नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत नगर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्ता आग्रह गरेका हुन्।
उनले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गरे। उनले केन्द्रिय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राखे। उनले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए। साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिवद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उल्लेख गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे।
सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्ने भनेपछ बदल्नुपर्ने भएपनि बदल्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। बजेट प्रस्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ १४:५३ शुक्रबार
