बुटवल – प्रदेश ५ को सरकराले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७४ पेश संसदमा पेश गरेको छ। बिहीबारको संसद् बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसदमा सो विधेयक पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबसुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको हो।
सुविधा सम्बन्धि ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको ४१ हजार, उपमहानगरप्रमुखको ४०, नगरपालिका प्रमुखको ३५ र गाँउपालिका अध्यक्षको ३० हजार मासिक तलब प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच किलोमिटरभन्दा बढी हिड्नुपर्ने अवस्था भए वा आधा घन्टाभन्दा बढी सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुपरे बैठक आउजाउ गर्दाको सवारी भत्ता,सञ्चार भत्ता, स्वदेश वा विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा विमालगायतका सेसुविधा यो ऐनले दिएको छ। वडा सदस्यले भने तलब सुविधा पाउने छैनन्।
+ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको ४१ हजार र उपप्रमुखको ३६ हजार मासिक तलब तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यका हकमा प्रति बैठक भत्ता १५ सय र सञ्चार खर्च १ हजार छुट्याइएको छ। प्रमुख, उपप्रमुखको सञ्चार खर्च १५ र १ हजार तोकीएको छ। आन्तरिक भ्रमण गर्दा प्रमुख उपप्रमुख र सदस्यले २ हजार, १८ र १६ सय प्रति दिन पाउनेछन्। विदेश भ्रमण गर्दा प्रमुखले १७५ उपप्रमुख र सदस्यको १५० अमेरिकी डलर भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐनमा जिल्ला समन्वय, उपमहानगर, नगर र गाँउ पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको १० लाख र वडाध्यक्ष, सदस्यको साढे सात लाखको यात्रा विमाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ। उपमहानगर प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ र वडाध्यक्षको ३० हजार तलव प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाइ बैठक भत्ता १५सय तोकिएको छ। सञ्चारकालागि प्रमुखलाई ३ हजार,उपप्रमुखकलाई २ हजार र वडाध्यक्षलाई १५ सय र कार्यपालिका सदस्यलाई १२ सय तोकिएको छ। वडा सदस्यलाईभने कुनै सुविधा छुट्याइएको छैन। दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखको २ हजार, उपप्रमुखको १८ सय वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको १६ सय र सदस्यको १५ सय छ । विदेश भ्रमणका लागि प्रमुखको १७५,उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका तथा सभा सदस्यको १५० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ।
नगरपालिकातर्फ नगरप्रमुखको मासिक ३५ हजार, उपप्रमुख ३० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार तोकिएको छ। कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यलाइ प्रति बैठक १२ सय भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चारकालागि प्रमुखलाई २ हजार, उपप्रमुखलाई १५ सय र वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई १ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। दैनिक भ्रमण बापत प्रमुखलाइ २ हजार, उपप्रमुखलाई १८ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई १६/१६ सय दिने प्रस्ताव गरिएपनि वडा सदस्यलाई छुट्याइएको छैन। विदेश भ्रमणमा गए प्रमुखलाई १६० र उपाध्यक्ष, वाडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यको १४० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ्।
ऐनमा गाँउपालिकाका अध्यक्षको तलब ३० हजार, उपाध्यक्षको २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार तोकिएको छ। कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यकालागि प्रति बैठक १ हजार भत्ता तोकीएको छ। सञ्चारमा अध्यक्षको १५ सय, उपाध्यक्षको १हजार, वडाध्यक्षको ८ सय र कार्यपालिका सदस्यको १ हजार तोकिएको छ भने वडा सदस्यले पाउने छैनन्। दैनिक भ्रमण भत्ता अध्यक्षको १८ सय, उपाध्यक्षको १६ सय,वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यको१५÷१५ सय तोकिएको छ। स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखको विदेश भ्रमण बापत १५० र १२० अमेरिकी डलर भत्ता पाउने छन्। स्थानीय तहको श्रोतसाधनको पहिचान गरेर यसमा संशोधन गर्न सकिने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
बिहीबार संसद्मा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सभासद कमला विक, चेतनारायण आचार्य, कृष्णा देवी, दीपेन्द्र अधिकारी, सन्तोष पाण्डे, सुरेन्द्र हमाल र रमा अर्यालले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा मितव्ययी बनाउन माग गरेका थिए। साधारण तथा चालु खर्च कम गरेर भएपनि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न माग गर्दै सभासदहरूले सोहीअनुसार स्थानीय तहको सुविधासम्बन्धि कानुन बनाउन माग गरेका हुन्। सो विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत २५ गतेका लागि बोलाइएको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ ०२:०१ शुक्रबार
