प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले त्यसविरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
सत्तारुढ राजनीतिक दलले संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दा कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अन्योलमा रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
असंवैधानिक र अराजनीतिक ढंगबाट सत्तारुढ राजनीतिक दलअघि बढ्दा संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको कांग्रेस बुझाइ छ। त्यसका लागि एउटा प्रदेश विशेषलाई मात्र केन्द्रमा राखेर छलफल र निष्कर्ष निकाल्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सत्तामा टिक्न राजनीतिक दल विभाजन गर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि उपयोग गरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। ‘सत्ताका लागि सत्तारुढ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगसहित अंगहरूलाई प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यसविरुद्ध कांग्रेसले राजनीतिक र संवैधानिक लडाइँ लड्नेछ।’
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनकै सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। ५० प्रतिशतलाई बहुमत मान्ने गरी सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो।
बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा असंवैधानिक कदम चालिएको आरोप लगाए। संविधानमाथि कोही नहुने धारणा राख्दै उनले भने, ‘संविधानको कसैले पनि अपव्याख्या गर्न पाइँदैन। व्याख्याकारले अपव्याख्या गर्न पाइँदैन। गण्डकीबारे हामी गम्भीर छौं। न्याय खोज्न न्यायालय नै जाने हो।’
सत्ता जोगाउन सरकारमा रहेका दलहरूले केन्द्र र सुदूरपश्चिममा पार्टी विभाजनजस्ता गतल कार्य गर्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले कोसी र सुदूरपश्चिमसहित प्रदेश सरकार गठनका विषयमा एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
तर कोसी प्रदेशसभामा अल्पमतमा पर्ने प्रस्ट भए पनि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने वा राजीनामा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
संविधानको धारा १६८को ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका कार्कीले यसअघि नै विश्वासको मत लिएको र पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
आफू अल्पमतमा परे कोसी प्रदेशसभा मध्यावधिमा जाने कार्कीको जिकिर छ। तर, प्रदेशसभाले अर्को सरकार दिन सक्दासम्म संसद् विघटन पनि नहुने र सरकार गठनको १६८ को १ देखि ५ सम्मका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र मध्यावधिमा जान सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्चले सोही व्याख्या गरेको छ। तर, कार्कीले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा त्यहाँको सरकार अन्योलमा परेको छ। केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बुधबार मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन्।
यसैबिच, कांग्रेस बैठकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पार्टीको अडानमा कायमै रहने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिँदै आएका छन्।
लाखौं नेपाली जनता सहकारीमा ठगिएकाले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस यथावत् रहेको बताउँदै गुरुङले भने, ‘अबको अधिवेशन चलाउने गरी सरकार आउँछ कि आउँदैन सरकारकै हातमा छ।’
सहकारी प्रकरणमा तानिएका लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभामा बोल्न दिने कि नदिने भन्नेमा बिहीबारको संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिनेछ। ‘बोल्नै नदिने पार्टीको अडानमै कायम रहने कि लामिछाने कुरा सुन्ने भन्ने भोलि निर्णयमा पुग्नेछौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। कांग्रेसले बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक राखेको छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०८१ ०६:२९ बिहीबार
