पोखरा- प्रदेश नं ४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न समिति गठन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रदेश भित्रका सबै जिल्लाका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

बुधबार बसेको सातौँ मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सोही मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सदस्य रहेका छन्।

समितिका सदस्य विकास लम्सालले प्रदेशभित्रका वन क्षेत्रको अतिक्रमण, खोला नाला, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, सार्वजनिक जग्गा लगायतका सबै प्राकृतिक स्रोतहरुको अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान गरेर एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

‘हामीले विज्ञसहितको टोली बनाएर अनुसन्धान गर्नेछौँ’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन पेश भएपछि मन्त्रिपरिषदले प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनको विषयमा विधेयक नै ल्याउनेछ ।’

यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले लमजुङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग खण्डमा देखिएको विवाद समाधानको लागि विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको छ । लमजुङको सुन्दरबजार क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको मापदण्ड कायम गर्दा बजार क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएपछि स्थानीयहरुले त्यहाँ प्रारम्भिक सर्भे गर्न समेत दिएका थिएनन्।

यसका लागि मन्त्रिपरिषदको तेश्रो बैठकले सरकारका प्रवक्ता बस्नेको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा सदस्य रहने गरि दुई कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले स्थलगत अध्ययन पश्चात मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

उक्त कार्यदलका संयोजक रामशरण बस्नेतले भने, ‘हामीले स्थलगत अध्ययन गरेर तीनवटा विकल्प तयार पारेका छौँ।’ प्रतिवेदनमा मध्यपहाडी लोकमार्गको ३१ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा बजार क्षेत्र संकटमा पर्ने भएको हुँदा बजार क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको पाउँदी खोलाबाट लैजाने, मुआब्जा दिएर बजार भित्रैबाट सडक ल्याउने तथा नगर विकास समितिको साढे सात मिटर सडकको मापदण्डको आधारमा बीउ क्षेत्र घोषणा गरेर सडक विस्तार गर्ने विकल्प निकालेको हो।

तर, लोकमार्गको मापदण्डको मौखिक हल्लामात्र रहेको र मन्त्रालयले कुनै मापदण्ड नतोकेको हुँदा मन्त्रालयले मापदण्ड तोकेपछि मात्र सडक विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढ्न पनि सक्ने कार्यदलका संयोजक बस्नेतले जानकारी दिए । यो प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्गको ३४२ किमी सडक पर्दछ भने सुन्दरबजार क्षेत्रको ८ किमी सडकको हालसम्म कुनै पनि सर्भे हुन सकेको छैन् ।

यस्तै, गोरखाका धार्से र भिमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र विवादको समाधान गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । यो कार्यदल पनि मन्त्रिपरिषदको तेश्रो बैठकले गठन गरेको थियो । यसमा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत सदस्य रहेका छन्।

कार्यदलले दुवै गाउँपालिकामा पुगेर विभिन्न विकल्पहरु तयार पारेको छ। धार्से गाउँपालिकाको सन्दर्भमा गाउँपालिकामा विवादित दुईवटै केन्द्र भन्दा माछेखोलामा कार्यालय खोल्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भिमसेन गाउँपालिकामा भने स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधी, स्थानीय प्रशासनसँगको अन्तरक्रिया र छलफलले टुंगो लगाउन नसकेपछि कार्यदलले चारवटा विकल्प तयार पारेको छ । तत्कालीन सीमा निर्धारण आयोगले तोकेको लामाचौर नै कायम गर्ने विकल्प छ। यो मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ। यस्तै, बगुवाको खाम्चोक, वडा नं. १ को पिपलडाँडा, वडा नं. २ को ताङ्ग्राङ खोला र कुनैमा पनि सहमति हुन नसके सबैको राजनीतिक समझदारीमा संघीय सरकारलाई नै विवाद समाधानको लागि अनुरोध गर्ने प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको छ।

बैठकले विभिन्न समितिमा हेरफेरसमेत गरेको छ । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार आर्थिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलाई दिइएको छ भने प्रशासन तथा विधेयक समितिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई सदस्यका रुपमा थप गरिएको छ।

कानून मस्यौदा समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई थपिएको छ भने विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई आमन्त्रित गरिएको छ । आर्थिक विषय जोडिएका विधेयकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सो मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्।

मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सदस्य रहने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चैतको अन्तिम साताभित्र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेपश्चात अर्थमन्त्रीले यही महिनाभित्र चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्।

मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक समितिमा पनि हेरफेर गरेको छ । सोमबार नियुक्त भएका सबै मन्त्रीहरुलाई यो समितिमा राखिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । प्रशासन तथा विधेयक समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई थप्ने निर्णय भएको छ । आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार समितिको संयोजक आर्थिक मामिला मन्त्री रहने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । प्रदेश कानून मस्यौदा समितिमा पनि भौतिक पूवार्धार मन्त्रीलाई थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७४ १२:५५ बुधबार