेको थियो । जसमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सोडारीले समर्थन गरेका थिए ।
यो विवादका बीच प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुईदिनसम्म कसैलाई पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेनन् । त्यसको दुईदिनपछि सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाए ।
लगत्तै माओवादी केन्द्र, एमाले र नाउपाको रञ्जिता पक्षका दुईजना सांसदको समर्थन जुटाएर सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । सोहीअनुसार वैशाख ६ गते उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि सोडारीले जेठ ३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । जसमा एमालेका ११, माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका २ जना र एक स्वतन्त्र सांसद गरी २८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ ।
यसैबीचमा केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएपछि असार २० गते एमालेले सोडारी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।
पटक–पटक सत्ता फेरबदल, बजेट शून्यतामा प्रदेश
०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत आएन । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम ०७९ पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
रावल मुख्यमन्त्री भएपनि विश्वासको मत पाउन सकेनन् । मुख्यमन्त्री बनाउँदा हस्ताक्षर गरेको नाउपाका ७ सांसद विश्वासको मत दिने दिन अनुपस्थित हुँदा उनको सरकार ढलेको थियो ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ ९३० बमोजिम प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह ०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि शाहले सहजै विश्वासको मत पाए ।
फागुन २१ को गठबन्धन फेरबदलपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा शाह अल्पमतमा परेका थिए । त्यसपछि चैत २२ गते उनले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिए ।
५३ प्रदेश सभा सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १८, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका ११, नाउपाका ७, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का ४, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् ।
पछिल्लो समय असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफल नहँुदै सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि सुदूरपश्चिम अहिले बजेट शून्यतामा छ । जसले राजश्व संकलन, विकास निर्माण, विभिन्न नवीकरण गर्नुपर्ने काम हुन नसकेर समस्या भइरहेको छ ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८१ १८:३५ शुक्रबार
.gif)
