कर्णाली प्रदेश सरकारको मागडोर सम्हालेको एक महिनापछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले १८ बैशाखमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। आफ्नो दल नेकपा एमालेबाट तीन र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट चार मन्त्री नियुक्त गरेपनि शपथका बेला आफ्नै दलका सांसदले बहिस्कार गरेपछि त्यसको तरङ्ग अहिले केन्द्रसम्म पुगेको छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कँडेल र सांसद विनोद शाह दुई समूहमा छन्।

कँडेलले शाहलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, उनले शपथ लिएनन्। बरु आफूहरूलाई अपमान गरिएको गुनासो बोकेर उनीसहितका सांसद र नेताहरु काठमाडौं पुगेका छन्। उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई कँडेलले आफूहरूमाथि गरिएको विभेदका बारेमा जानकारी गराएका छन्। भेटमा शाहले आफूहरूमाथि मुख्यमन्त्री कँडेलले गरेको अन्यायको बारेमा जानकारी गराएका थिए। ‘मेरा सन्दर्भमा तपाईँले एउटा भन्नु भएको थियो,’ अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि शाहले भने, ‘अर्को (मुख्यमन्त्री कँडेल) ले मेरा सन्दर्भमा अर्कै गरिदियो त्यहीँ भएर तपाईँलाई मैले सोध्न आएको हो भनेँ।’

निर्वाचन लगत्तै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए। मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुअघि कँडेल अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए। त्यहीँ बेला ओलीले सांसदहरुको नाम र मन्त्रालय तोकेर सरकारमा सहभागी गराउन निर्देशन दिएका थिए।

कँडेलले केन्द्रको निर्देशनको बेवास्ता गरेको शाह समूहको आरोप छ। अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेललाई भेट्न शाहसँगै सांसद तुलसा मल्ल, दक्षिणा शाही, पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गोखर बोगटी, नेताहरु विष्णु रिजाल, नगेन्द्र शाहीलगायत थिए। उनीहरुले केन्द्रको निर्देशन मुख्यमन्त्री कँडेलले नमानेको गुनासो गरेका थिए। ‘अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह नगरेर कुनै पनि कुरा स्वीकार्न मलाई गाह्रो हुन्थ्यो, अध्यक्षले जा भन्नुभयो भने जाने, नजा भन्नुभयो भने नजाने वाला मानिस परेँ,’ पार्टी अध्यक्षसँगको भेटपछि शाहले भने, ‘अव कर्णालीमा देखिएको समस्याको केही दिनभित्र अध्यक्षज्यूले समाधान खोज्नुहुन्छ होला।’

शाहले मन्त्रालयको विषयमा भने विवाद नभएको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्ये एउटा रोज्न भनेको भए म कृषि मन्त्रालय नै रोज्थे, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय मेरो चासोको विषय पनि थियो,’ उनले भने, ‘बाहिर हल्ला गरिएजस्तो मन्त्रालयको विवाद होइन्, मुख्यमन्त्री विधि, पद्धति र पार्टी केन्द्रको सल्लाह र निर्देशन विपरीत हिँडेकाले अहिलेको यो समस्या आएको हो।’

केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा शाहलाई, केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी दक्षिणा शाहीलाई कृषि र शेरबहादुर बुढालाई कानुन मन्त्री बनाउन भनेको थियो। कँडेलले भने कानुन मन्त्रालय आफैँसँग राखेर शेरबहादुर बुढालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाए। शाहलाई कृषिमा राखेर सांसद गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाए। 

माओवादीमा पनि उस्तै

मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रभित्रको विवाद पनि सतहमा आएको छ। कर्णालीमा जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतका छुट्टाछुट्टै गुट छन्। एमाले नेतृत्वको सरकारमा शर्मा समूहले एकलौटी गरेपछि बस्नेत समूहका सांसदहरु आक्रोशित बनेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्ट एमाले नेतृत्वको सरकारमा पार्टीकोतर्फबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुन चाहन्थे। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेका विष्टलाई मात्रै होइन्, शर्मा समूहले उनी पक्षका कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाएन।

त्यसको आक्रोश विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखेका छन्। विष्टले सामाजिक सञ्जालमा शर्मा समूहलाई लक्षित गर्दै ‘श्री ३ महाराज’ को संज्ञा दिएका छन्। ‘श्री ३ शर्मा महाराजको उपनिवेशमा गाह्रो छ हो साथी हो,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ १७:४२ शुक्रबार